काठमाडौँ । बिहिवार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने नीति लिएकाे छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा आक्रामक कर्जा विस्तार गरेर तरलता अभाव चुलिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा अंकुश लगाएको हो ।

गत माघ २३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको तरलता अभावका कारण र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानीले तरलता अभाव बढाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, यस्तो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको लगानीको नियामकले अध्ययन गनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

चालु आवको ६ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रियल स्टेट र घरकर्जामा कुल कर्जा विस्तारको साढे ५ खर्ब बढी कर्जा लगानी गरिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाए अर्थतन्त्रले सहिबाटो समात्न नसक्ने र आर्थिक असमानता चुँलिदै जाने जानकारहरु बताउँछन् ।

क्षेत्रगत रुपमा हेर्ने हो भने उपभोग्य वस्तु तथा अन्य शिर्षकमा वित्तीय संस्थाहरुले सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंककै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउछ । चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्र तर्फको १९ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राखेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ६ महिनामै लक्ष्यको ६० प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसकेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्षको सुरुमै आक्रामक कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । जसको कारण तरलता संकट बढ्दै जान्छ र व्यवसाय गर्नेहरुले बैंकबाट ऋण नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेगरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वर्षभरीमा निर्धारण गरेको कर्जा विस्तारको सीमा बैंकहरुले पहिलो त्रैमासमै नाघ्छन् । पछिल्ला त्रैमासहरुमा कर्जा लगानी असुली तर्फमात्रै ध्यान दिँदा व्यवसाय विस्तार र उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानीमा गिरावट आउने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुलाईं घरजग्गा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा लगानीको सीमा नै तोकेको छ । तर, संस्थाहरुले कम जोखिम र सजिलो विजनेश गरेर छोटो समयमै नाफा आर्जन गर्ने उदेश्यका साथ यस्ता क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाएको देखिन्छ ।

यसले गर्दा एकातिर घरजग्गा लगायतका बस्तुहरुको मूल्य वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मदत गरेका छन् भने अर्कोतर्फ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नहुँदा अर्थतन्त्र नै संकटको बाटोमा अघिबढरिहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानीमा ब्रेक

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत ब्रेक लगाएको छ । बैंकहरुले जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको पुनरावलोकन गरिने बताएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको यस नीतिले उक्त क्षेत्रका कर्जाहरु थप निरूत्साहित हुने र उत्पादनशिल क्षेत्रमा स्रोतको परिचालन गर्ने लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउने बैंकर मनोज ज्ञवाली टिप्पणी गर्छन् ।

‘बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले यस्ता कर्जाहरु प्रदान गर्दा ब्याजमा प्रिमियम अझै थप्ने छन । यसले गर्दा उक्त क्षेत्रका कर्जाहरु थप निरूत्साहित हुनेछन्,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘राष्ट्र बैकले श्रोतको परिचालनलाई उत्पादनशील र प्राथमिकताका क्षेत्र तर्फ गर्न खोजिरहेको छ र यो व्यवस्थाले उक्त लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेछ ।’

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षा कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्र अन्तर्गतका कृषि, उर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ र यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

तरलता अभावको समाधान खोज्न दबाब

लामो समयदेखि नेपाली बैंकिङ प्रणलीले तरलता अभाव भोग्दै आएको छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुका अनुसार समयमै सरकारले पुँजीगत रकम खर्च गर्न नसक्नु, विदेशि मुद्रा संञ्चितिमा गिरावट, अनौपचारीक कारोबार,अनुत्पादक क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी, असन्तुलन वैदेशिक व्यापार र नियामकीय नीति लगायत अभावको कारण भएको देखाउछ ।

बैंकहरुको तरलता व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुलाई स्थायी तरलता,रिपोगरी विभिन्न सुविधा मार्फत रकम उपलब्ध गराउदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्ने ब्याजदर वृद्धि गरेको छ । यसअघि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा लिँदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ७ प्रतिशत ब्याजदरमा यो सुविधा लिनसक्ने छन् ।

‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको समिक्षामा भनिएको छ, ‘ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’

विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता अभावको द्धिर्घकालीन समाधान खोज्न दबाबका साथै प्रोत्साहनका लागि प्रेरित गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु वर्षको फागुन पहिलोसातासम्म ३९ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लिइसकेका छन् ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिने बताएको छ । यसअघि पुनरकर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

विदेशी मुद्रा संञ्चितिमा राहातको प्रयास

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दबाबमा रहेको विदेशी मुद्रा संञ्चितिमा राहातको प्रयास गरेको छ । भारतबाट क्रेडिटमा वस्तु आयत गर्न सकिने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने बताएको हो । ‘भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

नेपालको कुल व्यापारको आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग मात्रै छ । यस्तो नीतिले उक्त देशबाट हुने आयातलाइ निरुत्साहीत गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य रहेको छ । केही समय अघिमात्रै बैंकले बस्तु आयात कम गर्न एलसी खोल्दा ५० र सत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसैगरी, गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताएको छ । यसले विदेशि मुद्रा बैंकिङ ल्याउने प्रयासको साथै घट्दो रेमिट्यान्सलाई केही हदसम्म मलजलगर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने बताएको छ । यसले अनौपचारीक माध्यमबाट हुने कारोबारलाई निरुत्साहत गदै रेमिट्यान्सलाई औपचारीक माधयमबाट प्रवाह हुने जानकारहरुको टिप्पणी छ ।