काठमाडौं । कोरोना बीमा गरेकाहरुले करिब डेढ वर्षदेखि दाबी भुक्तानी रकम पाउन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भन्दै महामारीमा गरिएको बीमाको दाबी भुक्तानी दिन आलटाल गर्दा बीमितले भुक्तानी नपाएका हुन् । यसले, बीमाप्रति आम मानिसको विश्वसनियता गुम्दै र वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।
लामो समयसम्म बीमितले भुक्तानी नपाएपछि नियामक निकाय बीमा समितले पहलकदमी सुरु गरेको छ । समितिले भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई विकल्प दिएको छ । आफैंले बनाएको मापदण्ड अनुसार सरकारले बीमकको दाबी भुक्तानी नदिएपछि समितिले मन्त्रालयलाई दुई विकल्प दिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाको रकम दाबी भुक्तानी समस्या समाधानका लागि समितिलाई गत असोजमा विकल्प पेस गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार समितिले दुई विकल्प पेस गरेको हो ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवंम् प्रवक्ता राजुरमण पैडेलका अनुसार समितिले पहिलो विकल्पमा सरकारी कर्मचारीहरुको दाबी भुक्तानी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने र सोको अवधि नै तोकेर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
दोस्रो विकल्पमा सरकारी कर्मचारीको बाहेकको भुक्तानी सरकार र बीमा कम्पनीहरुले आधाआधा बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको हुँदा सोही कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले तिर्नु पर्ने दायित्वको समयावधी सरकारले नै तोकी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने’ समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बाँकी हुन आउने दायित्व को ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम नेपाल सरकारले निकासा गरी दाबी भुक्तानी गर्ने ।’
यसैगरी, बाँकी ५० प्रतिशतको पनि १० प्रतिशत रकम बीमा समितिको कोषमा भएको रकमबाट निकासा गरी दावी भुक्तानी गर्न सकिने जनाएको छ । त्यसपछिको १० प्रतिशत पुनर्बीमा कम्पनीको कोषबाट र बाँकी ३० प्रतिशत रकम निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट कोरोना बीमालेख जारी गरेको आधारमा समानुपातिक हिसाबले हुने गरी दाबी भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प समितिले दिएको छ ।
अर्को विकल्पमा समितिले कुल दाबी मध्ये ५५ प्रतिशत सरकारले, १२ प्रतिशत पुनर्बीमा कम्पनी,२५ प्रतिशत समानरुपले बीमा कम्पनी र ८ प्रतिशत बीमा समितिबाट भुक्तानी गर्न सकिने अर्थमन्त्रालयलाई बताएको छ ।
‘मन्त्रालयले चाँडै बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ’
महामारीमा सरकार, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरु बीच जोखिम बहनको आधारमा कोरोना बीमाको रकम भुकतानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । कार्यकारी निर्देशक एवंम् प्रवक्ता पैडेलले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि अर्थमन्त्रालयले केही समयमै बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको बताए ।
‘समयमै कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गनुपर्ने भए पनि विशेष परिस्थितिमा गरिएको बीमा भएकाले केही समय ढिला हुनु स्वभाविक हो,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने,‘ समिति र बीमा कम्पनीको तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम गरिसकेका छौँ । अर्थमन्त्रालयलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ, दाबी भुक्तानीका लागि विकल्प समेत पठाइसकेका छौँ ।’
कोरोना बीमाको मापदण्ड अनुसार सरकारले मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेको उनले बताए । गत जेठमा बीमा कम्पनी,समिति र सरकारबीच कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सबैले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त मापदण्ड अनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बीमा कम्पनीहरू,१ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीे, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट दाबी भुक्तानी बेर्होनु पर्ने थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।
अझै साढे ११ अर्ब भुक्तानी बाँकी
करिब डेढ वर्षदेखि झण्डै एक लाख बढी कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिहरुको सरकारले बीमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । सरकारले लामो समयसम्म दाबी रकम नदिएपछि बीमाको सिद्धान्त र मापदण्ड विपरीत यस्तो कार्य गरेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ भने केहीले अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन् ।
यद्यपि, समितिका अधिकारीहरुले भने महामारीमा विशेष अवस्था आएकाले केही समय दाबी भुक्तानी ढीला हुनु स्वभाविक भएको बताएका छन् ।
समितिका अनुसार अझै कोरोना बीमा दाबी बापत ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ । झन्डै १५ अर्ब दाबी भुक्तानी माग भएकामा हालसम्म बीमा कम्पनीहरु र समितिले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि अझै साढे ११ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको हो ।
१ लाख ३८ हजार बीमकले कोरोना बीमा दाबी गरेकोमा ३५ हजारले भुक्तानी पाए पनि अझै १ लाख बढीले भुक्तानी पाउँन बाँकी छ ।
