काठमाडौँ । पछिल्लो केही वर्ष यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर÷एक्वीजिसनमा जाने क्रम बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लिएसँगै मर्जर तथा एक्विजीसनको क्रम बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । दुई वर्षअघि ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच बिग मर्जरले अन्य बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाब बढेको छ ।
गत वैशाखमा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि बिग मर्जर गर्ने सम्झौता गरे यद्यपि, अहिले त्यो मर्जर सम्झौता भाँडिसकिएको छ । त्यस्तै, गत महिना मात्र नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
यसैगरी, अन्य वाणिज्य बैंकहरु पनि मर्जरको लागि आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् । त्यस्तै, गत महिना राष्ट्र बैंकले सकुर्लर जारी गर्दै १० प्रतिशत भन्दा बढी क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई २०७९ भित्र मर्जरको खाका बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।पछिल्लो ६/७ वर्षको अवधिमा झन्डै डेढ सय बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्को संस्थामा विलय भइसकेका छन् । अहिले पनि १ दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् ।
संचालकको स्वार्थ निमल्दा भाँडिदै मर्जर
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मर्जरमा जाने क्रम बढे पनि केहीले भने सार्थकता पाउन नसकेको देखिन्छ । मर्जरमा जाने सम्झौता गरे पनि संचालक, ठूला सेयर होल्डरको स्वार्थ नमिल्दा मर्जर सम्झौता तोडिने गरेको छ ।
एक संस्थाले अर्को संस्थालाई गाभ्ने वा मर्जमा जाने भनेर सम्झौता गर्ने तर, संचालकहरुले आफूले भने अनुसार नहुँदा सम्झौता नै तोड्ने गरेका हुन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक ।
मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता गरेको झन्डै १० महिनापछि यी बैंक एक आपसमा मर्ज नहुे भन्दै सम्झौता तोडे । पुस अन्तिममा बसेको हिमालयन बैंकको साधरण सभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्ज नहुने भन्दै सम्झौता तोड्यो । हिमालयनका बहुमत सेयर सदस्यले इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जरमा नजाने निर्णय गरे ।
त्यस्तै, २०७७ पुस १५ गते डिप्रोक्स लघुवित्तले नाडेप लघुवित्तलाई आफूमा गाभ्ने सम्झौता गर्यो । तर, १ वर्ष बित्दा पनि दुई डिप्रोक्सले नाडेपलाई गाभ्न सकेन र अन्तमा मर्जर सम्झौता नै भाँडियो ।
त्यस्तै, २ आँधीखोला लघुवित्त र धौलागिरी लघुवित्तले २०७६ पुस २ गते मर्जरमा जाने सम्झौता गरे । तर, २ वर्षसम्म यी लघुवित्त एक आपसमा मर्ज हुन सकेनन् र सम्झौता भाँडिएको छ । यस्तै, अन्य केही संस्थाहरुले पनि मर्जर सम्झौता तोडेका छन् ।
ठूलाको स्वार्थ नमिल्दा अर्बौंको सम्पत्ति बन्धक
बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरेकै दिनदेखि सेयर कारोबार पनि रोक्का हुने गर्छ ।त्यस्तै, एक्वीजिसनमा जाने संस्थाको पनि सेयर कारोबार रोक्का हुन्छ । तर, सम्झौता अनुसार मर्जर एक्वीजिसन प्रक्रिया पूरा नहुँदा मर्जर नै तोडिने र सोपछि पनि सेयर कारोबार फुक्का नहुँदा लगानीकर्ताको अर्बौंको सम्पत्ति बन्धक हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर भाँडिए दुवै संस्थालाई कारबाही गर्छ, भने एक्विजीसन भाँडिए एक्वजीसनमा जाने संस्थाको कारोबार रोक्का गरेर मर्जर विनियमावली अनुसार काबाही गर्छ ।
केही संञ्चालक (ठूला प्रमोटर सेयर होल्डर)को स्वार्थ नमिल्दा मर्जर भाँडिने भए पनि त्यसको क्षति भने सम्पूर्ण सेयरधनीले बेहोर्नुपरिरहेको छ । सेयर कारोबार बन्द हुँदा संञ्चालकहरुका कारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति नै बन्धक बन्ने गरेको छ । कम्पनीका संञ्चालकहरूको स्वार्थको भुमरीमा अन्य लगानी कर्ताहरू पर्ने गरेका छन् । संचालकको स्वार्थले कर्जर तोडिँदा सेयरधनीले आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा आफ्नो सेयर समेत बेच्न पाएका छैनन् ।
कुन वित्तीय संस्थाको कति सम्पत्ति बन्धक ?
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार १० महिना देखि रोक्का छ । दुई बैक बीचको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएपछि हालसम्म कारोबार फुकुवा भएको छैन् । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत वैशाख ३० गते मर्जरमा जान प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै कारोबार रोकिएको थियो ।
गत पुस ३० गते भएको हिमालयन बैंकको वार्षिक साधारणसभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्न असफल भएपछि दुई बैंकबीचको मर्जर भाँडिएको थियो । अब दुवै बैंकको कारोबार कहिले फुकुवा हुन्छ भन्ने निश्चित छैन् ।
कारोबार फुकुवाको लागि अर्को बैंकसँग मर्जरमा जानुपर्ने वा दुई वर्षसम्म यत्तिकै कुनुपर्ने विकल्प बैंकसँग रहेको छ । त्यत्ति बेलासम्म भने लगानीकर्ताको सम्पत्ति फ्रिज भएको छ । उनीहरुले गत १० महिनादेखि सेयर किनबेच गर्न पाएका छैनन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कुल १६ करोड २५ लाख ७३ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सचीकृत रहेको छ । जसमध्ये १२ करोड ९१ लाख ६४ हजार कित्ता अर्थात ७९.४५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३ करोड ३४ लाख कित्ता अर्थात २०.५५ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
बैंकको कुल बजार पूँजीकरण ६६ अर्ब ४० करोड ९५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सेयर कारोबार नखुल्दा उक्त रकम बराबरको सेयर बन्धक भएको हो ।
यसैगरी, हिमालयन बैंकको प्रमोटर सेयर ११ करोड २ लाख अर्थात ८५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १ करोड ९४ लाख अर्थात १५ प्रतिशत गरी कुल १२ करोड ९६ लाख ८७ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत रहेको छ । बैंकको ५१ अर्ब ७१ करोड २७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजार पूँजीकरणछ । करिब १० महिना देखि सो रकम बन्धक बनेर बसेको छ ।
त्यसैगरी, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रक्रिया अघिबढ्न नसक्दा १ वर्षभन्दा लामो अवधिदेखि लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक बनेको छ । समाज लघुवित्तले २०७७ असोज ६ मा स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग मर्जर सम्झौता गरेपछि रोकिएको सेयर कारोबार हालसम्म फुकुवा भएको छैन् ।
यस कम्पनीको प्रमोटर सेयर १ लाख १४ हजार कित्ता अर्थात ५७ प्रतिशत र साधारण ८६ हजार अर्थात ४३ प्रतिशत गरि कुल २ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको उक्त कित्ता बराबरको सेयर मूल्य बन्धक बनेर रहेको छ ।
यसैगरी, आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर भाँडिदा झण्डै दुइवर्ष देखि सेयर लगानी कर्ताको सम्पत्ति बन्धक बनेको छ । आँधीखोला लघुवित्त र धौलागिरी लघुवित्तले २०७६ पुस २ गते मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए । आँधीखोला लघुवित्तको कुल ११ लाख ९० हजार सेयर सूचीकृत रहेको नेप्सेले जनाएको छ । सोमध्ये संस्थापक सेयर ६० प्रतिशत र साधारण सेयर ४० प्रतिशत रहेको छ । संस्थाको बजार पूँजीकरण४६ करोड ५० लाख ४४ हजार रहेको छ ।
यसैगरी,नाडेप लघुवित्तका लगानीकर्ताको सेयर करिब १ वर्षदेखि बन्धक अवस्थामा रहेको छ । २०७७ साल पुस १५ गते नाडेपलाई डेप्रोक्स लघुवित्तले प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरेसँगै लघुवित्तको कारोबार रोक्का गरेको हो । नाडेप लघुवित्तको बजार पूँजीकरण ४ अर्ब २० करोड ५८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस संस्थाको संस्थापक सेयर ३४ लाख आर्थत ७० प्रतिशत र साधारण १४ लाख ५७ हजार अर्थात ३० प्रतिशत गरि कुल ४८ लाख ५७ हजार ६०० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ।
‘लगानी कर्ताको सम्पत्ति हाइज्याक गरेर बन्धक बनाउँदा क्षतिपूर्ति कसले दिने ?’
इन्भेष्टर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा कारोबार रोक्का गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का गर्दा सरकार, नियामक, लगानीकर्ता कसैलाई पनि फाइदा छैन्,‘ उनी भन्छन्, ‘मर्जर तथा एक्वीजीसन प्रक्रियाको लागि सहमति भएको एक/दुई हप्तामै कारोबार गर्न दिनुपर्छ । संञ्चालकहरुको स्वार्थ नमिल्दा मर्जर भाँडिए लगानी कर्ताको सम्पत्ति बन्धक बनाइन्छ त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?’
मर्जर नभाँडिएको अवस्थामा पनि एक/डेढ वर्ष लगानी कर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुन्छ । त्यसमा मर्जर भाँडिएपछि उक्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाहीको असर सोझो लगानीकर्ता माझ पर्ने उनले बताए ।‘पूँजी बजार भनेको सबैको तरल सम्पत्ती हो । लगानी कर्ताले चाहेको समयमा किनबचे गर्न पाउनु पर्छ, चाहे घाटा होस् वा नाफा’, उनले भने ।
अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायत नियामकहरुले लगानी कर्ताकोमाथिको मार बुझेर यस्तो प्रक्रिया समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।एक/दुई व्यक्तिको स्वार्थ नमिलेर मर्जर भाँडिदा नियामकले उनीहरुमाथि कारबाही गर्न छोडेर कम्पनीलाई नै कारबाही गर्दा सबै लगानीकर्ता समस्यामा परेको उनले बताए ।‘व्यक्तिगत स्वार्थको लागि एउटा कम्पनीको अध्यक्षले त्यत्रो लगानी कर्ताको सम्पत्ति हाइज्याक गरेर सम्पत्ति बन्धक बनाउछ,’ उनी भन्छन् ।
मर्जर भाँडे विनियमावली अनुसार नै कारबाही
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा आए प्रोत्साहन र भाँडिए विनीयमावली अनुसार काबाहीको व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
‘सेयर लगानी कर्ताहरु मध्येबाटै संञ्चालक छानिन्छन् त्यसैले कुनै न कुनै हिसाबबाट ति संञ्चालकहरुले नै सेयर लगानी कर्तालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मर्जर भाँड्ने/नभाँड्ने भन्ने विषयमा उनीहरुको साधारण सभाले निर्णय गर्छ ।’
मर्जर प्रक्रियामा जाने/नजाने भन्ने निर्णय संस्थाको संञ्चालक समितिले गर्ने भएकाले त्यहाँ सबै लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व हुने उनले बताए । लगानीकर्ताको स्वार्थलाई संञ्चालकले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले लगानीकर्ता र संञ्चालकको आफ्नै भूमिका हुने उनको भनाइ छ ।
