काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा घिमिरेसहित ९ सिमेन्ट उद्योगका संचालक र कर्मचारी विरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले भू–गर्भ विभागका सुपरीटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारीविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो ।
त्यसैगरी, सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण कोएरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगढ, सोनापुर मिनरल्स प्रालिका निपेश टायल, कञ्चल कोयरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र दोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेबिरुद्ध १६ करोड ३१ लख ८१ हजार ६१६, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक पश्पति मुरारकाबिरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।
यस्तै, मारुती सिमेन्टका सञ्चालक शरद गोगलविरुद्ध २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५७५, अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषी अग्रवालविरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७५७ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । यस्तै, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रवलजङ्ग पाण्डेबिरुद्ध १ करोड ७९ लाख ७१ ह्जार ७७६, युनाइटेड सिमेन्टका सञ्चालक नरेश दुगडविरुद्ध ९करोड ६९ लाख ४० हजार ५००, सोनापुर सिमेन्टका सञ्चालक निपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीविरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १५९ र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २०० बराबरको बिगो दाबी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
आयोगको दाबी अनुसार, विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योगरकम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले गलत प्रतिवेदन आधारमा छुट दिइ भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।
घिमिरे उपमहानिर्देशक हुँदा २०७६ जेठ १४ मा उनकै नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरेको थियो ।
समितिले २०७६ असार ३१ मा प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्टरचुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनुपर्ने प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।
