काठमाडौं । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य बनेपछि वैदेशिक व्यापारमा निर्यात खस्किएको पाइएको छ । वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको र आयात ह्वात्तै बढ्दै गएको तथ्यांक्ले देखाएको छ ।
२० वर्षमा निर्यात डेढ गुणामात्रले बढ्दा आयात भने ८ गुणाले बढेको छ । सन् १९९० को दशकमा नेपालको निर्यात–आयात अनुपात १ः२.३ थियो अर्थात् निर्याभन्दा २.३ गुणामात्र आयात हुन्थ्यो जुन अहिले १ः१२.२ अर्थात् १२ गुणा पुगेको छ । त्यतिबेला नेपालले विदेशबाट २०३ रुपैयाँको आयात गर्दा १०० रुपैयाँको निर्यात गथ्र्यो । तर, २००४ डब्ल्यूटीको सदस्य वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा अनिन्त्रित तबरले बढेको छ ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र बनेसँगै अन्य मुलुकबाट आयात गर्न सजिलो भएपछि वैदेशिक व्यापार घाटा अत्यासलाग्दो तरिकाले बढेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांक, विज्ञको मत र व्यवसायीको तर्क पनि बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका कारण दुईपक्षीय व्यापार मौलाएको भन्ने छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘बहुपक्षीय व्यापारमा दुईपक्षीय सम्बन्धको सन्तुलन’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेपछि नेपालको निर्यात ओरालो लागेको बताए ।
‘डब्ल्यूटीओबाट नेपालले फाइदा लिन सकेन’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले डब्ल्यूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि नेपालको निर्यात व्यापार खस्किएको बताए । गोल्छा भन्छन्, ‘डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेपछि त्यसको फाइदा लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।’
यसैगरी, डब्ल्यूटीओसँगै दक्षिय एशिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बीमस्टेकको सदस्य बनेर समेत निर्यात नसुधारिएको उनले बताए । विषेश गरी नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेलगत्तै नेपाल विभिन्न आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनसँग जुध्यो । सन् २००४ मा डब्ल्यूटीओको सदस्य राष्ट्र बन्न हस्ताक्षर गर्दै गर्दा नेपाल जनआन्दोलनको भूमरीमा थियो ।
उक्त समयमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको लगानी शून्यमा झर्नुका साथै उद्योगधन्दा कलकारखानामा लगानी आएन । पछिल्लो दुई दशकयता नेपालबाट निर्यात नबढ्नुमा यही मूख्य कारण भएको गोल्छाको भनाइ छ ।
‘सडक पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानी नहुँदा उक्त समयमा नेपालको एउटा भूभागबाट उपत्यकामा सामान ल्याउनुभन्दा चीन र भारतबाट ल्याउन सस्तो पर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘अब व्यापकरूपमा व्यापार पूर्वाधारमा लगानी नगरे आगामी दिनमा आयातले विकराल रूप लिने छ ।’
‘आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा हुन सकेन’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले नेपालको उत्पादन लागत महँगो हुँदा आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले भारतको तामिल नाडूबाट आउने केरासँग चितवनलगायतका अन्य जिल्लामा उत्पादित केराले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिती रहेको बताए ।
‘भारतको तामिलनाडू सरकारले केरा नेपाल र बंगलादेशमा निर्यात गर्दा शतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘डब्ल्यूटीओमा आबद्ध बनेपछि सोहीअनुसार आफ्नो नियम कानून परिमार्जन गर्दै गयौं र स्वदेशी उद्योगलाई उठ्नै नसक्ने गरी ढालेको छ ।’ स्वेदशी उद्योग र निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने उद्योगी/व्यवसायी उनीहरूको आँखाको कसिंगार बनेको अधिकारीले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले व्यापार सम्बन्धी गरेको दुईपक्षीय र बहुपक्षी सम्झौता निर्यात बढाउन वा आयात बढाउन भनेर प्रश्न गरे । उनले सरकारले विदेशी मुलुकसँग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा निर्यात बढाउनभन्दा आयात बढाउन सम्झौता गरेजस्तो देखिने उनको जिकिर छ । ‘अहिले भन्सार विभागले निकाल्ने आयातको तथ्यांक वास्तविक छैन । आयात हामीले देखेकाभन्दा पनि बढी छ,’ उनको भनाइ छ, ‘ट्राजिन्ट प्वाइन्टहरूमा आयातकर्ताले तिर्ने रकमको भुक्तानी र ढुवानी खर्च उक्त तथ्यांकमा जोडिँदैन ।’
‘आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउँदा समस्या’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोबिन्द बहादुर कार्कीले नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेपछि निर्यातको सट्टा आयात बढेको स्वीकार्छन् । ‘डब्ल्यूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने सम्झौता स्वतः हुन्छ,’ उनले भने । तर, यही समयमा नेपालबाट निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।
विदेशबाट सस्तो मूल्यका सामान आउँदा यहाँका उद्योगधन्दा धरासायी बनेको उनको भनाई छ । यद्यपी, महामारीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुँदा आयातमा केही सुधार देखिएपनि पुनः बढ्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल–भारत, नेपाल–चीन लगायतका विभिन्न व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन हुन लागेको र यसले निर्यात वृद्धिमा सहजता ल्याउने उनको आँकलन छ । यसका साथै, नेपाल–भारत रेलवे सम्झौता हुन लागेको र यो सम्झौताले विरञ्जको सिर्सिया बन्दरगाहमा जस्तै अन्य बन्दरगाहमा पनि रेल पुग्ने छ ।
नीति परिमार्जन गरेर समस्या समाधान गनुपर्छ : अर्थविद्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रमेश कुमार पौडेले निजी क्षेत्रले वास्तविक समस्याग्रस्त क्षेत्रको माग लिएर आउनुपर्ने र सरकारी पक्षले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालले वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी विभिन्न मुलुकसँग १८ वटाभन्दा बढी सम्झौता गरेको र त्यसको प्रतिफल लिन नसकेको डा. पौडेलले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा विकाशसिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदा वित्तिय क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुलुकबाट लगानी आउँदा वित्तिय क्षेत्रमा रकम अभाव हुँदैन ।’
यसैगरी, वैदेशिक व्यापारिक सम्बन्धी ऐन÷कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले बताए । यसका साथै, वैदेशिक लगानी बढाएर निर्यात नसुधारेसम्म आयात नखुम्चिने उनको भनाइ छ ।
व्यापारविद् पोषराज पाण्डेले आर्थिक विकास गर्ने एक मात्र माध्यम निर्यात भएकाले यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने जानकारी दिए । आयात प्रतिस्थापन गर्न उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्नुपर्ने र आयातलाई प्रविधि भित्र्याउने माध्यम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालले गरेका विभिन्न सन्धि सम्झौताले बहुपक्षीय व्यापारमा आयात हाबी हुनुमा सडक लगायत यातायात पूर्वाधार नै मुख्य कारण हो । आयातको बोझले थिचेको परिस्थितीमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गरेर भारत र चीन तथा अन्य मुलुकबाट ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म आयात प्रतिस्थापन नहुने उनले बताए ।
‘निर्यात बढाउन कुटनीतिक पहल आवश्यक’
पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्रविद् मधुरमन आचार्यले राजनीतिकरूपमा पहल गर्न सकेमात्रै निर्यात व्यापार बढ्ने बताए । उनले चीन र भारतको उदाहरण दिँदै भने, ‘सिमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पनि दुई देशबीच युद्ध भएन ।
बरू सोही समयमा दुई देशबीचको व्यापार, त्यसमा पनि भारतको आयात बढ्यो ।’ यसले व्यापारिक सम्बन्धले युद्ध नहुने समेत पुष्टी भएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, नेपालले चाहेमा भारतलगायत उच्च तहको कुटनीतिबाट निर्यात बढाउन सक्ने तर त्यसका लागि बेच्ने सामान उत्पादन गर्नुपर्छ । यसैगरी उनले विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने सरकारी तयारी आफ्नै खुट्टामा उभिने तयारी भएको आचार्यले बताए ।
