काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला समेटेर निर्माण गर्ने भनिएको बाहिरी चक्रपथ निर्माण अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको १४ वर्ष बित्दा समेत आयोजनाको लगानी टुंगो लाग्न नसक्दा अझै अन्योलमा रहेको हो ।

२०६४ सालमा डीपीआर बनेको भए पनि अझै बन्ने नबन्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो । सरकार आफैले पनि लगानी गर्न नसक्ने र अहिलेसम्म कुनै विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । चक्रपथ बनाउने भनेर डीपीआर बनेको डेढ दशक बित्दा समेत छलफल बाहेक अन्य प्रगति हुन सकेको छैन भने डीपीआर डिजाइन भएका स्थानहरु घरले ढाकिएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले चुनावका बेला चुनावी नारा बनाउने गरेका छन् भने सरकारले पनि बेलाबेलामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना सुनाइरहेको हुन्छ । तर, काम भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले आयोजनालाई गति दिने सोचका साथ चोभार–सतुंगलको ६.६ किलोमिटर खण्डमा चक्रपथ निर्माणको पहिलो काम अघि बढाउने बताइए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाहिरी चक्रपथलाई लिएर एक पटक मात्र छलफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख दिनेशकृष्ण पोतेका अनुसार केही दिन अघि मात्र आयोजनाका विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भए पनि कुनै ठोश निर्णय हुन सकेको छैन ।

‘आयोजना जहाको त्यहीँ छ, छलफल भयो, हामीले प्राजेक्ट देखाइसक्यौं, तर कहाँ कहिले बनाउने केही निर्णय भएको छैन, बजेट छैन, के गरी अघि बढ्छ,’ पोतेले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

चोभार–सतुंगल खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको विभागले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रको जग्गा रोक्का, बजेट लगायतका विषयमा केही काम अघि बढेको छैन । आयोजनाका अनुसार सो खण्डमा करिब २ हजार २०० घरको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका गागि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।

चोभार–सतुंगल खण्डमा पर्ने जग्गा विक्रीमा रोक लगाउन ‘भौतिक विकास समिति’को बैठक बसेर तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जग्गालाई ‘ल्याण्ड पुलिङ’ गर्ने ठाउँहरुमा ल्याण्ड पुलिङ गरिने छ । चोभार–सतुङगलमा सडक विस्तारका क्रममा जग्गा धनिको ७ देखि ९ प्रतिशत जमिन सडकमा पर्ने देखिएको छ । जग्गा एकीकरण विधिबाट काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

डीपीआर ‘एलाइमेन्ट रिभाइज’ गर्नुपर्ने

उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि डीपीआर ‘ एलाइमेन्ट रिभाइज’ गर्नु पर्ने जनाएको छ । हालसम्म यसका लागि कुनै प्रक्रिया भने सुरू गरिएको छैन ।

यस्तै, केही समयअघि सरकारले सतुंगलदेखि चोभारसम्म धेरै वस्ती नभएकाले बाहिरी चक्रपथ निर्माणको पहिलो चरणमा सोही सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । ६.६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो खण्डमा सडक निर्माणका लागि कुनै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

प्राधिकरणले डीपीआर निकै पहिले बनेको हुँदा घना वस्ती भएका ठाउँलाई छोडेर सम्भव भएको स्थानबाट निर्माण सुरू गर्ने योजना बनाएको छ । विगतमा बनेको डीपीआरलाई परिवर्तन गर्न छुट्टै मास्टर प्लानको तयारी गर्नु पर्ने भए पनि उत्त कार्यका लागि कुनै एक्सन लिइएको छैन ।

चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो

यसअघि एक चिनियाँ कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा चासो देखाए पनि अहिले अनिच्छा देखाएको छ । उक्त कम्पनीले ईएफसी मोडलमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो ।

नेपालमा ईएफसी मोडलमा कुनै पूर्वाधार निर्माण नभएकाले यसमा नेपाल सरकारले तत्कालै स्वीकृत दिन नसक्ने बताएको थियो । ईएफसी मोडलमा बनाउन नेपाल सरकारले असमर्थन जनाएपछि चिनियाँ कम्पनीले यसमा रुची नदेखाएको जनाइएको छ ।

घना बस्ती बाधक बन्दै

डीपीआर अनुसार सडक बनाउने भनिएको ठाउँमा बस्ती भरिँदै जाँदा पनि चक्रपथ निर्माणमा समस्या देखिएको छ । भक्तपुर र ललितपुरमा खुल्ला जमिन भए पनि काठमाडौं भित्र सहरी विकास उच्च हुँदा बाहिरी चक्रपथ विस्तारमा जटिलता देखिएको हो । काठमाडौंको, नागर्जुन, रानीवन लगायत स्थानमा बाक्लो वस्ती छ ।

बाहिरी चक्रपथको मोडालीटी अनुसार ५० मिटर बाटो हुनुपर्छ । दायाँ/बाँया २५०/२५० मिटर ल्याण्ड पुलिङ गर्ने योजना रहेको थियो । बाक्लो वस्तीमा ५०० मिटर जमिन लिन गाह्रो छ । त्यसैले बाहिरी चक्रपथको यो मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले समेत मोडालिटीमा परिवर्तन माग गरेको थियो । केही ठाउँमा घरभएका ठाउँलाई छाडेर माथिबाट लानेगरी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सहरी विकास बढेकाले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । एउटा जमिनको मूल्य ३०/४० लाख रुपैयाँ प्रतिआना रहेको छ । यस अनुसार मुआब्जा बाडेर बाहिरी चक्रपथ निर्माण असम्भव बनेको हो ।

बाहिरी चक्रपथ अन्तर्गत १०/१२ किलोमिटर क्षेत्रमा बस्ती बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पपछि बाहिरी चक्रपथ बन्ने क्षेत्रमा बस्ती बढ्दै गएका हुन् । बाहिरी चक्रपथ अन्तर्गत चोभार–सतुङगलको बाटो खुल्ला गरे केही समस्या समाधान हुने अनुमान गरिएको छ । ६.६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको चोभार–सतुंगल तर्फ बाटो खुल्ला गर्न सके अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तारै बाटो विस्तार गर्दै खुलाउन सक्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बाहिरी चक्रपथलाई ९ वटा खण्डमा छुट्याइएको छ । चिनियाँ कम्पनीले ६९ किलोमिटरमा बन्ने गरी डीपीआर तयार पारेको थियो । जसमा केही टनेलहरु बनाउन समेत माग गरिएको थियो । चिनियाँ डिजाइनमा बाहिरी चक्रपथ बनाउन निकै महंगो पर्ने नेपाल सरकारको बुझाइ रहेको छ ।

नेपाल सरकारले बाहिरी चक्रपथ ७२ किलोमिटरको चौडाइमा बनाउने भनेको थियो । ०७६/७७ मा चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ लाई ‘रिपोर्ट फर प्रोजेक्ट’ (आरएफपी) दिने तयारी भइरहेको थियो । तर, आफ्नो डिजाइन अनुसार बनाउन नेपाल सरकारले नमानेपछि चिनियाँ कम्पनी पछि सरेको हो ।
२०७५ साल चैत्र १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलन भएको थियो । सो सम्मेलनमा चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ ले निर्माण गर्छु भन्दै प्रस्ताव हालेको थियो ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न चीनका चार वटा कम्पनीले आशयपत्र दिएका थिए । लगानी बोर्डले तीमध्ये तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन सर्ट लिस्टमा सूचीकृत गरेको थियो । २०७६ देखि नै लगानी बोर्डले उक्त कम्पनीलाई प्रस्ताव पेशका लागि आरएफपी माग गर्ने तयारी गरिरहेको थियो ।

बाहिरी चक्रपथको निमार्ण लागत १ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा नै नेपिकोन भन्ने संस्थाले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेट वक्तव्यमा ‘व्यवस्थित जग्गा एकीकरणका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि नै प्रारम्भ गरिने छ’ भनी बजेट भाषणमार्फत घोषणा भएको थियो ।

त्यसपछि यससम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको हो । यसअघि उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न २०५० सालमा सरकारद्वारा गरिएको अध्ययनले बाहिरी चक्रपथको आवश्यकता औँल्याएको थियो ।