काठमाडौँ । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने नीतिले वित्तीय प्रणली र समग्र अर्थतन्त्रमा नै दुरगामी असर पार्छ । राष्ट्र बैंकका राम्रा नीतिले वित्तीय प्रणाली चुस्त र अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्छ भने आफू अनुकूलका नीतिले बैंकिड. प्रणालीमा अस्थिरता र अर्थतन्त्र नै खलबल्याउने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकका नीति दीर्घकालीन, दूरगामी र सकारात्मक असर पार्ने खालका हुनुपर्ने बताइन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय त्रैमासैपिच्छे जारी गरेका नीतिले वित्तीय स्थिरता र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान भन्दा पनि वित्तीय अस्थिरता निम्त्याइ रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सीडीडी (कर्जा पूँजी निक्षेप)व्यवस्था खारेज गरी सीडी (कर्जा निक्षेप) व्यवस्था लागू गरेपछि बैंकिङ प्रणलीमा तरलता अभाव बढेको भन्दै आलेचना भइरहेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने बैंक क्रप्ट हुन नदिन यस्तो नीति लिएको र उक्त नीति परिर्वन नहुने बताइरहेका छन् ।

बैंकिङ प्रणलीमा चरम तरलता संकट (लगानी योग्य रकम अभाव)भएपछि फेरि सोमबार राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको लागि भन्दै आयातमा कडाइको नीति लियो । राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा यसअघि रहेको १ प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै तोकिएका वस्तुमा ५० देखि १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले आयात नियन्त्रण,विदेशी विनिमय संञ्चिति बढ्ने र तरलता व्यवस्थापनमा सहजता आउने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले समग्र आर्थिक क्षेत्र नै तरंगित भएको छ । नयाँ नीतिले अवैधानिक कारोबार बढ्ने, बजारमा सामानको मूल्य वृद्धि हुने र त्यसको सोझो मार उपभोक्तादेखि व्यवसायीसम्म पर्ने देखिन्छ ।

‘अवैधानिक कारोबार र मूल्य वृद्धि बढ्छ’

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले तरलता व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा झन् अवैधानिक कारोबार र मूल्य वृद्धि हुने व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश क्षेष्ठ राष्ट्र बैंकले हचुवाको भरमा ल्याएको नीतिले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता नभएर मूल्य वृद्धि र गैरकानुनी कारोबार बढ्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले अहिले हचुवाको भरमा नीति ल्यायो, व्यापारीले बैंकबाट सहजै ऋण पाउने ढोका बन्द गर्यो । बैंकबाट ऋण नपाउने भएपछि मिटरब्याज, हुन्डी जस्ता अवैधानिक कारोबार बढाउने देखिन्छ, उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘यसले तरलता व्यवस्थापनमा सपोर्ट गर्दैन्, सामान आयातमा कडाइ भएपछि बजारमा भएको सामान सर्टेज गराइ झन् महँगी बढाउन भूमिका खेल्छ ।’

तरलता अभावका नाममा बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न नसकेको र त्यसको मार साना तथा मझौला व्यवसायी, सर्वसाधारणमाथि परेको उनको भनाइ छ ।

‘तीन-तीन महिनामा जे मन लाग्यो त्यही नियम लादिन्छ’

राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन नीतिभन्दा पनि बेलाबेलामा आफू अनुकूल नीति बनाउने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमा गरिएको सीडी व्यवस्थाले उत्पन्न तरलता संकट, हालै गरिएको आयातमा कडाइ त्यसकै उपज भएको उनीहरुको बुझाइ  छ ।

राष्ट्र बैंकको नीति दीर्घकालीन हुनु पर्नेमा जति बेला जे समस्या देखा पर्यो त्यसको समाधानमा मात्रै केन्द्रित भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । यसअघि कर्जा धेरै विस्तार भयो भनेर सीडी व्यवस्था लागू गरियो । त्यसले तरलता संकट निम्त्यायो । अहिले फेरि शोधान्तर घाटा र तरलता अभाव भयो भनेर आयातमा कडाइ गरिएको छ, उनले भने ।’

राष्ट्र बैंकको उद्योगी व्यवसायीको हितभन्दा पनि आफू अनुकूल मनलाग्दी नीति लाद्ने उनको आरोप छ । ‘तीन–तीन,छ–छ महिनामा जे मन लाग्यो त्यही नियम लादिन्छ, फेरि त्यो पनि कतिबेला परिवर्तन हुन्छ, थाहा हुन्न,’ उनले भने, ‘वषौंदेखि एलसी खोल्दा १ प्रतिशत मार्जिन राख्ने व्यवस्थालाई अहिले ५० र १०० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले व्यापार व्यवसाय गर्न झनै अफ्ठ्यारो बनाएको छ । अब आफूसँग नगद हुने बाहेकले व्यापार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

आयात रोक्दैमा मात्र व्यापार घाटा नघट्ने बरु महँगी बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो मूलुक नै आयातमुखी भएकाले रोकेर रोकिँदैन्, भारतसँगको खुला सीमानाका कारण झन अवैधानिक कारोेबार बढ्छ । आयात कम गरेर समस्या समाधान हुँदैन्, बजारमा डिमान्ड बढ्छ र सोही अनुसाार मूल्य वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने । आयात रोकेर मात्र तरलता व्यवस्थापन नहुने र निर्यात कसरी बढाउने भन्ने विषयमो सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

व्यापार गर्नेले आफ्नो पैसामा गर्नुपर्छ, ऋणमा होइन : राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले वस्तुहरुको आयातमा एलसी खोल्दा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थामा गरिएको कडाइ ऋणीहरुको इक्वीटी खोज्न लागू गरेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले वस्तुहरुको आयात रोक्न नखोजेर ऋण लिएर व्यापार गर्ने व्यापारीले आफ्नो पनि इक्वीटी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

‘हामीले एलसी खोल्दा ५० र १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यसले वस्तु आयात रोक्दैन, रोक्न पनि सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर मात्र व्यापार हुँदैन, व्यापारीले आफ्नो पनि इक्वीटी लगानी गर्नुपर्छ ।’

उनले उक्त व्यवस्था आफूखुसीे विषय नभएर सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग छलफल गरेर ल्याएको बताए । एलसीमा राखिने मार्जिनको व्यवस्थाले अनावश्यक र विलासी सामान ल्याएर फिजाउने प्रवृत्ति हट्ने र माग अनुसारका वस्तु मात्रै आयात हुने उनको भनाइ छ । चालु आवको सुरु भएदेखि नै आयातमा भएको अस्वभाविक वृद्धिले तरलता अभाव भएको र राष्ट्र बैंकको नीतिले विदेशी संञ्चिति बढाउने उनले बताए ।