काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई २०७९ असार मसान्तभित्र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना पेश गर्नु पर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’,’ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले व्यवस्था गरेका विषय कार्यन्वयन गर्न ३ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
साथै, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको अनुपालनाको लागि मासिक रुपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्ष बाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
