काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अधिकांश व्यवस्था यथावत राखेको छ । राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा केही कडाइ गरेको छ भने सीडी अनुपात, सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै राखेको छ ।
सीडी अनुपातमा घुमाउरो पाराले छुट
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा भएको चरम तरलता अभाव हटाउन कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) मा केही परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्र बैंकले सीमा परिवर्तन नगरी यथावत राखेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात यसअघिकै ९० प्रतिशत नै कायम गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पारामा केही सहज भने बनाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकले अब २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइ लागू गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंकहरुलाई केही राहत दिने देखिएको छ ।
अहिले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका बैंकहरुले अब आगामी असार मसान्त भित्र संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई ९० प्रतिशत भित्र झार्नुपर्नेछ ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा हटेन
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पनि यथावत राखेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि गरेको एक व्यक्तिले एक बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ्ग प्रणलीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्थामा कुनै परिमार्जन् गरेको छैन ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेपछि सेयर बजार लगातार ओरालो लागिरहेको छ । सो सीमा परिवर्तन गर्न चौतर्फी दबाब दिए पनि राष्ट्र बैंकले कुनै फेरबदल नगरेको हो । यस्तै, सेयर धितो कर्जाको सीमामा पनि केन्द्रीय बैंकले कुनै परिवर्तन नगरी यथावत राखेको छ । सेयर धितोमा ७० प्रतिशत ऋण लिन पाइने व्यवस्था यथावत राखेको छ ।
वस्तु आयातमा कडाइ
राष्ट्र बैंकले वस्तुहरुको आयातमा भने केही कडाइ गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विदेशबाट ऋण लिन सजिलो
व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने
राष्ट्र बैंकले गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने भएको छ ।
वदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको पूर्णपाठ
