काठमाडौं । नेपाल दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा भुटानपछि सर्वाधिक क्षेत्रफल वनले ओगटेको देश हो । तर वनजंगलमा भरीपूर्ण भएता पनि नेपालले आफ्नै माग धान्ने गरी काठ उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
एकातिर वनजंगलमा काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर काठ आयतका क्रममा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । आफ्नै स्रोतसाधनको उचित प्रयोग हुन नसक्दा सरकारले अर्बौ रुपैयाँ राजश्व समेत गुमाइरहेको छ ।
सरकारले काठ उत्पादन वृद्धि गर्न पञ्चवर्षीय योजना (२०६७/७७ देखि २०८०/८१ सम्म) सुरू गरेको भए पनि काठ उत्पादनमा कुनै वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय नेपालको वन क्षेत्र वृद्धि भएतापनि काठको आन्तरिक माग पूर्ति हुन नसकेको हो । पछिल्लो दुई दशकमा वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४४.७५ प्रतिशतमा पुगेको छ । वनजंगल क्षेत्र बढे पनि त्यसबाट काठ उत्पादन वृद्धिमा भने कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
वनजंगल वृद्धिले समुदायमा घाँस, दाउरा, घर बनाउने काठपात र वनजंगलको कारण पानीको मुहान उपलब्ध हुने परम्परा भन्दा बाहेकको काममा भने सहयोग पुगेको देखिएको छैन । जसले गर्दा काठको आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्न हरेक वर्ष लाखौं क्यूबफिट काठ विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपरेको छ ।
वन विनाश तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि सरकारले विसं २०३५/३६ देखि नै सामुदायिक वनको अवधारणामा ‘पाइलट प्रोजेट’को रूपमा काम सुरू गरेको भए पनि २०४६ सालपछि ऐन बनाएरै काम अघि बढाएको थियो । सामुदायिक वनको नीति आएपछि संरक्षण राम्रो भएकाले वन क्षेत्र वृद्धि भएको छ । तर, सरकारले वन संरक्षणको नीति लिए पनि व्यवस्थापन भने राम्रो देखिँदैन । किनभने बुढा रुख काटेर नयाँ काठ हुने बिरुवा रोप्ने कामलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन, जसले गर्दा रुख बुढो भएपछि धोद्रो पर्दै जाने भएकाले त्यसबाट काठ निकाल्न सकिँदैन ।
त्यसैगरी, पछिल्लो समय रहेक वर्ष वृक्षारोपणको नाममा हजारौं विरुवा रोपिन्छन् । तर, ती विरुवा काठ बनाउने किसिमका नभएर विभिन्न फलफूल र सजावटको लागि मात्र रोपिने भएकाले पनि काठ उत्पादन कम भएको देख्न सकिन्छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले नेपालमा वार्षिक २ करोड २५ लाख क्यूब फिट काठ उत्पादन गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको बताए । जुन नेपालको वार्षिक आवश्यकताभन्दा आधा कम हो । ‘नेपालको वार्षिक काठ उत्पादन २ करोड २५ लाख क्यूब फिट काठ उत्पादन गर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाएको छ , हाल नेपालमा वार्षिक ३ देखि ५लाख क्यूब फिट काठको खपत हुन्छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
तर, कोराना महामारीको कारण काठ उत्पादन कमी भएको बताउँदै उनले गत वर्ष १ करोड ४५ लाख क्यूबफिट काठ उत्पादन भएको जानकारी दिए । नेपालमा काठ उत्पादन कम भएकाले काठको माग पूरा गर्न वार्षिक ३ लाखदेखि ५ लाख क्यूबफिट काठ आयात गरिँदै आएको पौडेलले बताए ।
जंगलमै कुहिँदै लाखौं क्यूबफिट काठ
नेपालमा वन क्षेत्र वृद्धि भएता पनि काठ उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । सामुदायिक वनमा भएका केही काठ स्थानीयले खपत गर्ने भए पनि संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेको काट्न मिल्ने बुढा रुख पनि कुहिएर खेर गएका छन् ।
नेपालमा रहेका ६ वटा संरक्षित क्षेत्र, १ शिकार आरक्ष, १ वन्यजन्तु आरक्ष र १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज गरेर २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन्, जहाँ लाखौं क्यूबफिट काठ त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ ।
सरकारको नीति, ऐन, कानुन नै बाधक बन्दा नेपाली जंगलमा भएको काठ कुहिएर जाने गरेको काठ व्यवसायीहरु बताउँछन् । बुढा भएका रुख काटे प्रयोगमा ल्याउनुको सट्टा जंगलमै कुहिएर जाओस् भन्ने सरकारी सोचाइ रहेकाले एकातिर काठ खेर गएको छ भने अर्कोतिर वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यता, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर एरियाबाट काठ दाउरा निकाल्ने वा विक्री वितरण गर्न नपाइने बताए ।‘निकुञ्ज भित्रको काठ दाउरा निकाल्ने वा विक्री वितरण गर्ने गरिँदैन, निकुञ्ज भित्रको पर्यावरण तथा विभिन्न किसिमका किरा फट्याङ्ग्रा लगायतको लागि (भर्जिनिटी कायम गर्न ) कोर क्षेत्रबाट काठदाउरा निकाल्ने गरिएको छैन,’ तिवारीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
‘आवश्यकता अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्यटकीय मार्ग (पैदल मार्ग)निर्माण गरिएको भएता पनि कुनै पनि वनपैदवार उत्खन्नको कार्य गर्न पाइँदैन । त्यसलाई प्राकृतिक रुपमै जस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा छाडिने उनले बताए ।
‘निकुञ्जको वन सफारी गर्न आउनेहरुले जसरी, काठपात विनाश भएको देख्नुहुन्छ, त्यो निकाल्न पर्ने चिज ननिकालेर नास गरेको होइन, उद्देश्य नै त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्नु हो । यो सब वन्यजन्तु वा प्राणीकै लागि हो, उनीहरुलाई डिस्टर्ब नगरौँ भनेर नै हो,’ उनले भने ।
तर निकुञ्ज भित्रको कोर क्षेत्रमा वन पैदवार उत्खन्न गर्न नपाए पनि मध्यवर्ती (बस्ति र वनक्षेत्र दुबै समेटिएको) क्षेत्रमा भने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै वन पैदवारी प्रयोग गर्न सकिने तिवारीले बताए ।
वर्षेनी काठ बढ्दै आयात, अर्बौं बाहिरिँदै
वन क्षेत्र बढे पनि सोही अनुपातमा काठ उत्पादन नहुँदा काठ आयातमा वर्षेनी अर्बौं बाहिरिने गरेको छ । पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा मात्रै काठ आयात तेब्बरले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आव २०७१/७२ मा २ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको काठ आयात भएकोमा आव २०७७/७८ आइपुग्दा साढे तीन गुणाले बढेर ७ अर्ब ७८ पुगेको छ ।
आव २०७४/७५ मा ५ अर्ब ७५ करोडको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसैगरी, आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ७ लाख क्यूबफिट काठ आयात भएको थियो ।
‘वन क्षेत्रले उत्साहजनक उपलब्धी हासिल गरेको छ’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वन क्षेत्रले उत्साहजनक उपलब्धी हासिल गरेको बताएको छ । ‘वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४४. ७५ प्रतिशतमा पुग्नु नै वन क्षेत्रमा भएको सकारात्मक पक्ष हो,’ महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, ‘नेपालमा सामुदायिक वनको नीति आएपछि वन संरक्षण राम्रो भएकाले वन क्षेत्र वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा वन क्षेत्रमा उत्साहजनक उपलब्धी भएको छ ।’
पाठकका अनुसार नेपालमा २२ लाख हेक्टर वन समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ, जहाँ २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनका समूहहरूमा करिब डेढ करोड जनता र २९ लाख घरधुरी सामुदायिक बनमा आबद्ध छन् ।
