काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गरे पनि इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले पोल भाडा तिर्न अटेर गरेका छन् ।इन्टरनेट प्रदायक र प्राधिकरण बीच असोजमा कात्तिक मसान्त भित्र पोल भाडा तिर्ने सहमति भएको थियो । तर, आफैंले तोकेको भाका नाघ्दा समेत इन्टरनेट प्रदायकले पोल भाडा नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ग्राहकले एक दिन पैसा नतिरे पनि लाइन काट्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक आफूहरू भने अर्काको पोल प्रयोग गरेको रकम समेत तिर्न अटेर गरेका हुन् । प्राधिकरणले पटकपटक भाडा तिर्ने म्याद दिए पनि इन्टरनेट प्रदायकले त्यसको वेवास्ता गर्दै आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट प्रदायकहरू बीचको पोल भाडा विवाद भएकाे ३ वर्ष बिते पनि सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दा अझै सुल्झन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
हालसम्म डिशहोम, सीजी टेलिकम, एनटीसी, डिशहोम र एनसेलले मात्रै सम्झौता नवीकरण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक ११ कार्तिकमा सूचना जारी गर्दै प्रदायकहरूलाई सो महिनाको अन्तिमसम्म पोलभाडा तिर्न भनेकोे थियो । असोजमा प्राधिकरणले भाडा नतिर्ने इन्टरनेट प्रदायकको लाइन काट्न थालेपछि सेवा प्रदायकहरूले आपसि सहमति अनुसार सम्झौता गरेर पोल भाडा तिर्ने बताएका थिए ।
तर, सहमति गरेको अवधि सकिएपनि प्रदायकहरू सम्झौता नवीकरण गर्न नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदायकलाइ स्वघोेषणा गरेर प्रयोग गरेका पोलभाडा तिर्नभन्दा पनि नतिरेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण सेवा निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशक मनोेज सिलवालले बताए ।
‘प्रदायकहरूले पैसा नतिरेको विषयलाई दूरसंञ्चार प्राधिकरणलाई पनि जानकारी गराउँछौ, छलफल गरेर कारबाही गछौँ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई जति किलोमिटर प्रयोेग गर्नुभएको छ त्यसको स्वघोषण गरेर पर्न आउने भाडा रकम तिर्न भनेका थियौँ तर कसैले तिरेनन् ।’ अब प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया अपनाएर भए पनि पोलभाडा उठाएरै छाड्ने उनको भनाइ छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गत चैतदेखि भाडा सम्झौता नवीकरण गरेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणले प्रदायकहरूलाई बारम्बार भाडातिर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिर्ने प्रदायकहरूको कतिपय स्थानमा इन्टरनेट तार समेत काटेको थियो ।
प्राधिकरणको चेतावानीलाई वेवास्ता गदै अधिकांश इन्टरनेट प्रदायकले सम्झौता नवीकरण नगर्दा सेवाग्राहीले भने चर्को मार खेप्दै आएका छन् । हालसम्म डिशहोम, सीजी टेलिकम, एनटीसी, डिशहोम र एनसेलले मात्रै सम्झौता नवीकरण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भाडा बुझाउँदा पनि प्राधिकरणले लिन मानेन : प्रदायक
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू भने आफूहरूले स्वघोषणा गरेर पोल भाडा बुझाउन गएको भए पनि प्राधिकरण नबुझेको बताउँछन् । सेवा प्रदायकहरुले भाडा बापतको बक्यौता आफूहरुले खातामा हाल्दिएको बताएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले आफूहरूले स्वघोषणा गरेर पोलका आधारमा भाडा तिरेको बताए । तर, प्राधिकरणले अझै किलोमिटरका आधारमा पैसा मागिरहेकाले समस्या भएको उनले बताए ।
‘हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई पोल गन्ति गरेर भाडा बुझाउँदा मानिरहेको छैन्, उनीहरूले किलोमिटरको आधारमा घोेषण गरेर तिर्न भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले स्वघोषणा गरेर प्रदायकहरूले प्रयोग गरेका पोलको भाडा तिर्ने सहमति भएको थियो, अहिले वितरण केन्द्रहरूले लिन मानिरहेका छैनन् ।’ प्राधिकरणको भनाइ अव्यवहारिक भएकाले विवाद मिल्न नसकेको उनको दाबी छ ।
यी हुन् सम्झौता नवीकरण नगर्ने इन्टरनेट प्रदायक
अधिकांश सेवा प्रदायक कम्म्पनीहरूले अप्टिकल फाइबरको भाडा तिरे पनि पोल भाडा भने नतिरेको सिलवाल बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार सम्झौता नवीकरण नगर्ने र बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरूमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, नेपाल टेलिकम, सुबिसु केवल नेटवर्क, क्लासिक टेक, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, वेभसफर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम रहेका छन् ।
प्राधिकरणसँगै इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन प्रदायकहरूले कुन ठाउँमा कति किलोमिटर आफ्ना संरचनाहरू प्रयोग गरे भन्ने तथ्यांक नहुँदा पनि विवाद सुल्झन नसकेको देखिन्छ ।
यस्तै, एनआई टीभी स्ट्रिम्ज, सिम्पल मिडिया, चौपारी केबुल नेट टीभीले बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारी संयन्त्र बीच छैन समन्वय
पोल भाडा विवादको विषय हालसम्म समाधान नहुनु जिम्मेवार सरकारका निकायहरू बीच नै सम्वन्यको अभाव देखिएको छ । इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजनको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण हो ।
१६ असोजमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा नवीकरण सम्झौता नगर्ने प्रदायकहरूको सांकेतिक कारबाही रुपमा केही ठाउँमा तार काटेको थियो । तर, दूरसंञ्चार प्राधिकरणले भने विद्युत प्राधिकरणलाई नै कारबाही गर्ने चेतावनी दियो । दूरसंञ्चार प्राधिकरणले सो विषयमा सहजीकरण गर्ने बताए पनि विद्युुत् प्राधिकरणले कारबाही गर्न खोज्दा उल्टै आधारभूत सेवा रोकिएको भन्दै काबाही गर्ने बताउँदै आएको छ ।
प्रदायकहरूलाई काबाही गरेर आधारभूत सेवा अवरुद्ध गर्ने नभएर भाडा असुल्ने उद्देश्य भएको सिलवाल बताउँछन् । ‘हाम्रो उदेश्य इन्टरनेट तार काटेर जनतालाई दुःख दिने होइन्, भाडा असुल्ने हो,’ उनले भने ।
सांकेतिक काबाही पछि दूरसंञ्चार प्राधिकरणले भाडा उठाउन सहजीकरण गर्ने बताए पनि प्रदायकहरूले सम्झौता अवधि सकिदाँ पनि भाडा सम्झौता नवीकरण नगरेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणसँँग नै छैन पोल प्रयोगको तथ्यांक
प्राधिकरणसँग इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन प्रदायकहरूले कुन ठाउँमा कति किलोमिटर आफ्ना संरचनाहरू प्रयोग गरे भन्ने तथ्यांक नहुँदा पनि विवाद सुल्झन नसकेको देखिन्छ । प्राधिकरण २०७२ पछि प्रदायकहरूले कुन ठाउँमा कति संरचना प्रयोग गरेको छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञ छ ।
उपकार्यकारी निर्देशक मनोेज सिलवाल प्रदायकहरूले देशभर कति संरचना प्रयोग गरेका छन् भन्न्ने विद्युत् प्राधिकरणलाई थाहा नभएको बताउँछन् । ‘पहिले पोल गन्तिको हिसाब गर्थ्यौं, २०७२ पछि अनियन्त्रित लाइनहरू तानिएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले कति सेवा प्रदायकहरू छन् भन्ने समेत थाहा छैन् । देशभर अनुमति नलिइ जथाभावी लाइन तानेका छन् अनि कसरी थाहा हुन्छ ।’ कति प्रदायकहरूले लाइसेन्स लिएका छन भन्ने विषय दूरसंञ्चार प्राधिकरणमार्फत जानकारी लिइरहेको उनले बताए ।
