काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार नाकामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै विभागका महानिर्देशकलाई पत्राचार गरेको छ। चेम्बरले भन्सारमा वास्तविक कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने मागसहित १३ बुँदे माग गर्दै पत्रचार गरेको हो ।
पत्रमा सरल र सहज तवरले जाँचपास नहुँदा मालसामानका गाडीहरू क्युमा रहेको र भन्सार कार्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीसमेत नरहेको गुनासो व्यापारीहरूबाट आइरहेको जनाइएको छ ।
चेम्बरले विगत देखि नै वास्तविक कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको र भन्सारको मुख्य काम ब्यापार सहजिकरण गर्ने हुनु पर्ने तथा राजश्व संकलनको मेरुदण्ड मुअक र आयकर हुनु पर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
यस्ता छन् चेम्बरको १३ बुँदे माग
१. नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगतदेखि नै वास्तविक कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ।
२. भन्सारको मुख्य काम व्यापार सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ। राजस्व संकलनको मेरुदण्ड मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर हुनुपर्दछ।
३. भन्सारले व्यापारीका सामानको मूल्याङ्कन गर्न कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने र न्यून विजकीकरण भएको शंका लागेमा भन्सार विन्दुमा नै त्यस्ता सामान खरी नगर्ने अथवा सामान
४. जाँचपास गरेपश्चात् पीसीए, डीआरआई, आईआरडी लगायतले निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. भन्सार प्रयोजनको लागि कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दा जीएटीटी भ्यालुएसनको मार्ग निर्देशनअनुसार पेस गरेको डकुमेण्टलाई अनिवार्य मान्यता दिनुपर्ने। एमआरपी प्रिन्टमै पैठारी आएको हकमा एमआरपीको न्यूनतम प्रतिशत तोकिएको अवैज्ञानिक भएकोले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।
६. भन्सार एजेन्टको संख्या आवश्यकता अनुसार बढाउनुपर्ने।
७. सबै भन्सार कार्यालयहरुमा भुक्तानी गर्न अनलाइन पेमेण्टको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्ने।
८. भन्सार कार्यालय ड्राइ पोर्ट वीरगञ्जमा भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
९. चोरी पैठारी र गैरकानुनी कारोबार गर्नेलाई कडा कारबाही गरी भन्सार छलि हुने वस्तुको पहिचान गरी ती वस्तुहरु भन्सार नाकाबाटै आयात गरिनेगरी नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने।
१०. भन्सार दरबन्दी र मूल्याङ्कन कायम गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी हुनसक्ने अवस्थासमेतलाई विचार गरी छिमेकी मुलुकसरहको दरबन्दी तथा मूल्याङ्कन कायम गर्नुपर्ने।
११. भन्सार विभागको मूल्याङ्कन समितिको बैठक नियमित हुनुपर्ने र समितिमा निजी क्षेत्र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतितिधिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१२. प्रत्येक भन्सार कार्यालयहरुमा व्यापार सहजीकरणको बैठकसमेत नियमित हुनुपर्ने र त्यस्तो बैठकमासमेत नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने।
१३. पैठारी भएको एक महिनाभित्रै पीसीए गर्नुपर्ने भए गरिसक्नुपर्ने र एक पटकमा एउटा मात्र कन्साइनमेन्ट अथवा पैठारी भएको वस्तुको पीसीए गरिनुपर्ने।
