काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन र उत्पादन बढाउन विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, कृषिमा बर्सेनि लगानी बढाउँदै नयाँ कार्यक्रम लागू भैसकेका छन् । तर पनि सरकारको लगानी र योजनाअनुसार उत्पादनमा अपेक्षाकृत प्रतिफल देखिन सकेको छैन । खाद्यान्न उत्पादन, उपभोग र व्यवस्थापनको कमी तथा परिवर्तन हुँदै गएको मानिसको खानेशैलीले चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि हरेकजसो आवश्यक पर्ने कृषिउपजहरू आयातमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कृषि परनिर्भरताले यतिसम्म गाँजेको छ कि हामीले दैनिक भान्छामा प्रयोग गर्ने चामल, दाल, तेल, तरकारीजस्ता अत्यावश्यक खाद्यान्नहरू पनि आयात गरिरहेका छौँ ।

सरकारकै तथ्यांक हेर्दा पनि चालु वर्षको पहिलो पाँच महिनामा करिब ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको देखिन्छ । गएको साउनदेखि मंसिरसम्ममामात्रै ८९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको कृषि वस्तु आयात भएको छ । पाँच महिनाको कूल आयातको हिस्सामा कृषिजन्य वस्तुको आयातदरले १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) ले सार्वजनिक गरेको देशको पाँच महिनाको वैदेशिक ब्यापारको तथ्यांक हेर्दा मासिकरुपमा कृषि आयातको अवस्था बढ्दो क्रममा छ ।

बढ्दो कृषि उपजको आयात
टीईपीसीकाअनुसार पाँच महिनाको अवधिमा समष्टीगतरुपमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्नको आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा अहिलेको पाँच महिनामा २८ प्रतिशतले बृद्धि भएर खाद्यान्नहरू (चामल, गहुँ, मकै, कोदो) मात्रै २१ अर्ब ३४ करोड ९७ लाख रुपैयाँबराबरको नेपालमा आयात भएको छ ।

आगामी वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा मकै र माछा, चार वर्षमा केरा, मेवा र लिची, १० वर्षमा किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको विश्वास छ ।

 

तथ्यांकअनुसार नेपालीहरूले खाद्यान्नमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने चामलको आयातमात्रै ४२.६ प्रतिशतले बृद्धि भएर १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ । अर्कोतर्फ यही वर्ष नेपालको इतिहासमा नेपालमा सर्वाधिक अर्थात् ५६ लाख १० हजार ११ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने धानको उत्पादन बढेसँगै चालमको आयातमा कमी आउनुपर्ने हो । तर, वार्षिकरुपमा यस्तो आयात वृद्धि भइरहेको छ ।

नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लागि परेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले भने धान खाने जनसंख्या वृद्धिका कारण चामल तथा अन्य खाद्यान्नको आयात बढेको बताएको छ । मन्त्रालयले यस वर्षको धान उत्पादनको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै धानको उत्पादन बढेको र धान खाने जनसंख्या वृद्धिका कारण आयातसमेत नरोकिएको बताएको हो । यो वर्ष धानको उत्पादन अहिलेसम्मकै अधिक रहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष धानको उत्पादनमात्रै ५६ लाख १० हजार ११ मेट्रिक टन भएको छ । यो नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि सुखद् विषय हो । चालु वर्षको धानको उत्पादन गतवर्षको तुलनामा ८ दशमलव ८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गतवर्ष धानको उत्पादन ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मेट्रिक टन भएको थियो ।

एकातिर सरकारले कृषिउपजको उत्पादन सकारात्मक र रेकर्ड वृद्धि भएको भनिरहेको देखिन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै ९ अर्ब रुपैयाँ बढीको चामल आयात भएको व्यापार निकासी तथा प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले जानकारी दिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कुल ३८ हजार २ सय ५७ हेक्टर क्षेत्रफमा धान रोपाई गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा यस वर्षको धानको उत्पादन १ लाख ३३ हजार ५ सय ७९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।

 

मन्त्रालयकाअनुसार यस वर्ष धानको रोपाई हुने क्षेत्रफल पनि बढेको छ । यस वर्ष मुलुकभरि कुल १४ लाख ९१ हजार ७ सय ४४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई गरिएको थियो । यो रोपाई गतवर्षको तुलनामा ७.२७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष मुलुकभरि कुल १४ लाख ६९ हजार ५ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी रोपाई दुई नम्बर प्रदेशमा भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा ४ लाख १९ हजार ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ । सो प्रदेशमा १४ लाख ९५ हजार ४४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रोपाई भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कुल ३८ हजार २ सय ५७ हेक्टर क्षेत्रफमा धान रोपाई गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा यस वर्षको धानको उत्पादन १ लाख ३३ हजार ५ सय ७९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।

वार्षिकरुपमा धानलगायतका प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धि भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा सोही अनुपातमा कृषिउपजहरूको आयातमा वृद्धि हुनुले हाम्रो तथ्यांकीय हिसाबमा नै समस्या त रहेको छैन भन्ने जिज्ञासा उब्जाउँछ । तर, कृषिका अधिकारीहरूले भने अर्कै कारण देखाउने गर्दछन् । धानको उत्पादन निरन्तर बढिरहेको भए पनि आयात किन घट्न सकिएन प्रश्न जायज भएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने जनसंख्या बढेका कारण आयात झन बढ्दै गएको बताउँछन् ।

यस वर्ष समयमै पानी परेको तथा प्राकृतिक प्रकोपसमेत नआएकोले धानको उत्पादनमा निकै बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाई थियो । कृषि विकास मन्त्रालयले हालको आधारले प्रक्षेपण गर्दा नेपाललाई वार्षिक ६१ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक रहेको जानकारी गराएको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रालयको तथ्यांकलाई मात्रै आधार मान्दा पनि नेपालमा अझै धानको माग अपुग रहेको देखिन्छ ।

पालले एकातर्फ दाल, मासुजन्य पदार्थहरूको आयात बढाइरहेको छ भने केही मात्रामा निर्यात पनि गरिरहेको देखिन्छ ।

 

त्यसैले होला, धानलगायतका अन्य खाद्यान्न बालीहरूको पनि आयात बढ्दो क्रममा छ । चालु वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार गहुँको आयातमा पनि वृद्धि भएको छ । यो वर्ष ३५.४ प्रतिशतले बृद्धि भएर २ अर्ब ३९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । मकै भने ५ अर्ब १९ करोड ११ लाखको आयात भएको छ । यस्तै, १६.२ प्रतिशतले बृद्धि भएर ६ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँको तरकारी, ३९.८ प्रतिशतले बृद्धि भएर ५ अर्ब ७१ करोड ६० लाखको फलफूल, १०.७ प्रतिशतले बृद्धि भएर दाल पनि आयात भएको छ ।

अहिले आयात गरेर भान्छाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने नेपालले कुनै बेला धान निर्यात गर्दथ्यो भन्दा पनि हामीले अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । नेपालले धान निर्यात गर्दा नेपालमा धानको उत्पादन १० लाख मेट्रिक टन थियो र यो भारतमा निर्यात हुने गर्दथ्यो ।
साढे तीन दशकअघिसम्म सेती–महाकालीबाट बंगलादेश, भारतको उडिसालगायत ठाउँमा नेपालबाट धान–चामल निर्यात गरिन्थ्यो । सन् १९७० को दशकसम्म नेपालबाट धान निर्यात भए पनि विगत केही वर्षदेखि धान तथा चामलको आयात बढ्दो छ । हालका वर्षमा धानको उत्पादन बढे तापनि बढ्दो जनसंख्याका कारण धानको माग झन् बढ्दो क्रममा छ । यसै सन्दर्भमा, नेपालीको क्रयशक्ति र यातायातको पहुँच सबैतिर बढेसँगै मसिना तथा बासनादार चामलको माग बढिरहेको छ । बाह्य देशबाट चामलको आयातसमेत उल्लेखनीयरूपले वृद्धि भइरहेको छ । आयातको प्रतिशत निरन्तर बढिरहे पनि सानो मात्रामा भए पनि खाद्यान्न निर्यात भइरहेको देखिन्छ ।

११ अर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात
यो वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्ममा नेपालबाट भारतसहित तेस्रो मुलुकमा भने जम्मा ११ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको कृषिजन्यउपजको निर्यात भएको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी चिया निर्यात भएको छ । यो अवधिमा १ अर्ब ९३ करोडको चिया निर्यात भएको छ । यस्तै, १ अर्ब ८६ करोड ९८ लाखको जुस, १ अर्ब २३ करोड ६७ लाखको अलैंची, ६५ करोडको दाल, ६४ करोडको जडिबुटी, २७ करोडको अदुवा र १२ करोड ५० लाखको मासु तथा मासुजन्य पदार्थ निर्यात भएको छ ।

नेपालले एकातर्फ दाल, मासुजन्य पदार्थहरूको आयात बढाइरहेको छ भने केही मात्रामा निर्यात पनि गरिरहेको देखिन्छ । तर, आयातको तुलनामा निर्यात न्यून हुँदा त्यसले समग्र कृषि क्षेत्र र हाम्रो देशको व्यापार सन्तुलनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

६ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको कूल आयात
साउनदेखि मंसिरसम्ममा नेपालमा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३४ प्रतिशतले बृद्धि भएर कूल ६ खर्ब ७ अर्बको वस्तु नेपालमा आयात भएको छ । ३२.३ प्रतिशतले बृद्धि भएर ६ खर्ब ४४ अर्बको कूल वैदेशिक ब्यापार भएको छ । यसमा आयातको हिस्सा ९४.२ र निर्यातको हिस्सा ५.८ प्रतिशत छ । यो अवधिमा विभिन्न मुलुकमा कूल ३७ अर्ब ५० करोडको नेपाली उत्पादन विभिन्न मुलुकमा निर्यात
भएको छ ।

सरकारी प्रयास
आयात निर्यातको तथ्यांक हेर्दै सरकारले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ भने त्यसको लागि ठूलो लगानी पनि गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यस आवमा मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाले कृषिको उत्पादनमा उल्लेख मात्रामा सुधार ल्याउने मन्त्रालयको दाबी छ । सम्पूर्ण स्रोत व्यवस्थापन स्वदेशी रहेको यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र औद्योगिकीरण गर्नु हो । जसले गर्दा नेपाल कृषि क्षेत्रका विभिन्न वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन सकोस् र भविष्यमा निर्यात गर्न सक्षम बनोस् भन्ने हो । कुल पाँच अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याएको यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट आगामी वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा मकै र माछा, चार वर्षमा केरा, मेवा र लिची, १० वर्षमा किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले धानको उत्पादन अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि मसिना तथा बासनादार धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको थियो । यो कार्यक्रम मुख्यतया उन्नत र स्थानीय मसिना तथा बासनादार जातका धान खेतीमा प्रविधिको पहुँच बढाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, मसिना तथा बासनादार चामल प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने र मसिना तथा बासनादार चामलको आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै लैजान उद्देश्यकासाथ सञ्चालन गरिएको थियो । तीन वर्षको अवधिमा किसानसमक्ष नेपालमा विकास भएका मसिना तथा बासनादार धानका उन्नत जातहरू पुग्न गएको र करिब २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा यी धानखेती विस्तार भएको थियो । कार्यक्रम नेपालका २० जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट वृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । चैतेधान बाली करिब एक लाख बाह्र हजार हेक्टरमामात्र खेती गरिएको र यसको क्षेत्रफल बढाउन सकेमा धान–चामल आयातलाई कम गर्न सकिनेछ । यो कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण भनेको एक हेक्टरमा चैतेधान रोपी बाली बीमा गरेपश्चात् किसानले नगद पाँच हजार रुपैयाँ पाउने प्रावधान थियो ।

आधुनिकरणका लागि कृषिमा यान्त्रीकरण आवश्यक हुन्छ, जुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाको एउटा मुख्य उद्देश्य पनि हो ।

 

थप जिल्ला विस्तार गरी चैतेधानको सम्भावना भएका ५० जिल्लामा क्षेत्र विस्तार गर्ने, अनुसन्धानमा संलग्न निकायको सहकार्यमा धानका नयाँ जातको विकास गर्ने, चैतेधानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेलगायतका विषयहरू राखिएको थियो । तर, यो परियोजनाले पनि लक्ष्यअनुसार धानको उत्पादनमा सुधार आउन सकेको छैन ।

अबको बाटो
धानको उत्पादनलाई मात्रै बढाउन सक्ने हो भने पनि नेपालमा धान आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । धान उत्पादनलाई दीर्घकालसम्म बढाउनका लागि धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउनुपर्नेछ । यसको लागि वर्षे धानको उत्पादन हालको ३.३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि गरी कम्तीमा ४ मेट्रिक टनभन्दा बढी प्रतिहेक्टर पु¥याउन सकेमा हाल नपुग भएको करिब ५ लाख मेट्रिक टन चामलको पूर्ति गर्न सम्भव हुन्छ ।

यसैगरी, चैते धानको उत्पादकत्व वर्षे धानकोभन्दा बढी रहेको र नेपालका ५० जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिएमा पनि यसले आयातलाई न्यून गर्न सकिन्छ । धानको क्षेत्रफलमात्र बढाउने नभई त्यसको उत्पादन बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको उत्पादकत्व बढाउन न्यूनतमरूपमा उन्नत बीउ उपलब्ध गराउने, किसानको आवश्यकता अनुसार पर्याप्तमात्रामा मलखादको व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने र कृषकलाई आधुनिक कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । आधुनिकरणका लागि कृषिमा यान्त्रीकरण आवश्यक हुन्छ, जुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाको एउटा मुख्य उद्देश्य पनि हो । जसको लागि किसानलाई धान रोप्ने, झार गोड्ने, धान काट्ने, जग्गा सम्याउनेजस्ता मेसिनको प्रयोग बढाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालीको लागि प्रमुख बाली र प्रमुख खाद्यान्न धानसहित समग्र कृषि वस्तुको उत्पादकत्व बढाउन बीमा योजनालाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने र त्यसकाबारेमा जागरुकता बढाउने कार्य गर्नुकासाथै आवश्यक बीउबिजन, बीउ प्रशोधन र भण्डारगृहहरूको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यतिमात्र नभई सरकारले किसानको धानसहितका बालीहरू बिक्रीको न्यूनतम मूल्य तोक्ने र उनीहरूको उत्पादन बिक्री नभएको खण्डमा उनीहरूको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने नीतिसमेत ल्याउन आवश्यक छ । यसको लागि सरकारको एक्लो प्रयासमात्र पर्याप्त नहुन सक्दछ, त्यसैले आधुनिक कृषिको लागि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित र सहभागी बनाउनुको विकल्प छैन । समग्रमा भन्दा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रुपान्तरण गर्न आवश्यक भइसकेको छ, नत्रभने हामी आफैँ कृषिप्रधान मुलुकको मन्त्र जप्दै कृषि उत्पादनहरूमा परजीवी भई नै रहनेछौँ ।