काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रि बजारमा तेलको भाउ बढेको भन्दै पछिल्लो दुई सातामै नेपाल आयल निगमले दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ ।
बिहीबारदेखि लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ७५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको हो ।
यसरी हप्तैपिच्छे भाउ बढाउँदा पनि अहिले पाक्षिक रुपमा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बढी घाटा बेहोर्दै आएको निगमले जनाएको छ ।
निगमले हाल पेट्रोल ८३.४९ रुपैयाँमा किनेर १३६ रुपैयाँ, डिजेल ८२.२१ किनेर ११९ र एपी ग्यास १६१४ रुपैयाँमा किनेर १५७५ रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ । किनेभन्दा आधा बढीमा बेच्दा पनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७.५८ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर १३.१४ रुपैयाँ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ६५७.७८ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।
किनेभन्दा बढीमा बेच्दा पनि निगमलाई कसरी हुन्छ त घाटा ?
निगमका अनुसार घाटा हुनु मुख्य कारण भनेको सरकारले लगाएको अचाक्ली कर हो । सरकारले हाल विभिन्न शिर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७.७३ रुपैयाँ कर लगाउँदै आएको छ । साथै, सरकारी करको अलावा पेट्रोलमा प्रतिलिटर निगम प्रशासन खर्च २.०३ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ५.०१ रुपैयाँ, डिलर खर्च र नाफा ५.३२ रुपैयाँ थप शुल्क लिने गरेको छ ।

यसरी ८३.४९ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल यहाँ आइपुग्दा १५३.५८ रुपैयाँ पुग्ने निगमले जनाएको छ । तर, विक्री मूल्य १३६ मात्र हुँदा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७.५८ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको भनाइ छ ।
यस्तै, सरकारले डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ कर लिने गरेको छ । त्यसमा निगमले प्रशासन खर्चबापत १.५९ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ३.७७ रुपैयाँ, डिलर खर्च र नाफा ४.१७ रुपैयाँ लिने गरेको छ । यसरी निगमले ८२.२१ रुपैयाँमा किनेको डिजेल यहाँ आइपुग्दा १३२.१५ रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य आकाशिँदा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नु स्वभाविक नै भए पनि सरकारले लगाउने अचाक्ली करले उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ । अचाक्ली लगाइएको कर घटाइ राहत दिनु पर्ने आवाज उठेपनि सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।