काठमाडौँ । प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण मानिने नेपालमा प्रचूर मात्रामा जडिबुटी पाइन्छन् । औेषधि उत्पादनमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिने जडिबुटीको माग विश्व बजारमा उल्लेख्य हुने गरेको छ ।
स्वदेशमै प्रशोधन तथा प्रयोग गर्न नसक्दा सस्तोमा निर्यात गरेर जडिबुटीबाट बनेका वस्तु महंगोमा आयात गर्नुपरेको छ । नेपालमा खपत गर्न सकिने भए पनि प्रशोधन गर्ने प्रविधि र जनशक्तिकोे अभावमा सस्तो मूल्यमै विदेश निर्यात हुँदै आएको छ ।
हाल नेपालबाट वार्षिक रूपमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जडिबुटी निर्यात हुने गरेको उत्पादकहरूको भनाइ छ । कोरोना महामारीका कारण केहीसमय निर्यात घटे पनि हाल बढ्दो अवस्थामै रहेको नेपाल हर्ब्स एण्ड हर्बल उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रेमराज तिवारी बताउँछन् ।
‘विदेशबाट माग बढ्दो क्रममा छ, कुन जडिबुटी कहाँ छ भन्ने कुरा जानकारी भएपछि संकलनका लागि सहज अवस्था नै छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा आयुर्वेदिक कम्पनीहरूले केही मात्राामा जडिबुडी खरिद गरे पनि विशेषगरी विदेश नै निर्यात हुने गरेको छ ।’
उनका अनुसार नेपालबाट करिब १८० प्रकारका जडिबुटी निर्यात हुने गरेको छ । मुख्यगरी निर्यात हुने जडिबुटीमा यार्सागुम्बा, मेन्था, केमोमाइल, सिट्रोनेला, कुरिलो, सर्पगन्धा, चिराइतो, रिट्ठा, टिमुर, तेजपात/दालचिनी, सुगन्धवाल जडिबुटीहरू रहेका छन् ।
जटामसी, कुट्की, अतिस, पद्मचाल गायतका रहेका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने जडीबुटीमध्ये अधिकांश छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा धेरै निकासी हुने गरेको छ ।
निर्यात वर्षेनी बढ्दो
नेपालबाट पछिल्लो वर्षहरूमा जडिबुटीको निर्यात बढ्दो क्रममा रहेको छ । ७८ वर्षअघिसम्म मुस्किलले ५० करोडको जडिबुटी निर्यात हुनेमा हाल बढेर करिब २ अर्ब पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ६९ करोड ८८ लाख रुपैयाँको ६८ हजार क्विन्टल जडिबुटी निर्यात भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक २०७६/७७ कोभन्दा २२ करोडको बढी हो ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा ५३ हजार क्विन्टल बढि जडिबुटी निर्यात गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको १५ हजार ३ क्विन्टल जडिबुटी निर्यात भएको थियो ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ३ महिनामा (असोजसम्म) ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ हजार क्विन्टल जडिबुटी निर्यात भएको छ ।
निर्यात प्रक्रिया भने झन्झटिलो
नेपालमा प्रशस्त जडिबुटी जडिबुटी पाइने भए पनि निर्यात प्रक्रिया भने झन्झटिलो प्रकृया भएको निर्यातकर्ताहरु बताउँछन् ।संकलनका लागि वन कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्छ । यसरी अनुमति लिएपछि जडिबुटीको प्रकृति हेरर निश्चित मात्रामा संकलन गर्न पाइन्छ । संकलन गरेको उक्तm जडिबुटी निर्यातका लागि भने जिल्ला वन कार्यालयले प्रमाणीत गर्नुपर्छ ।
आफैले खेतमा उत्पादन गरेको जडिबुटी भएपनि बेच्नलग्दा सरकारको अनुमति लिनु पर्ने र ठाउँठाउँमा चेक गरेर समेत दुःख दिने गरेको उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
‘आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन गरेको जडिबुटी निर्यातका लागि जिल्ला वन कार्यालयले प्रमाणीत गर्नुपर्छ । जबकि आफ्नो खेतमा उत्पादन गरेको धान गहुँ निर्यात गर्न कसैलाई सोध्नु पर्दैन्,’ तिवारीले उनले भने ।सरकारले खाद्य वस्तु जस्तै जडिबुटीको निर्यातलाई सहज बनाएर बजार प्रवद्धनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
जंगल फडानीले बहुमूल्य जडिबुटी संकटमा
पछिल्लो समय तीव्र रूपमा भइरहेको वनजंगल फडानीले जडिबुटी पाउने अवस्थामा कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमूल्य जडिबुटी समेत लोपन्मूख अवस्थामा पुगेका छन् । ‘वनजंगल फडानीले जडिबुटी पाउन समेत समस्या भएको छ । जंगल फडानी भनेकै जडिबुटी फडानी हो,’ तिवारीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझो राखिएका खेतहरूमा जडिबुटी उत्पादन गरेर स्वरोजगार र अर्थतन्त्र उकास्नमा टेवा पुग्ने उनले बताए । अब जंगलका जडिबुटी संकलन गर्नुभन्दा पनि बाँझो रहेको खेतमा उत्पादन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो गाउँका सबै मानिसहरू आफ्नो खेतबाँझो राखेर विदेश पठाउने काम मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँँझो राखिएको खेतमा जडिबुटी उत्पादन गरेर युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन्,अम्दानी राम्रो हुन्छ ।’
राष्ट्रको नीति नैे खेतबारी बाँझो राखेर स्वदेशमै काम दिने भन्दा पनि श्रम सम्भझौता गरेर युवालाई विदेश पठाउने भएको उनले बताए ।
‘सरकारले जडिबुटीलाई कृषि मै राखेन्’
नेपालमा जडिबुटी आर्थिक उपार्जन र स्वरोजगारको लागि महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले कृषि क्षेत्रमै नसमेटेको उत्पादकहरू बताउँछन् ।
‘हाम्रो नीतिगत तह नै कमजोर देखिएको छ, सरकारले बाँझो राखिएको जमिनमा जडिबुटी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ, सरकारले त जडिबुटीलाई कृषि मै राखेन्,’ अध्यक्ष तिवारी भन्छन्, ‘कृषिखेती, तरकारी खेती गर्छु भन्दा बैंकबाट सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँछ तर जडिबुटीको उत्पादन गर्छुभन्दा बैंकले त्यो हाम्रो नीतिमा पर्दैन् भन्छन् ।’
सरकारले जटिबुटी उत्पादन गर्न चाहने युवाहरूका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएर युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
