Advertisement Section

ब्याजदर बहस : लुच्चा बैंक, ‘डेन्जर’ राष्ट्र बैंक र तरमारा राज्य

Advertisement Section

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा अहिले ब्याजदरको चर्चा छ । असोजयता ब्याजदर ह्वात्तै वृद्धि भयो । निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरूले ब्याजदर बढाबढ गराउँदै लगे । एक महिनाको अन्तरालमा निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशत हाराहारीले बढ्यो ।

 

निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको पनि बढ्ने नै भयो । यसले ठूला व्यवसायीदेखि सामान्य घरकर्जा वा गाडी कर्जा लिएका सर्वसाधारणसम्मलाई धेरै अत्यायो । बैंकहरूले कसैलाई अर्कोभन्दा बढी ब्याज दिन्छु पैसा ल्याउनुस भनेर फोन गरे भने कसैलाई कर्जाको ब्याज बढ्यो भनेर ताकेता गरे ।

 

व्यवहारिक ढंगले हेर्दा कुरा के देखिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको ढाँचा नै सधैं तरलता अभाव हुने ढाँचा हो । यो समस्या अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन र संरचनागत समस्या हो ।

 

ब्याजदर एकै महिनामा करिब ५ प्रतिशतले बढ्नु भनेको कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो । बलियो आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा यो कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था हो । ५ प्रतिशतले ब्याजदर बढ्दा त अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन्छ । उद्योग व्यवसाय त मरिहाल्छन् । यसरी हेर्दा त नेपालको अर्थतन्त्र गैंडाको छालाले लपेटिएको छ कि जस्तो लाग्ने ! अथवा, नेपालको अर्थतन्त्र ‘अर्थतन्त्र’ नै हो वा अरु नै केही हो जस्तो लाग्ने !

 

उद्योगी व्यवसायी पनि यहाँका ज्याद्रा । यसो रोएको कराएको जस्तो गर्ने तर जे पनि थेग्दिने । सर्वस्व गयो भने जसरी दिउँसो रोइदिने, राति काखी बजाएर हाँस्दै ह्वीस्की खाइदिने । अचम्म !

 

सर्वसाधारण झन् ज्याद्रा । ५० रुपैयाँ मुठाको नाथे साग त किनेरै खाइदिन्छन् । धनी देशका गोराहरू सुपरमार्केटमा सामान किन्दा कुन चाहिँ सामानमा ‘सेल’ लागेको छ वा ५ सेन्ट सस्तो छ भनेर धुईंपत्ताले खोजेको मैले देखेको छु । यहाँ समान किन्दा १–२ रुपैयाँ त फिर्ता लिने चलन छैन । सामान्य मानिसले ३०० प्रतिशत कर तिरेर ल्याएको गाडी घिच्याएर हिँडेको वा ५० लाख रुपैयाँ आना पर्ने जग्गामा घर बनाएर बसेको हामीले देखेकै छौं । भाटभटेनीमा नपाइने सामान केही छैन । कुनै सामान हेर्दा लाग्छ, ‘यो पनि नेपाली ले प्रयोग गर्छन् ?’

 

यस्ता ज्याद्रा मानिसहरूलाई जाबो ५ प्रतिशतले ब्याज बढ्दा के नै हुने भयो र ? त्यसैले ब्याजदरको बारेमा धेरै चर्चा भएन । सामान्य चर्चा भयो । एक डेढ महिनामा फेरि घटिहाल्छ भन्ने खाले कुरा सार्वजनिक रूपमा आए । फेरि राष्ट्र बैंकले पनि असोज महिनाकोभन्दा ब्याजदरमा बढिमा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने भनेपछि यसै पनि ब्याजदर तुरुन्तै घटिहाल्यो ।

 

त्यसपछि यो ‘जाबो’ ५ प्रतिशतले बढेको ब्याजदरको बारेमा थप चर्चा गरिरहने वा त्यसको कारण पत्ता लगाउने लेठो कसैले गर्ने कुरा भएन । अब अलिकति कुरा बैंकहरू र नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको गरौं ।

 

‘ह्वाइट कलर क्रिमिनल’ बैंकहरू

 

नेपालका बैंकहरू ‘ह्वाइट कलर क्रिमिनल’ जस्ता लाग्छन् । असाध्यै लुच्चा र यान्त्रिक । अनि मानवीय संवेदना र विवेक नभएका । लुगा लगाएको र बोलिचाली हेर्दा बैंकरहरू निकै व्यवसायिक छन् कि जस्तो लाग्छ । तर, तरलता अभाव भएर निक्षेप नहुँदा हेर्नुस त यिनीहरूको व्यवहार ! कसरी बोलकबोल गरेझैं ब्याजदर बढाए । आफैं आफैं लडे । एउटै डुङ्गामा बसेका छन् । डुङ्गामा प्वाल पर्यो । अब एक अर्काको टाउको माथि चढेर बच्ने प्रयास गर्दै छन् !

 

केही ‘भलाद्मी’ बैंकरहरू भन्छन्, ‘ब्याजदर दोहोरो अंकमा जान नदिन भद्र सहमती गरौं भनेको साथीहरूले मानेनन् ।’ यो त झन् अचम्मको कुरा भयो । भद्र सहमति गरेर ब्याजदर कायम गर्नु भनेको त सिन्डिकेट लाद्नु हो । नेपालमा सिन्डिकेट गैरकानुनी हो । भद्र सहमति गरेर ट्याक्सी साहुहरूले भाडा बढाए भने ? वा, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि भद्र सहमति गरेर शुल्क बढाए भने के गर्ने ? अनि भद्र सहमति गर्नु भनेको खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरीत पनि हो ।

 

केही ‘भलाद्मी’ बैंकरहरू भन्छन्, ‘ब्याजदर दोहोरो अंकमा जान नदिन भद्र सहमती गरौं भनेको साथीहरूले मानेनन् ।’ यो त झन् अचम्मको कुरा भयो । भद्र सहमति गरेर ब्याजदर कायम गर्नु भनेको त सिन्डिकेट लाद्नु हो । नेपालमा सिन्डिकेट गैरकानुनी हो ।

 

नेपालका बैंकहरू ‘कम्प्लायन्स फलो’ गर्दैनन् । यो सबैले जानेको कुरा हो । साना ग्राहकहरूको हकमा गर्छन् फेरि, ठूलाको हकमा गर्दैनन् भनेको । फेरि नियामक राष्ट्र बैंकका कम्प्लायन्स निर्देशनहरू कति प्रभावकारी र व्यवहारिक छन् भन्ने पनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा छँदैछ ।

 

‘‘डेन्जर’’ संस्था राष्ट्र बैंक

 

राष्ट्र बैंक ‘‘डेन्जर’’ संस्था हो । ‘डेन्जर’ पनि कस्तो ‘डेन्जर’ भने त्यहाँका कर्मचारीहरू बैंकबाट ऋण लिन्छन् । ऋणको किस्ता तिर्न बैंकले ताकेता गर्यो भने, ‘धेरै फोन गरे अनुगमनमा आइदिन्छु नि फेरि भनेर थर्काउँछन् ।’ यो तथ्य हो ।

 

राष्ट्र बैंकले बढेको ब्याजदरको सन्दर्भमा  पनि ‘‘डेन्जर’’ निर्णय गर्यो । बढेको ब्याजदर झ्याम्मै एक झामटमै घटाइदियो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा नियामकले यसरी ब्याजदर घटाउन वा बढाउन निर्देशन दिन मिल्छ ? ब्याजदर घटाउन वा बढाउन त मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने होला नि ! तर, डाइरेक्ट निर्देशन ?

 

हुन त रवि लामिछानेले न्याय निसाफ गर्न र धुर्मुसले विकास गर्न मिल्ने देशमा ‘अर्थतन्त्र जोगाउन’ राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन किन नमिल्ने भन्ने मानिसहरू पनि सहरमा नभएका होइनन् ।

 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको सन्दर्भमा पनि उस्तै ‘डेन्जर’ निर्णय गरेको थियो । बैंक बलियो वा कमजोर हुने पुँजीका कारणले होइन । कुनै बैंकले कम पुँजी राख्छु, कम जोखिमपूर्ण ‘एसेट’मा लगानी गर्छु भन्न पनि पाएनन् । आफ्नो व्यवसायिक उद्देश्य वा रणनीतिको आधारमा कति पुँजी बढाउने वा नबढाउने निर्णय उनीहरूले गर्न पाएनन् । परिणमस्वरूप कति बैंक ‘ओभर क्यापिटलाइज्ड’ भए । बढेको पुँजीका आधारमा जसरी पनि नाफा बढाउनपर्ने बाध्यता आइलागेपछि अहिले उनीहरू एउटै प्वाल परेको डुङ्गामा बसेर पनि एक अर्काको टाउका माथि चढ्ने प्रयास गरेका हुन् ।

 

सबै बैंकहरूलाई चाहिए पनि नचाहिए पनि उत्ति नै पुँजी बढाउन पर्ने ‘डेन्जर’ निर्णय गरिदिएपछि फेरि केही वर्षपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरू बीच ‘बिग मर्जर’ गराउने भनेर त्यो भन्दा पनि ‘डेन्जर’ निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सबै बैंकका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर एक आपसमा जोडी बाँधेर ‘बिहे गर्न’ निर्देशन नै दियो । केही वर्ष अघिसम्म भने राष्ट्र बैंक नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिँदै थियो । राष्ट्र बैंक ‘स्पेकुलेटिभ’ क्षमता नभएको र संस्थागत स्मरण प्रति उदासिन ‘डेन्जर’ संस्था भएको यसले पुष्टि गर्छ ।

 

नियामक निकायका मानिसहरूले आफैंले नियमन गर्नु पर्ने संस्थाका मानिसहरूलाई भेटे भने ‘अन द स्पट’ जागीर जान्छ सभ्य मुलुकमा । तर यहाँको ‘डेन्जर’ संस्थाका झन् ‘डेन्जर’ अधिकारीहरूलाई कसले छुने ?

 

राष्ट्र बैंकको ‘डेन्जर’ चरित्रको कुरा गर्दा त्यहाँका कार्यकारी निर्देशकहरूको चरित्र झन् ‘डेन्जर’ छ । उनीहरू हरेक दिन आफैंले नियमन गर्नुपर्ने बैंकका अधिकारीहरूसँग सहरका तारे होटलहरूमा भेटिन्छन् । हरेक दिन राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन आएका तथ्याङ्कहरू बैंकका अधिकारीहरूलाई सुटुक्क पठाउँछन् । नियामक निकायका मानिसहरूले आफैंले नियमन गर्नु पर्ने संस्थाका मानिसहरूलाई भेटे भने ‘अन द स्पट’ जागीर जान्छ सभ्य मुलुकमा । तर यहाँको ‘डेन्जर’ संस्थाका झन् ‘डेन्जर’ अधिकारीहरूलाई कसले छुने ?

 

‘सबै कार्यकारी निर्देशकहरू त्यस्ता छैनन् । कोही कोही त एकदम कडा पनि छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, उनीहरूका श्रीमतीहरू भने अली लुच्चा छन् । हामीसँग कहिले वासिङ मसिन त कहिले फ्रिज मागिरहन्छन् । आफ्ना श्रीमानको आँखा छलेर हामीसँग सामानहरू मागेका होलान् ।’ यति भनेर ती बैंकर खित्का छाडेर हाँसे ।

 

अर्थतन्त्र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने साधन

 

अहिले मुलुक हाँकिरहेको सरकारको बारेमा धेरै कुरा गर्न पर्दैन । अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकासको सन्दर्भमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको धारणा वा भिजन के हो भनेर कसैलाई सोध्नुभयो भने त्यो मानिस मरिमरि हाँस्छ । देउवा जे हुन् त्यो धेरै दशकदेखि उही हुन् । उनका सन्दर्भमा धेरै भुलभुलैया छैन । उनको बारेमा कुरा गर्नु समयको बर्बादी हो ।

 

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा राजनीतिक रूपमा महत्वाकांक्षी मानिस हुन् । उनले अब छिट्टै पार्टीको नेतृत्व हत्याउने सपना बुनेका छन् । त्यसै अनुसारको रणनीतिमा छन् । त्यसका लागि धेरै पैसा चाहिन्छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छन् । त्यसैले बिचौलिया र व्यापारीहरूसँग उनको गहिरो सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्धलाई उनले यो अर्थमन्त्रीत्वकालमा अझ बलियो बनाएका छन् ।

 

अहिलेको आफ्नो अर्थमन्त्रीत्वकाललाई उनले आफ्नो दीर्घकालीन राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने महत्वपूर्ण मौकाको रूपमा बुझेका छन् । अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने उनको सबैभन्दा बलियो कोण यही हो ।

 

सर्वसाधारणको उपभोक्तावाद, बैंकहरू, राष्ट्र बैंक, व्यापारीहरू र सरकारको संक्षिप्त चर्चापछि अब फेरि ब्याजदर तर्फ नै लागौं ।

 

ब्याजदरको चर्चा गर्नु अघि अर्थतन्त्रका माथि उल्लेखित सबै सरोकारवालाहरूको चर्चा गर्नु हामी जस्ता ‘लेहम्यान’हरूको लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले यस्तै सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक कोणहरूबाट मात्र ब्याजदरको बारेमा धारणा बनाउन सक्छौं ।

 

ब्याजदर बारे बुझाइ

 

हामी मौद्रिक क्षेत्रको प्राविधिक जानकार नभएका कारण ब्याजदर घटबढको प्राविधिक ढंगले विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दैनौं । यसका लागि त विज्ञ हुनुपर्छ ।

 

पैसा जोगाउन, राष्ट्रिय बचत बढाउन, लगानी बढाउन, आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र त्यसको समतामुलक वितरण गर्न व्यापक बहसको खाँचो छ ।

 

मौद्रिक क्षेत्रका विज्ञहरूको कुरा सुन्ने हो भने उनीहरू सरकारी खर्च कम भएको, रेमिट्यान्स घटेको, चाडवाडमा धेरै आयात भएको, दशैंमा मानिसहरूले टिका लगाउनका लागि पैसा घरघरमा राखेको, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा सीसीडीको साटो सीडी अनुपात लागू गराएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी भएको लगायत कारणले बैंकहरूमा तरलताको (लगानी योग्य रकम) अभाव भएको बताउँछन् । यसका साथै उनीहरू अब एकाध महिनामा नै तरलताको समस्या हल हुने र ब्याजदर स्वभावीक दरमा आउने पनि बताउँछन् ।

 

अब यस्तो जटिल प्राविधिक कुराहरू हामी सामान्य मानिसहरूले कसरी बुझ्ने ? हामीले बुझ्ने सोझो कुरा के हो भने अर्थतन्त्रमा पैसाको अभावले ब्याजदर बढेको हो । यो नेपालको अल्पकालीन समस्या भन्दा पनि बृहत् र दीर्घकालीन समस्या हो । माथि उल्लेख गरिएका विज्ञहरूको तर्क केलाएर हेर्ने हो भने उनीहरू रोगकोभन्दा पनि लक्षणको कुरा धेरै गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ ।

 

नेपालमा सधैं पैसाको अभाव किन हुन्छ त ?

 

हामीले साधारण ढंगले हेर्दा कुनै पनि अर्थतन्त्रमा पैसा जम्मा हुनका लागि आउने पैसा जाने पैसाभन्दा धेरै हुन पर्यो । नेपालमा पैसा आउने सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो । अलिअलि पैसा पर्यटन र केही पैसा वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट पनि आउँछ । तर यी रेमिट्यान्सको तुलनामा नगन्य छन् । नेपालले सेवा वा वस्तु निर्यात गरेर पैसा अर्थतन्त्रमा भित्र्याउँदैन ।

 

अब यो आएको पैसा सबै सेवा र वस्तु आयात गर्दा सबै पैसा बाहिरै जान्छ । पैसा आउने र जाने क्रममा सरकारले भन्सार राजस्व उठाउँछ र आफ्नो खर्च धान्छ । नेपालका व्यवसायहीरू, जो मूलतः ट्रेडरहरू हुन्, ले पनि यही क्रममा आफ्नो कमिशन छुट्याउँछन् ।

 

पैसा यताउता हुँदा केही समय बैंकिङ प्रणालीमा ‘पार्क’ हुन्छ । त्यही समयमा बैंकहरूले पनि आफ्नो भाग पाउँछन् । त्यही पैसा पार्क हुँदा त्यसको सामान्य नियमन राष्ट्र बैंकले गर्छ । अनि अलिअलि चलखेल सेयर र घरजग्गाका कारोबारीहरूले पनि गर्छन् ।

 

मुख्य कुरा के हो भने पैसा यहाँ बस्दैन । बस्दै बस्दैन । जति आउँछ, उति बाहिर जान्छ । कहिलेकाहीँ केही समय आयात अवरुद्ध हुँदा पैसा अडिन्छ । फेरि खुकुलो हुने बित्तिकै गइहाल्छ । यसको मतलब नेपाल एउटा अर्थतन्त्रभन्दा पनि मूलतः एउटा बजार हो । श्रम बेच्ने र अन्य सामानहरू ल्याएर उपभोग गर्ने बजार । यसलाई अर्थतन्त्र मानेर निकै ‘ग्लोरिफाइ’ गर्ने गरिएको छ । तर यो बजार मात्र हो, थोरै मान्छेलाई मात्र फाइदा हुने बजार ।

 

विगत १२–१४ वर्षयताको रेमिट्यान्सको वृद्धिले नेपालमा ‘क्यास फ्लो’को भने निकै वृद्धि गराएको छ । यसले उपभोक्तावादलाई निकै बढावा दिएको छ । बैंकहरूले विस्तारले गर्दा मानिसहरूले ऋण पाएका पनि छन् । यसले गर्दा मानिसहरू धनी भएको महशुस त गर्छन् तर उनीहरूसँग बचत भने हुँदैन ।

 

एकाध दशकअघि मात्रको कुरा हो मानिसहरूसँग नगद नै हुन्थेन । काठमाडौंमै मानिसहरूको घर–व्यवहार ५००/१००० रुपैयाँले अड्किन्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । दिनभरी काम गर्यो भने हजार–बाह्रसय रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ, मजदुरको पनि । तर कुरा उही हो बचत हुँदैन ।

 

उदाहरणको लागि मेरा एकजना साथी मासिक ८०–९० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । तर यतिले उनको ४ जनाको परिवार धान्न मात्र पुग्छ । पैसा नभएको होइन, गोजीभरी हुन्छ । तर उनलाई के थाहा हुन्छ भने आज ९० हजार रुपैयाँ गोजीमा भएपनि महिना मर्दासम्म सबै सकिइसक्छ । यसको कारण के हो भने बजार मानिसहरू माथि हावी भएको छ । उपभोक्तावाद हावी भएको छ । क्यास फ्लो बढेसँगै खर्च गर्ने ठाउँहरू बढेका छन् ।

 

यी साथीको घर जस्तै हो अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र । उनको गोजीमा भएको (महिनाको अन्तमा सकिएर जाने पैसा) पैसा जस्तै हो बैंकमा भएको पैसा । राष्ट्र बैंकको काम भनेको त्यो गोजीमा भएको पैसा रबरले बाँधेर बिटो बनाए जस्तै हो । उनले तरकारी र नुनतेल किन्दा नाफा खाने पसले जस्तै हुन् यहाँमा ठूला व्यापारीहरू ।

 

सामान्य ढंगले र यसरी व्यवहारिक ढंगले हेर्दा कुरा के देखिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको ढाँचा नै सधैं तरलता अभाव हुने ढाँचा हो । यो समस्या अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन र संरचनागत समस्या हो ।

 

यो समस्या समाधान गर्नका लागि यहाँका सबै दलहरू र सरकारमा पैसा यहीँ बचत गराउने किसिमको आर्थिक संरचना निर्माणको लागि साझा दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । नेपालको अर्थतन्त्रको बजारी चरित्र बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो बैंकहरू र राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र मात्र रहेको प्राविधिक विषय होइन । यो समग्र आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थितिको उपज हो ।

 

ब्याजदर घटबढको रोइलो, बैंकहरूका लुच्चापन, राष्ट्र बैंकका ‘डेन्जर’ निर्देशनहरू, व्यापारीहरूका ‘दोगलापन’, ब्याज बढ्दा अत्तालिएका सर्वसाधारण, अर्थमन्त्रीका ‘पब्लिक कन्जम्पसन’ फालिएका एकाध ‘स्टेटमेन्ट’, विज्ञहरूका हल्काफुल्का ‘कोट’ सबै तत्कालका रमिता हुन् ।

 

पैसा जोगाउन, राष्ट्रिय बचत बढाउन, लगानी बढाउन, आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र त्यसको समतामुलक वितरण गर्न व्यापक बहसको खाँचो छ । स्मरण रहोस्, नेपाललाई मध्यम आयमुलक मुलुक बनाउनका लागि कम्तीमा १५ वर्ष दोहोरो आर्थिक वृद्धिको खाँचो छ । त्यसका लागि बार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको लगानीको खाँचो छ । यसको ठूलो हिस्सा आफैंले बचत गर्नुको विकल्प छैन । होइन भने केपी ओलीले अघिल्ला ३ वर्षमा देशलाई धेरै समृद्ध बनाइसकेकै हुन् । अझ समृद्ध बन्न अर्कोपटक पनि उनैलाई ल्याए भैहाल्यो ।

 

चन्द्रागिरि हिल्सको अवस्था सुधारन्मुख, यस्तो छ वित्तीय अवस्था Read Previous

चन्द्रागिरि हिल्सको अवस्था सुधारन्मुख, यस्तो छ वित्तीय अवस्था

धानमा क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने Read Next

धानमा क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने