शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि राज्यको आधारभूत र महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा, नेपालमा हजारौं संख्यामा निजी र सार्वजनिक विद्यालयका अलावा ११ वटा विश्वविद्यालय, एक व्यवसायिक तालिम परिषद तथा केही स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानहरुले उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् ।
विद्यालय स्तरको आधारभूत शिक्षा सामान्य उपयोगी ज्ञानहरुसँग सम्बन्धित हुन्छन् भने उच्च शिक्षा विशिष्ट, गहन, अनुसन्धानमूलक हुन्छन् भन्ने विश्वास छ । विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुले मानव समाजलाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने ज्ञान निर्माण गर्ने काममा विशिष्टता हासिल गरेका हुनाले त्यस्ता विश्वविद्यालय चर्चित छन् ।
राजनीति, समाज, स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थतन्त्र, संस्कृति जस्ता राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई चाहिने अनुसन्धान र ज्ञान निर्माण गर्ने गरेका कारण विश्वविद्यालयको कुनै पनि समाजलाई अघि बढाउन ठूलो भूमिका हुन्छ ।
नेपाली समाजलाई समृद्ध पार्न र अघि बढाउन चाहिने ज्ञान उत्पादन गर्ने ल्याकत नेपालका विश्वविद्यालय देखि लिएर अन्य उच्च शिक्षा प्रदान गराउने संस्थाहरुसँग छ त ? आजको यक्ष प्रश्न हो यो । र, यो लेख त्यसैसँग सम्बन्धित छ ।
माथिको यक्ष प्रश्नको उत्तर एक वाक्यमा दिने हो भने, ‘नेपालको उच्च शिक्षा गुणस्तरहिन छ ।’ अझ, कहालिलाग्दो पनि छ । देशका विश्वविद्यालयहरु संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुको सूचीमा हजार भित्र पर्दा उत्सव मनाउनु पर्ने अवस्था छन् ।
देशका विश्वविद्यालय उत्कृष्ट नहुनुमा यसका जराहरु नेपालको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र समाजका अन्य क्षेत्रहरु तिर पनि खोतल्नुपर्छ । तर, दोष जति अर्काेलाई दिएर आफ्नो ‘अपराध’लाई अरु तिर सोझ्याउनु पनि तर्क संगत हुँदैन ।
सुरुमा आंशिक शिक्षकको रुपमा शक्ति केन्द्रको आडमा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने, केही समय पश्चात् आन्दोलन गर्ने र करारको हुने, करार भएको केही वर्षपछि स्थायीको लागि तालाबन्दी, धर्ना, अनशनलगायत गर्ने ।
विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिको चरणबाटै नै उसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । सत्ताधारी दल निकट र त्यसमाथि पनि सत्ताधारी पक्ष निकट हुनु पहिलो दक्षता मानेर विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त हुने परम्परा बन्दै आएको छ ।
विश्वविद्यालयमा जनशक्तिको नियुक्तिको श्रृंखला पनि घिनलाग्दो छ । अंक थपघट, नेता र पदाधिकारीको आफन्त हुनु नै कर्मचारी र प्रध्यापक बन्न पाउने पूर्व शर्त हो । सुरुमा आंशिक शिक्षकको रुपमा शक्ति केन्द्रको आडमा प्रवेश गर्ने, केही समय पश्चात् आन्दोलन गर्ने र करारको हुने, करार भएको केही वर्षपछि स्थायीको लागि तालाबन्दी, धर्ना, अनशन गर्ने ।
यस्ता राजनीतिक खिचातानी उच्च शिक्षाको अभिन्न अंग नै बनिसकेको छ । अब यसरी नियुक्त भएकाबाट गुणस्तरीय खोज्नु आफैंमा हाँस्यास्पद हुन्छ ।
पक्तिंकारलाई एकजना प्राध्यापकले भनेका थिए,‘भाई सत्ताहरु ‘ब्रेन’ले चल्छन, ब्रिटेनको उपनिवेशन ब्रेनले नै हो चलाएको । नेपाल कै पञ्चायती व्यवस्था पनि हेरन प्रायः ‘ब्रेन बाला’ नै थिए सत्तामा । अब, ती ‘ब्रेन वाला’हरु जनताको पक्षमा भए–भएनन् त्यो अर्कै पाटो भयो ।
बेलालयती मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु अधिकांश अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु नै हुने गरेका छन् । मन्त्री हुन् वा राज्यका अन्य महत्वपूर्ण ओहदामा पुग्नका लागि चर्चित विश्वविद्यालयको डिग्री नै चाहिन्छ भनेर यहाँ भन्न खोजिएको होइन तर, राज्य हाँक्न औपचारिक–अनौपचारिक ज्ञानको त पक्कै नै आवश्यक पर्छ ।
औपचारिक ज्ञान दिने आधुनिक समाजको सबैभन्दा भरपर्दो संस्था त विश्वविद्यालय नै हुन् नी । यस्तै, उदाहरण दिएर नेपालको सार्वजनिक कार्यक्रममा वहालवाल प्रधानमन्त्रीलाई हामीकहाँ चाहीँ किन उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु प्रधानमन्त्री बन्दैनन् ? भनेर जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्रीको जवाफले राष्ट्रिय चर्चा पायो । सायद तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रश्नको मर्म भन्दा पनि प्रश्नकर्ताको शाब्दिक र अभिव्यक्तिको शैलीप्रति बढी केन्द्रित भए ।
केही समय अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कर्मचारीलाई घुस दिएर अंक बढाएको तथ्यले विश्वविद्यालयको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
विश्वविद्यालयमा जनशक्तिको नियुक्तिको श्रृंखला पनि घिनलाग्दो छ । अंक थपघट, नेता र पदाधिकारीको आफन्त हुनु नै कर्मचारी र प्रध्यापक बन्न पाउने पूर्व शर्त हो भन्ने अवधारणाको विकास हुन थालेको छ ।
सुरुमा आंशिक शिक्षकको रुपमा शक्ति केन्द्रको आडमा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने, केही समय पश्चात् आन्दोलन गर्ने र करारको हुने, करार भएको केही वर्षपछि स्थायीको लागि तालाबन्दी, धर्ना, अनशनलगायत गर्ने ।
यसरी प्राध्यापक बनेकाहरुलाई अनुसन्धान कृती, खोज अनुसन्धान जस्ता कुरा कुन चराको नाम हो नै थाहा हुँदैन ।
हामी ‘यस्तै त हो नी ब्रो’ भन्ने गीत कै पारामा हाम्रो देश यस्तै त हो नी, चल्ने बेलासम्म चलौं , भएन भने ‘देखा जाएगा’ भन्ने मनस्थितिमा छौं ।
विश्वविद्यालयहरु सामान्यतः तथ्यहरुको प्रयोग गर्छन्, नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्छन्, नविनतम वस्तुको उत्पादन गर्छन् भन्ने बुझाई हुन्छ । तर, हाम्रा विश्वविद्यालय आफैं प्रयोग भइरहेका छन् ।
विद्यालय शिक्षाको पनि हालत उस्तै छ । केही समय अघि विद्यालयको अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षा दिएर सेवा निरन्तरता दिने वा प्याकेज लिएर विदा हुने भन्ने शर्त राखिएको थियो । यदि परीक्षामा असफल भएमा प्याकेज नपाउने सर्त राज्यले राखेको थियो ।
त्यती बेला थुप्रै शिक्षकहरुले परीक्षामा सहभागीता नै जनाएनन् । यसको सोझो अर्थ हो आफ्नो क्षमता र गुणस्तरीयता प्रति आफैंलाई विश्वास थिएन ।
केही समय अघि राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार थियो, ‘व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषदबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण भएर गएका रजिष्टर नर्स बन्न नर्सिङ्ग काउन्सिलले लिने परीक्षामा ७०–८० प्रतिशत सम्म असफल भएको’ यस्ता तथ्यहरुले हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरु कति पंगु बन्दै गएका छन् भनेर देखाउँछ ।
विश्वविद्यालयहरु सम्बन्धन बाँडनु आफ्नो प्रमुख दायित्व हो भन्ने ठानेर बसेको अवस्था छ । उद्देक लाग्दो हालत त के छ भने जुन विश्वविद्यालयमा ती संकायको अध्ययन हुँदैन (अथवा त्यसको विभाग हुँदैन) ती संकायको अध्ययापन गराउन सम्बन्धन दिएर विश्वविद्यालयहरु बसेका छन् ।
केही समय अघिसम्म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जस्ता विषयमा विद्यावारीधीको उपाधी दिए (भलै अहिले स्नात्तकोत्तर तह अध्ययन नहुने विषयमा विद्यावारिधी दिन नपाउने राज्यले निर्णय गरेको छ) ।
के त्यो विश्वविद्यालयले शोधकर्ताको शोधलाई राम्ररी मूल्याङ्कन गर्न सक्ला ? विषयवस्तु थाहा पाउलान् वा शोधकर्तालाई सहि दिशानिर्देश गर्लान ? देशमा शिक्षा क्षेत्र यसरी नै चलिरहह्यो भने देशका अन्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला । किन भने देशलाई चाहिने सबै जनशक्ति त यहीँबाट उत्पादन हुने हुन् ।
विश्वविद्यालयहरु सामान्यतः तथ्यहरुको प्रयोग गर्छन्, नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्छन्, नविनतम वस्तुको उत्पादन गर्छन् भन्ने बुझाई हुन्छ । तर, हाम्रा विश्वविद्यालय आफैं प्रयोग भइरहेका छन् ।
हामी वर्षेनी अध्ययन गर्ने बढे, देशको पैसा बाहिरियो भनेर ‘राष्ट्रवादी’ चिन्ता गछौं । तर, हाम्रा विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न, विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउन र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न भने खोज्दैनौं । बिना लगानी त प्रतिफल आउँदैन नि !
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशभरी स्नात्तकोत्तर तह सेमेष्टर प्रणालीमा अध्यापन गराउने निर्णय गर्यो । सो लागू पनि गरायो । तर, वार्षिक प्रणालीको शुरुवात त्यही सेमेष्टर प्रणाली असफल भएपछि प्रयोगमा ल्याइएको थियो, २०३७/३८ साल तिर ।
खुला विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको पहिलो वर्षमा नै अर्थशास्त्रतर्फ एम.फिलको कक्षा सञ्चालन गर्याे । तर दोस्रो वर्ष देखि नै जनशक्तिको अभावको जस्ता कारण देखाएर हाल ‘कोर्ष’ स्थगित गरेको छ ।
पोखरा विश्वविद्यालय निजी कलेज सञ्चालकहरुले जस्तो चाहन्छन् त्यसै गरी चल्छ भनेर प्रमाणित भइसकेको छ, उसका कतिपय व्यवहारले गर्दा । स्नातक तहको ‘बीबीए प्रोग्राम’मा उसले देखाएको हर्कत सबै सामु उदाङ्गो छ ।
पोखरा विश्वविद्यालयले बीबीए प्रोग्राममा भर्ना हुन कम्तिमा +२ मा ‘सी ग्रेड’ हुनुपर्ने भनेर सूचना निकालेर भर्ना गरायो । तर, पछि निजी कलेजहरुले +२ मा ‘डी+ ग्रेड’ ल्याएका विद्यार्थी पनि भर्ना गरे ।
परीक्षाको समयमा विश्वविद्यालयले परीक्षा फर्म नबुझे पछि निजी कलेजहरुको आन्दोलनको धम्की र दबाबमा टिक्न नसकेर नियम परिर्वतन गरेको सबैले देखेकै कुरा हो ।
स्नातकोत्तर तह अध्ययन हुने विभागमा कम्तिमा अर्ध–वार्षिक रुपमा अनुसन्धान कृती निकाल्नै पर्छ तर, विडम्बना कतिपय विभागमा अनुसन्धान कृती अहिलेसम्म छापिएकै छैन ।
हामी वर्षेनीअध्ययन गर्ने बढे, देशको पैसा बाहिरियो भनेर ‘राष्ट्रवादी’ चिन्ता गछौं । तर, हाम्रा विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न, विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउन र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न भने खोज्दैनौं । बिना लगानी त प्रतिफल आउँदैन नि !
