काठमाडौं । हरित जलवायु कोषले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको आधुनिक, दक्षतायुक्त तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जाको प्रवद्र्धनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । केन्द्रको उक्त प्रस्ताव कोषको ३० औँ बोर्ड बैठकबाट हालै स्वीकृत भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
कुल ४९.१५ मिलियन युएस डलर (करिब ५ अर्ब ८९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ) को उक्त परियोजनाअन्तर्गत ५ वर्षभित्र नेपालको तराई क्षेत्रको २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन गरिने लक्ष्य रहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार कुल लक्ष्यमध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार तह–३ स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १० हजार बायोग्यास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
कुल रकममध्ये कोषको अनुदान २१.१२ मिलियन युएस डलर (२ अर्ब ५३ करोड) रहने छ भने बाँकी २८ मिलियन अमेरिकी डलरमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच लागत साझेदारी रहने छ । केन्द्रको अनुदान २१ मिलियन डलर तथा स्थानीय तहबाट सात मिलियन डलर खर्च गरिनेछ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कोषसँगको आबद्धतापछि कोषको तर्फबाट स्वीकृत गरेकोे पहिलो प्रस्ताव हो ।
परियोजनाबाट ६५ लाख १३ हजार ६२९ टन बराबर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको सेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको डा अधिकारीले बताउनुभयो । केन्द्रमा आफूले सुरु गरेको दाउरा/गुइँठा प्रतिस्थापन गर्ने तराई स्वच्छ ऊर्जा विशेष कार्यक्रमको सफलरुपमा कार्यान्वयनको लागि यो परियोजना कोसेढुङ्गा सावित हुने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
केन्द्रले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नेशनल डेजिग्नेटेड अथोरिटी (एनडीए) को रुपमा कार्य गरिरहेको र कोषको रेडिनेस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझेदार पनि भएकाले केन्द्रको यो अनुभवले हरित जलवायु कोषमा नेपालका अन्य संस्था पनि आबद्ध गर्ने र बढीभन्दा बढी कोषले आर्थिक सहयोग गर्ने अन्य परियोजना ल्याउने केन्द्रको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
कोष जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी क्रियाकलापको लागि लगानी गर्ने एक स्वतन्त्र निकाय हो र यसको विभिन्न फण्डिङ देशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी २४ सदस्यीय बोर्ड रहेको छ ।
दक्षिण कोरियामा प्रधान कार्यालय रहेको यस कोष जलवायु परिवर्तनबाट विश्व तापमानमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य कार्यान्वयनको लागि स्थापना भएको हो ।
