काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सरकारले निकै ठूलो तामझामा साथ ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
उक्त कार्यक्रम सुरू भएको ३ वर्ष बित्न लागे पनि आबद्ध हुनेको संख्या न्यून रहेको हो । सडकका पोलपोलमा प्रधानमन्त्री ओलीको फोटो टाँसेर प्रचारप्रसार गरी ११ मंसिर २०७५ सुरू गरिएको उक्त कार्यक्रममा आबद्ध हुने कामदार र रोजगार दाताको संख्या भने निकै कम छ ।
कामदारको हितका लागि भन्दै ल्याइएको उक्त कार्यक्रमप्रति कामदार र रोजगारदाता कम्पनीलाई आकर्षित गर्न नसक्दा प्रभावकारिता नगन्य देखिएको हो । पहिलो वर्षमा १ लाख २३ हजार सूचीकृत भएका थिए भने दोस्रो वर्षमा ५६ हजार २९१ जना आबद्ध भएका थिए । हाल (२०७८ असोज १८ गते)सम्म कोषमा जम्मा २ लाख ८८ हजार योगदानकर्ता र १५ हजार ६०८ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । यस अवधिसम्म ८ अर्ब ७२ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि कोरोनाका कारण रोजगारदाता वा प्रतिष्ठानहरू बन्द हुने अवस्था भएकाले कोषमा असर परेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन् । ‘सुरूमा कामदार र रोजगारदाता कम्पनी नै आकर्षित हुन सकेनन् । पछिल्लो कोरोनाका कारण आबद्ध हुन चाहनेको संख्या बढे पनि कोरोनाका कारण असर पुग्यो,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष नौलो विषय र उक्त योजना लागू हुनुभन्दा पहिले संञ्चयकोष,उपदान जस्ता अभ्यास भइरहेकाले प्रभावकारिता हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
अर्कोेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सूचीकृत हुने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले योगदान कर्ताहरूको संख्या बढ्न नसकेको उनले बताए । कोषको आव २०८२/८३ सम्ममा १० लाख योगदानकर्ता सूचीकृत गर्नेे लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्ष २०७५/७६ मा कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताहरूको संख्या ११ हजार ८०० थियो भने २०७६/७७ मा १ हजार १०० रोजगारदाता थपिएका थिए । हालसम्म कुल १५ हजार २०० रोजगारदाता सूचीकृत भएको कोषको तथ्यांक छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।
साथै, पेन्सन र अवकास सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको व्यवस्था छ । कोषमा रहेको रकमको १ प्रतिशत औषधी उपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा अन्तर्गत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा खर्च हुनेछ । कोषका अनुसार आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुई प्रतिशत रकम खर्च हुने र बाँकी २८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत खर्च हुनेछ ।
‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न सकेन’
कोषले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटे पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई छुन नसकेको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका नासु खेमराज बुढाथोकी बताउँछन् ।
‘योे कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ठूलो संख्याका श्रमिकहरूलाई समेट्नै छुनै सकेको छैन्, उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘वास्तविक समस्यामा पर्ने श्रमिकहरू सूचीकृत हुनुपर्र्ने हो, यसमा रोजगारदाता र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कोषमा सूचीकृत भए पनि अधिकांशले आबद्ध हुन चासो देखाएका छैनन् । सरकारले अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने बताएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो व्यवस्था स्वेच्छिक हुनेपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । र, हाल यो मुद्दा अदातमा विचाराधीन रहेकाले विवाद नटुङगीएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाध्यकारी अवस्था नरहेको पन्थीले बताए ।
कोषमा आउँदा सेवासुविधा घट्छ भनेर उनीहरूको असन्तुष्टि रहेको उनको भनाइ छ । ‘सामााजिक सुरक्षा कोषले दिने भनेको न्यूनतम् सुविधा हो । त्योभन्दा बढी कुनै बैंक तथा संस्थाले सेवासुविधा दिइराखेको छ भने सम्बन्धित रोजगारदाताले नै दिनुपर्छ भनेर श्रम ऐन, नियमावलीमा लेखेकै छ,’उनले भने । कोषमा आबद्ध भइसकेपछि रोजगारदाता त्यो दायित्वबाट भाग्छ कि भन्ने उनीहरूको आशंका रहेको उनले बताए ।
‘बाध्य बनाएर कोषमा ल्याउने काम भएको छैन्’
कानुनको पालन गरेर आाफै आउने बाहेक कुुनै रोजगारदातालाई कोषमा ल्याउन बाध्य नबनाएकोे पन्थीको भनाइ छ । तर, कुनै संस्थाका कर्मचारीले कोषमा सूचीकृत गरेन भनेर निवेदन वा उजुर दिए आबद्ध हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले बाध्य परिने उनले बताए ।
‘आजको दिनसम्म कसैलाई बााध्य बनाएर कोषमा ल्याउने काम भएको छैन् । आफै कानुनको पालना गरेर आउने एउटा पाटो भयो,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा अलग कुनै संस्थाका कर्मचारीले हामीलाई सूचीकृत गरेन भनेर निवेदन वा उजुरी दिए आबद्ध हुनुपर्छ भनेर सामाजिक सुरक्षा कोषले बाध्य पार्छ ।’
कोषलाई बैंक खाता रोक्का गर्ने, नवीकरण रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने अधिकार भए पनि अहिले नै त्यो अवस्थासम्म नपुगेको प्रवक्ता पन्थीले बताए । विभिन्न प्रकारका श्रम संस्थाका नियमनकारी निकायहरू बीच समन्वय गरेर कोषमा आबद्ध गराउने र अनिवार्य गराउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
