काठमाडौं । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट धमाधम सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन् ।
यसैैक्रममा, हालसम्म गत वर्षको नाफाबाट १० वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । लाभांश घोषणा गर्नेहरुमा फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, डिप्रोक्स, साधना, स्वरोजगार, लक्ष्मी, आरएसडीसी, स्वाभिमान, गुराँस र सिभिल लघुवित्त रहेका छन् ।
हालसम्म लाभांश गरेका लघुवित्तमध्येमा सबैभन्दा धेरै स्वाभिमान लघुवित्तले ३४ प्रतिशत घोषणा गरेको छ । साधनाले सेयरधनीलाई ३२.३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.७० प्रतिशत नगद गरी कुल ३४ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको हो ।
यसैगरी, लक्ष्मी लधुवित्तले २० प्रतिशत बोनस सेयर र ७.३६ प्रतिशत नगद गरी कुल २७.३६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साधना लघुवित्तले २६.३२ प्रतिशत घोषणा गरेको छ । साधनाले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको हो ।
यसैगरी, स्वरोजगार लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । स्वरोजगारले गत वर्ष जनकपुर लघुवित्तलाई प्राप्ति गरेको हुनाले बोनसमा लाग्ने कर छुट पाएको हुँदा नगद भने दिएको छैन ।
यस्तै, डिप्रोक्स लघुवित्तले २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.०५ प्रतिशत गरी कुल २१.०५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले गत आवको वितरण योग्य मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी गत वर्ष मर्जरका गएकाले लाभांशमा कर नलाग्ने भएकाले नगद भने छुट्याएको छैन ।
यस्तै, आरएसडीसीले १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत, सिभिलले १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १ प्रतिशत नगद गरी कुल २० प्रतिशत, गुराँसले १६.९० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.८८ प्रतिशत नगद गरी कुल १७.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् ।
लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्तमध्ये डिप्रोक्सले साधरण सभाको मिति घोषणा गरी बुकक्लोज समेत गरिसकेको छ भने अन्यको साधरणसभा मिति घोषणा हुन बाँकी छ ।
लघुवित्तहरुले घोषणा गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र सम्बन्धित कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीले पाउनेछन् ।
