बिलेटमा अन्तःशुल्क वृद्धि : नीतिगत भ्रष्टाचार कि आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास ?
ब्रबिम बिक्रम थापा
प्रकाशित : 4:52 pm, मंगलबार, भदौ २९, २०७८

Advertisement Section

काठमाडौं । सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्टील उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पञ्ज आइरन’ आयातको भन्सार घटाएको छ भने सिधै बिलेट आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाएको छ ।

 

सरकारले स्टील उद्योगले आयात गर्ने स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने भन्सार शुल्क ५ प्रतिशतबाट शून्यमा झारेको छ भने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५०० रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

 

एउटै किसिमको व्यवसाय गर्ने उद्योगीहरू नै सरकारको नीतिको स्वागत र विरोधमा उत्रिएपछि उक्त कदमलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न थालिएको छ । केहीले सीमित व्यापारीको स्वार्थको लागि ल्याइएको भन्न थालेका छन् भने केहीले देशलाई स्टीलमा आत्मनिर्भर बनाउन गरेको ‘बोल्ड डिसिजन’ भनेका छन् ।

 

यसको मतलब सरकारले नेपालमै स्टीलको कच्चा पदार्थ ‘बिलेट’ उत्पादन गरेर स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई नीतिगत प्रोत्साहन गरेको छ भने बिलेट आयात गरेर स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई नीतिगत रूपमै निरुत्साहित गरेको छ ।

 

हाल नेपालमा ३० वटा स्टील उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । यसमध्ये ६ वटा उद्योगले स्पञ्जबाट बिलेट बनाएर स्टील उत्पादन गर्छन् भने बाँकी २४ वटा उद्योगले सिधै बिलेट आयात गरेर स्टील उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

 

सरकारले विधेयकमार्फत ल्याएको नीतिले तत्कालै ६ वटा कम्पनी लाभान्वित हुने र बाँकी २४ वटा त डुब्ने अवस्थामा पुग्ने व्यवसायीहरू बताउन थालेका छन् । आफैं बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योग निर्माण गर्न कम्तीमा २–३ वर्ष लाग्ने र त्यतिबेलासम्म नीतिगत प्रोत्साहन पाएको अर्को उद्योगले बजार कब्जै गरिसक्ने उनीहरूको धारणा छ । तत्कालै बिलेट उद्योग लगाउनका लागि फेरि ठूलो पूँजी लगानीको आवश्यकता पर्ने हुँदा विशेषगरी नयाँ स्टील उद्योगहरू धराशायी हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

 

सरकारले भने आफ्नै देशमा स्टील र त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशमा उत्पादन भएको बिजुलीको अधिकतम प्रयोग गर्न यस्तो नीति ल्याएको बताएको छ ।

 

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले यो नीति पुनरावलोकन नहुने कुरा स्पष्टसँगै बताएका छन् भने त्यसो गर्न आग्रह गर्ने व्यवसायीहरूलाई, ‘बरु आफूले अर्थमन्त्री पद छाड्ने तर लिएको निर्णयबाट पछाडि नहट्ने,’ बताएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले बताए ।

 

सरकारले ल्याएको यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा व्यापार घाटा कम गरी देशलाई स्टीलमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोय पुग्ने देखिन्छ । तर, तत्काललाई सीमित उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र दुईतिहाई बढी उद्योग मारमा पर्ने उद्यागीहरू नै बताउन थालेका छन् । अझ, स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दा तत्कालै लाभ पाउने र नपाउने उद्योगी विभाजित नै हुन थालेका छन् ।

 

एउटै किसिमको व्यवसाय गर्ने उद्योगीहरू नै सरकारको नीतिको स्वागत र विरोधमा उत्रिएपछि उक्त कदमलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न थालिएको छ । केहीले सीमित व्यापारीको स्वार्थको लागि ल्याइएको भन्न थालेका छन् भने केहीले देशलाई स्टीलमा आत्मनिर्भर बनाउन गरेको ‘बोल्ड डिसिजन’ भनेका छन् । यहाँ फरक फरक दृष्टिकोणबाट सरकारको नीतिलाई हेरौं ।

 

सरकारको भूमिका

 

यो विषयलाई पहिले सरकारको भूमिकाको कोणबाट हेरौं । नेपालले अंगीकार गरेको अहिलेको अर्थव्यवस्थाका अनुसार सरकारको भूमिका भनेको खेल प्रतियोगिताहरूमा देखिने ‘चियर लिर्डस’हरूको जस्तो हो । अर्थात, उनीहरूको खेलका प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन र जुन पक्षले चौका, छक्का वा गोल गरे पनि उनीहरू रमाउँछन् र प्रोत्साहन गर्छन् ।

 

स्टील उद्योगको क्षेत्रमा यो नीतिको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो पर्छ, कसलाई अत्याधिक फाइादा पुग्छ, कसको लगानी हठात् डुब्न सक्छ भन्ने विषयहरूमा निष्पक्ष ढंगले सरकारले सोचेको देखिएन ।

 

सरकारको भूमिका भनेको आर्थिक क्षेत्रको लागि बृहत्तर ढंगले सोच्ने र त्यसका लागि उपयोगी नीति नियमहरू बनाउने हो । नीतिहरू तर्जुमा गर्दा त्यसको बहुआयामिक प्रभावहरूको बारेमा सोच्ने, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र निष्पक्ष ढंगले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

 

तर, यो नीतिमा सरकार चियर लिर्डसको भूमिकाभन्दा एक कदम अघि बढेर अघोषित खेलाडीकै रूपमा आएको दखिएको छ । सरकारको यो नीतिले सबै स्टील उद्योगहरूलाई समान व्यवहार गर्न सकेको देखिएन । अहिले बिलेट उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरू प्रति सरकारको पक्षधरता देखियो ।

 

२४ वटा उद्योगहरूमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँ र त्यहाँ काम गर्ने हजारौं कर्मचारीहरू प्रति सरकार उदासिन रह्यो । बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापानको लागि २–३ वर्षको समय सबै उद्योगहरूलाई दिन नसकिने अवस्था थिएन । त्यसो गरिएको हुँदो हो त स्वदेशी उद्योगलाई प्रबद्र्धन गरेको र नेपालमा स्टील उत्पादनको सन्दर्भमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेको अर्थ लाग्ने थियो ।

 

सरकारको नियत यहाँ सफा देखिएन । नियत सफा नभएपछि नीतिका बारेमा फुलबुट्टा हालेर गफ गर्नुको अर्थ हुँदैन । बरु नियत सफा छ तर नीति गलत आइदियो भने त्यो पछि सच्याउन सकिन्छ । नियत सफा नभएपछि नीतिको प्रभावकारीताको कुरा निरर्थक हुन जान्छ ।

 

सरकारले कुनै पनि नीति हठात् ढंगले ल्याउँदा औद्योगिक क्षेत्रले कस्तो मूल्य चुकाउन पर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुलास मोर्टसको मुस्ताङको रूपमा हाम्रै अगाडि नभएको होइन ।

 

समग्रमा भन्दा स्टील उद्योगको क्षेत्रमा यो नीतिको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो पर्छ, कसलाई अत्याधिक फाइादा पुग्छ, कसको लगानी हठात् डुब्न सक्छ भन्ने विषयहरूमा निष्पक्ष ढंगले सरकारले सोचेको देखिएन ।

 

‘क्रोनी क्यापिटालिजम’

 

सरकारको यो निर्णयमा नीतिगत भष्ट्राचारको गन्ध सामान्य मानिसले पनि सुँघ्न सक्ने खालको नै छ । त्यति लुकेको विषय होइन यो । अहिलेको नेपालको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ (दलाल पूँजीवाद) अन्तर्गत कुन चाहिँ नेता कुन व्यापारीको ओछ्यानमा घुस्रेको छ वा कुन व्यापारी कुन नेताको विस्तारामा पसेको यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

 

तर, एउटा कुरा ठोकुवा गरेरै भन्न चाहिँ के सकिन्छ भने नेता र व्यापारी एकअर्काको ओछ्यानमा घुसेका छन् । व्यापारीलाई अनुकूल हुने नीतिगत निर्णय गरिदिएर व्यक्तिगत वा पार्टीगत लाभ नेताले खोज्ने अनि नेतामार्फत नीति घुमाएर अकूत सम्पत्ति कमाउने व्यापारीका स्वार्थ मिलेको छ । अब कुन व्यापारीको स्वार्थ कुन नेतासँग मिलेको छ भन्ने कुरा त परिस्थिति र समयानुसार बदलिइरहने कुरा भयो ।

 

उद्यमीहरू व्यवसायिक संघ-संस्थाको हितको भजन गाउँदै नेतृत्वमा पुग्ने र त्यसैका आधारमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग पहुँच बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । र, अन्ततः आफ्नो व्यवसाय अनुकूल र आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू प्रतिकूल नीति बनाउन लबिङ गरी अथाहा फाइदा लिने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ ।

 

यो स्वार्थमा मुलुकको बृहत् आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोण अटाएका छैनन् । मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पनि बाहिरै परेको छ । यहाँ चर्चा गरिएको नीति झट्ट हेर्दा आर्थिक र प्राविधिक किसिमको देखिए पनि यो नेपालमा जरा गाडेको पिराहा क्रोनी क्यापिटालिजमको सामान्य उदाहरण हो ।

 

झट्ट हेर्दा जटिल र प्राविधिक आर्थिक निर्णय जस्तो तर सोझो भाषामा भन्दा कसैको फाइदाका निमित्त चियाको कपमा ल्याइएको तुफान जस्तो । सामान्य जनताका लागि यस्ता नीतिगत निर्णय चियाको कपमा आएको तुफान सरह नै हुन्छ क्रोनी क्यापिटालिजमले जरा गाडेको समाजमा ।

 

व्यवसायिक संघ-संस्थाको भूमिका

 

व्यवसायीहरूको संघ-संस्था समग्र व्यवसायीक क्षेत्रको हितका लागि नीति निर्माताहरूसँग सामूहिक सौदाबाजीका खातिर स्थापना भएका हुन् । तर, बिडम्वना नेपालमा यसको सही अभ्यास हुन सकेको छैन ।

 

उद्यमीहरू व्यवसायिक संघ-संस्थाको हितको भजन गाउँदै नेतृत्वमा पुग्ने र त्यसैका आधारमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग पहुँच बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । र, अन्ततः आफ्नो व्यवसाय अनुकूल र आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू प्रतिकूल नीति बनाउन लबिङ गरी अथाहा फाइदा लिने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ । यसले व्यवसायिक संगठनमा आबद्ध आम व्यवसायीकोभन्दा केबल नेतृत्वमा पुग्ने सीमित व्यक्तिको मात्र स्वार्थपूर्ति हुने गरेको छ ।

 

यो विषयमा पनि यो अभ्यास देखियो । फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूको संस्था नेपाल स्टील रोलिङ मिल एशोसिएशनमा विवाद उत्पन्न भएको छ भने एशोसिएशन नै विभाजन हुने संकेत देखिएको छ । यो संस्थाले सबै स्टील उत्पादकहरूको हितको लागि पोलिसी लबिङ गर्न सकेन । यसको नेतृत्वको प्राथमिकतामा यो विषय परेन ।

 

यो संस्थाको नेतृत्वलगायत केही व्यवसायीहरू यो नयाँ नीतिबाट लाभ पाउनेमा परे भने अरु गुमाउनेमा परे । परिणामस्वरूप सरकारको नीतिको विरोध गर्न सोमबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सहभागी भएनन् ।

 

यस्तो परिपाटीले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व समग्र आर्थिक क्षेत्रकोभन्दा पनि सधैं आफू अनुकूल र आफूलाई लाभ हुने खाले निर्णय लिन उद्दत हुने देखिन्छ । र, यसका लागि धाँजाहरू र उपायहरू स्वयं निजी क्षेत्र सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिहरूले उपलब्ध गराइदिने रहेछन् भन्ने तथ्य पनि पुष्टि भएको छ ।

 

यसको मतलब निजी क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरू नै निजी क्षेत्र कमजोर पार्ने प्रमुख ‘अभियन्ता’ भएको थप पुष्टि याे मुद्दाले गरेको छ ।

 

व्यवसायीहरूको सोच

 

नेपालका व्यवसायीहरूमा व्यवसायिक चेतना धेरै कम भएको तथ्य यहाँ उजागर भएको छ । उनीहरू सजिलो गरी व्यापार गर्न चाहन्छन् । विदेशबाट ल्याएर काम चलाउँछन् र यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने जोखिम लिन चाहँदैनन् भन्ने देखिएको छ ।

 

नेपालमा २५-३० वर्षदेखि राम्रो व्यवसाय गरिरहेका र बजारमा राम्रो हिस्सा ओगटेर बसेका ठूला स्टील कम्पनीहरूले समेत नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ यति लामो अवधिमा किन नसोेचेका होलान् ? पछि आएका उद्योगहरूले बिलेट उद्योग स्थापना गरेर सञ्चालन गरिसक्दा पनि उनीहरू किन नयाँ प्रविधितर्फ उदासिन भएका होलान् ? यी पनि उत्तर खोजिन लायक प्रश्नहरू हुन् ।

Advertisement Section