मुद्दती निक्षेपमा २ अर्ब ६५ करोड लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दतीमा साढे २ अर्ब बढी लगानी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले उपदान तथा निवृत्तिभरण कोषमा रहेको २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मुद्दतीमा लगानी गर्ने भएको हो ।

 

बैंकले बुधबार सूचना प्रकाशित गरि एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको रूपमा २०७८ असोज १ गतेदेखि २०७९ असोज १ गतेसम्मका लागि लगानी गर्न लागेको जनाएको हो ।

 

बैंकका अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीहरुका लागि बैंकले निक्षेपमा राख्ने रकम छुट्याएको छ ।बैंकले क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुमा ३९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुमा १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ गरी कूल २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको हो ।

 

निक्षेपमा रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौ २५ गते अपराह्न ५ बजेसम्म आफूले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याजदर समेत खुलाएर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

 

प्रस्ताव पेश गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक वित्त व्यवस्थापन विभाग, अवकाश कोष इकाईलाई सम्बोधन गर्नुका साथै अनिवार्य रूपमा उपदान तथा पेन्सन कोष लगानीको ब्याजदरसम्बन्धी प्रस्ताव पत्र भनी अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

 

यसको लागि सम्बन्धित बैंकले निश्चित शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने पनि बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन भएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको, बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम् पूँजीकोष कायम भएको, निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भएको, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन नाफामा रहेको, रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमा भन्दा बढी नभएको, कुनैपनि प्रकारको कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन दिन पाउने छन् ।

जनकपुर चुरोट कारखानाको विद्युत्गृह र छापाखाना पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी Read Previous

जनकपुर चुरोट कारखानाको विद्युत्गृह र छापाखाना पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी

१ वर्षदेखि क्याबिनेटमै अड्कियो स्मार्ट सिटीको डीपीआर, स्वीकृत नहुँदा अघि बढेन काम Read Next

१ वर्षदेखि क्याबिनेटमै अड्कियो स्मार्ट सिटीको डीपीआर, स्वीकृत नहुँदा अघि बढेन काम