काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका भित्र बन्ने भनिएका ३ स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर) का विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मै अड्किएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद््मा पठाए पनि बैठकमा पेश नहुँदा एक वर्षदेखि रोकिएको हो ।
गत साउनमै संसद्को भौतिक विकास समितिले डीपीआर स्वीकृत गरेर क्याबिनेटमा पठाए पनि हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले सो डीपीआर मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पेश गरेको थिएन भने हाल सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री नहुँदा क्याबिनेटमा पेश हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत सुभाषचन्द्र अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर पास नभएसम्म कुनै काम गर्न नसकिने बताए । उनले कुन चाहिँ स्मार्ट सिटी शुरूमा बनाउने विषयमा समेत क्याबिनेटको निर्णय पछि मात्र थाहा हुने बताए ।
‘क्याबिनेटको निर्णय बिना यो आयोजना अघि बढ्न सक्दैन, अहिले टोखाको स्मार्ट सिटी नबन्ने जस्तो कुरा छ बाँकी ३ वटामा एउटै बनाउने गरी पास भए पनि स्मार्ट सिटीको लागि बाटो खुल्ने छ,’ अर्यालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले हाललाई सरकारले दिएको बजेट आयोजना स्वीकृत भएपछिका लागि शुरूवाती चरणमा गर्ने कामका लागि प्रयोग हुने बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट चाँडै पास भए नयाँ सहर निर्माणका लागि ठेक्का प्रकृयाको काम शुरू गरिने उपत्यका विकास प्राधिकरणको भनाइ छ । अर्यालले नयाँ शहरी विकास मन्त्री आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा समेत फाइल अघि बढ्ने बताए ।
‘फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट भौतिक योजनामा स्वीकृत हुनुपर्ने हो, डीपीआर बनाएर दिएपछि हामीले पनि पुराउनुपर्ने प्रकृया पुर्याउन नसकेकाले केही ढिलाइ हुन गयो, कोशिस जारी छ,’ उनले भने ‘नयाँ शहरी विकास मन्त्री आएपछि परिषद्को वैठक राखेर प्रकृया अघि बढाइन्छ ।’
स्मार्ट सिटी निर्माणमा केही ढिलाई भएको स्विकारर्दै उनले स्मार्ट सिटीको प्लान कुनै हालतमा खारेज नहुने दाबी गरे । हाल स्मार्ट सिटीको डीपीआर, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट र मास्टर प्लान सबै फाइल क्याबिनेटमा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि टेन्डर आह्वानको तयारी प्राधिकरणले गरेको छ ।
प्रति स्मार्ट सिटी जम्मा ३५ लाख बजेट !
सरकारले भक्तपुर र काठमाडौंमा बन्ने ३ स्मार्ट सिटीका लागि ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० हजार रोपनीका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १ लाख रोपनीका लागि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस अघि ४ नयाँ सहर निर्माणका लागि डीपीआर भएको थियो । सो डीपीआर सहरी विकास मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ । सरकारले ललितपुरमा बन्ने नयाँ सहरमा कुनै बजेट राखेको छैन । १० हजार रोपनीको ललितपुर स्मार्ट सिटीमा केही समस्या देखिएकाले यसलाई तत्काल शुरू गर्न नसकिने इन्जिनीयर बताउँछन् । यो स्मार्ट सिटी बनाउन २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
उनले अन्य नयाँ सहरहरु निर्माणका लागि समेत असाधै कम बजेट विनियोजन भएको बताए । सो बजेटमा स्मार्ट सिटीको काम शुरू कसरी गर्ने हाल प्राधिकरण अन्योल अवस्थामा रहेको सिनियर इन्जिनीयर खोखालीले बताए ।
‘सरकारले स्मार्ट सिटीलाई बजेटमा प्राथमिकता दियो तर, एउटा स्मार्ट सिटी बनाउन कम्तीमा ३ देखि ४ खर्ब खर्च आवश्यक पर्छ, यस्तो आयोजनामा सरकारले छुट्याएको बजेटले निर्माणको के काम थाल्ने हो थाहा छैन । यो त हात्तिको मुखामा जिरा जस्तै हो,’ सिनियर सिभिल इन्जिनीयर खोखाली चाणक्य पोष्टसँग भने ।
एउटा नयाँ सहरको निर्माण पूरा गर्नका लागि २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उनको भनाइ छ । ५ वर्षको योजना अन्तर्गत नयाँ सहर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
भक्तपुर–सूर्यविनायकमा बन्ने स्मार्ट सिटी बनाउन स्थानीय सरकारले समेत बजेट सहयोग गर्ने देखिएपछि निर्माण सम्भावना बढेको हो । यस स्मार्ट सिटीको लागत २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सो स्मार्ट सिटी ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । भक्तपुर–सूर्यविनायकमा १७ वटा सेक्टर छुट्याइएको छ ।
टोखा–तार्केरेश्वरको १० हजार रोपनी स्मार्ट सिटी पनि पहिलो चराणको सम्भावित स्मार्ट सिटीमा पर्न गएको छ । यो स्मार्ट सिटी २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेटमा बन्ने अनुमान गरिएको छ । टोखाको स्मार्ट सिटी ५ वर्षमा बनाउने योजना रहेको छ । टोखा–तारकेश्वरमा ८ वटा सेक्टर छुट्याइएको छ ।
१ लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी ७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ । उक्त स्मार्ट सिटीलाई २३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर बनाउने योजना रहेको छ । यस स्मार्ट सिटी बनाउन पहिलो चरणमा २ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
कुल एक लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी निर्माणका क्रममा सुरुङमार्ग, केबल लगायतका पूर्वाधारहरु बन्ने भएकाले बढी लाग लाग्ने भएको हो । यस स्मार्ट सिटी अन्तर्गत सुरुङमार्ग बनाउनै ३९ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार एकै पटक ३ वटै नयाँ सहर निर्माण सम्भव छैन ।
