सरकारको एउटा सफल नीति, जसले जलविद्युत् उत्पादनमा फड्को मार्‍यो
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 12:27 pm, बिहीबार, भदौ १७, २०७८

Advertisement Section

काठमाडौं । सरकारले लिने नीतिगत निर्णयहरुले कुनै पनि क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा बेलामौका यस्ता सकारात्मक उदाहरणहरु भेटिने गर्छन । यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ जलविद्युत् उत्पादन ।

 

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा ल्याएको नीतिले नेपालको विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्यो । पौडेलले उक्त बजेट मार्फत जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

 

उक्त व्यवस्थाले गर्दा नेपालको निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भयो र त्यसले नेपालको विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ह्वात्तै बढाइदियो । फलस्वरूप नेपालको कहालिलाग्दो लोडसेडिङको समस्या समेत हल हुने अवस्थामा पुग्यो ।

 

‘त्यो निर्णयले व्यवसायीहरुलाई धेरै ‘मोटिभेट’ गर्यो । त्यसले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमो हिस्सा झण्डै ३५ प्रतिशत पुर्याउन मद्दत गर्यो,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन संघ (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘अहिले भने माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण पछि त्यो हिस्सा थोरै घट्ने क्रममा छ ।’

 

सरकारले जलविद्युत्मा गरेको लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरे यता मात्रै निजी क्षेत्रले ६५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेका छन् । यो सरकारको सही नीतिको एउटा उदाहरणीय उपलब्धी हो ।

 

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल निजी क्षेत्रले मात्रै करिब ८०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । यो सरकारले उत्पादन गर्नेभन्दा पनि बढी हो । हाल सरकारी लगानीका आयोजनाबाट ६०० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । करिब २०० मेगावाट भने भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ ।

 

२०४९ सालसम्म निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति थिएन । ०४९ सालमा ऊर्जा मन्त्री शैलजा आचार्यले यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गरिदिएकी थिइन् ।

 

‘शैलजा आचार्य र त्यसपछि विष्णु पौडेलले गरेको नीतिगत निर्णयका कारण अहिले क्षेत्रले १५०० मेगावाट बिजुली निर्माण सम्पन्न गर्ने अवस्थामा रहेको छ । ७००० मेगावाटको लागि प्राधिकरणसँग पीपीए गरिएको छ भने ८००० मेगावाटको लाइसेन्स लिइसकिएको छ,’ अध्यक्ष आर्चायले भने ।

 

सरकारले अहिले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य पूरा नभइन्जेल स्रोत खुलाउन नपर्ने निर्णयलाई जारी राखिनुपर्ने व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । ‘त्यो निर्णयलाई अझै १० वर्ष निरन्तरता दिने हो भने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य भेट्टाउन पनि गाह्रो छैन,’ आचार्य बताउँछन् ।

 

सकारात्मक प्रभाव पार्ने यस्ता नीतिगत निर्णयहरुको कुरा गर्दा सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण छ । सरकारले सिमेन्ट उत्पादनलाई प्रोत्साहन र आयातलाई निरुत्साहित गर्दा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । ब्रोइलर कुखराको उत्पादन पनि अर्को राम्रो उदाहरण हो ।

 

सरकारका यस्ता निर्णयहरुको कुरा गर्दा पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको पनि चर्चा हुने गर्छ । ‘म पञ्चायतकालमा सञ्चार मन्त्री हुँदा वर्षमा एउटा सिनेमा पनि निकै मुश्किलले बन्ने गर्दथ्यो । तर जब मैले सरकारले उठाउने मनोरञ्जन कर निर्माताहरुलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय गरें, वर्षकै ५–७ वटा सिनेमा बन्न थाले,’ लोहनी बताउँछन् ।

 

आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयहरुको प्रभाव निकै ठूलो हुने गर्छ । यद्यपि, सधैंको राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पहिचान गरेर नीतिगत छलाङहरु भने लगाउन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्र बीच बलियो विश्वासको सम्बन्ध पनि बन्न सकेको छैन । परिणामस्वरुप तमाम सकारात्मक उदाहरणहरुका बाबजूद नेपालको आर्थिक क्षेत्रले उल्लेख्य विकास गर्न सकेको छैन ।

Advertisement Section