काठमाडौ । यातायात व्यवस्था विभागको सवारीसाधनमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट राख्ने योजना असफल भएको देखिएको छ । विभागले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखे पनि म्याद सकिँदासम्म जम्मा १ प्रतिशतभन्दा कम सवारीमा जडान भएको हो ।
विभागले २०७३ देखि सवारीसाधनमा इम्बोष्ड प्लेट राख्ने कार्य शुरु गरेको थियो । गत जेठमा ५ वर्ष पूरा भए पनि हालसम्म जम्मा १९ हजार १२९ सवारीसाधनमा जडान भएको छ । हालसम्म करिब साढे १२ हजार चार पाङग्रे र साढे ५ हजार दुई पाङग्रे सवारीलाई इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको विभागले जनाएको छ ।
लामो समयसम्म कानूनी अवरोधका कारण सो नम्बर प्लेट वितरण अघि बढ्न सकेको थिएन भने गत आवमा कोभिडका कारण सुस्त भएको विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुषालले बताए ।
उनका अनुसार आगामी साढे २ वर्ष (विंसं. २०८० सम्म)मा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोष्ड प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘गत जेठसम्म २५ लाख सवारीमा नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य थियो । कानुनी अवरोध र कोरोनाका कारण पूरा हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब २०८० सम्म २५ लाख सवारीमा जडान गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ पहिलो पटक तोकिएको म्याद गत जेठमा सकिएपछि साढे २ वर्ष थप गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले अब नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गने तयारी समेत गरेको छ । हाल निजी तथा सरकारी सवारीसाधनमा मात्र इम्बोष्ड नम्बर प्लेट राख्ने काम गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा भने जडान गरिएको छैन ।
विभागका सूचना अधिकारी भुषालका अनुसार हालसम्म करिब ४० लाखसवारी दर्ता भएका छन् । सवारी दर्तालाई डिजिटलाइजको तयारी भइरहेको छ ।
‘हामी सवारीसाधनका हालसम्म जम्मा भएका ढड्डाहरु डिजिटलाइज गर्न तिर लागिरहेका छौँ, यो डिजिटलाइज भएइपछि कति निजी सवारी आय, कति सरकारी, कति २० वर्ष पुराना सवारी छन् सबै थाहा हुन्छ,’ भुषालले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘इम्बोष्ड नम्बर प्लेट कति सवारीमा राखियो निजी, सरकारी र सार्वजनिक समेत त्यसबाटै थाहा हुनेछ ।’
उनले इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडानको काम निरन्तर हुने प्रकृया भएकाले सबै सवारीमा कहिलेसम्म इम्बोष्ड नम्बर प्लेट राखिने बताउन सम्भव नभएको बताए ।
‘उपत्यका बाहिर पनि सेवा विस्तार गर्नुपर्छ’
इम्बोष्ड नम्बर प्लेट वितरणलाई उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गर्नु पर्ने उनले बताए । अहिलेसम्म विभागले स्वेच्छिक रुपमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान गरिरहेको छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा सबैमा एकै पटक इम्बोष्ड नम्बर प्लेट राख्न सकिँदैन, उपत्यका भित्रका सवारीसाधनमा मात्र इम्बोष्ड नम्बर प्लेट राख्न सके पनि ठूलो उपलब्धी हुन्छ,’ भुषालले भने ।
इम्बोष्ड नम्बर सम्बन्धि धेरैलाई थाहा नभएकाले सो अनुसार माग नरहेको उनले बताए । गत वर्ष कोभिडले गर्दा पनि इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडानले पिकअप लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
अवस्था सहज भएसँगै निजी सवारीहरुमा पनि धमाधम इम्बोष्ड नम्बर प्लेट राखिने र विस्तारै सबैलाई अनिवार्य गरिने उनले बताए । सुरक्षाका लागि पनि सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य इम्बोष्ड नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने बताए ।
‘अहिले इम्बोष्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न त्यस अनुसार संख्यामा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट छैन, ४० लाख सवारीमा २५ लाख इम्बोष्ड नम्बर प्लेट छ, एकै पटक अनिवार्य गर्न सकिँदैन,’ भुषालले भने ।
१० स्थानमा आरएफआईडी राख्न माग
आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्विन्सी आइडेन्टी फिकेसन) गेट १० स्थानमा राख्नका लागि प्रस्ताव आएको छ । हरेक इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडित गाडीलाई स्क्यान गर्न बनाइने यो गेट नाकाहरुमा राखिने छ ।
केही उपत्यका भित्रीने नाकामा राखिने छ भने केही उपत्यकाबाट बाहिरीने नाकामा राखिने छ । जसबाट कुनगाडी कति मानिसहरुसहित कुन समयमा बाहिरियो अथवा भित्रियो भन्ने कुरा जानकारी गराउने छ । यसका लागि ठाउँ–ठाउँमा पुलिस चेकपोष्ट चाहिने छैन ।
आरएफआईडी गेट निर्माणका लागि १० स्थानको प्रस्ताव माग गरिए पनि उचित स्थान पाउन सकिएको छैन । आरएफआईडी राख्न ५ लेनको सडक चाहिने हुन्छ । नागढुंगामा ५ लेनको सडक छैन भने भक्तपुरमा छ लेनको सडक रहेको छ ।
हाललाई भक्तपुरमा राख्ने कि भन्ने छलफल भए पनि स्थानहरु तोकिएको छैन । नेपालका साघुँरा सडकका कारण आरएफआईडी राख्न सहज नहुने देखिएको हो ।
