काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका  लागि ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनमा नेपालको वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमा दूरगामी महत्व राख्ने दुईवटा विषयहरू पनि अटाएका छन् ।

यो निर्देशनले नेपालमा ऋणको पहुँच वृद्धिमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ । निर्देशनका अनुसार अब कृषि, हस्तकता तथा सीपमूलक व्यवसाय गर्न मोटरबाटोले नछोएको खेतीयोग्य जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइने भएको छ ।

अहिले निर्देशनमार्फत आएका नीतिहरूको पनि कसरी कार्यान्वयन होला भनेर संशय गर्नुपर्ने प्रशस्तै ठाउँहरू छन् । अहिलेको नीति हेर्दा राम्रो देखिए पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यविधि अझै नबनिसकेको र त्यसैले यसको दीर्घकालीन प्रभावको बारेमा अहिल्यै केही भन्न नसकिने अवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खेतीयोग्य जग्गा धितो राखेर २० लाख रूपैयाँसम्म ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मोटरबाटो पुगेको जग्गालाई मात्र ऋणका लागि धितोको रूपमा स्वीकार गर्ने गरेका छन् । यो व्यवस्थाले सामान्य किसानहरू र साना उद्यमीहरूको पहुँचमा बैंकको ऋण नभएका कारण उनीहरू चर्को ब्याजमा सहकारी वा साहुमहाजनबाट ऋण लिन बाध्य हुने गरेका थिए । तर अर्कोतर्फ ठाउँमा महङ्गो जग्गा भएका हुनेखानेहरूले मात्रै बैंकको ऋणबाट लाभ उठाउन पाउने अवस्था थियो ।

यसैकारण सामान्य किसानहरू व्यवसायिक खेती गर्नबाट बञ्चित हुने गरेका थिए भने साना उद्यम र उद्यमीहरूको पनि प्रबद्र्धन हुन सकेको थिएन । राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । देशमा ३ करोड बढी बचत खाता हुँदा ऋण खाता १५–१६ लाखमा सीमित रहेको अवस्था छ ।

‘यो निर्देशन नेपालमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न निकै प्रभावकारी हुन सक्छ । यसको सामान्य किसानदेखि लिएर लघुउद्यमीहरूलाई पनि बैंकको ऋणको पहुँचमा पुर्याउँछ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अक्षरशः पालाना भएमा वित्तीय पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘हामी अहिले पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर छौं । खाद्यान्न आयात गर्दा हाम्रो ‘हार्ड करेन्सी’ बाहिर गइरहेको अवस्था छ । नेपालीहरूले बाहिर निकै परिश्रम गरेर पठाएको पैसा सबै खाद्यान्न आयात गरेरै सकिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यदि यो निर्देशनले वित्तीय पहुँचका सन्दर्भमा राम्रोसँग काम गर्न सक्यो र कृषि उत्पादन बढ्यो भने यो निकै सकारात्मक कदम हुनेछ ।’

तर, यसका लागि यो निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । साथै, यो ऋणको रकम अलि कम भएको र यो ऋणले कृषि उपजहरूको ‘भ्याल्यु एड’ गर्ने कोल्ड स्टोर लगायत व्यवसायहरूको स्थापना गर्न नपुग्ने उनको बुझाइ छ । कृषि उपजहरूमा किसानहरूले नै भ्याल्यु एड गर्न सकेमात्र उनीहरूको आर्थिक विकास हुने भट्टराईको भनाइ छ ।

यसका अलावा हस्तकला र सीपमूलक व्यवसायको प्रर्बद्धनमा पनि यो निर्देशन सहयोगी हुन सक्ने देखिन्छ । अहिले नेपाली हस्तकलादेखि लिएर मूर्तिकला समेत चीनमा बनेर आउने अवस्थाको विकास भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले माथि उल्लेखित कर्जाको निवेदन प्राप्त भएमा ७ कार्यदिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारणसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले सामान्य मानिसहरूले बैंकिङ गर्दा बेहोर्नु पर्ने झन्झट केही घटाउने पूर्व बैंकर भट्टराई बताउँछन् । तर, यो व्यवस्थाको राम्रो कार्यान्वयन नभएको खण्डमा सामान्य मानिसहरू बैंकविरुद्ध उजुरी गर्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो रहेको भट्टराईको बुझाइ छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात सम्बन्धी व्यवसायबाहेक अन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि १ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा बेसरेटमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि सामान्य मानिसहरूलाई बैंकबाट ऋण लिन आकर्षित गर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने जानकारहरू बताउँछन् ।

कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?

नेपालका सबै क्षेत्रमा नीति बन्ने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था नयाँ होइन । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्ना अघिल्ला नीतिहरूको कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।

उदाहरणको लागि शैक्षिक सर्टिफिकेट राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेन । यो नीति ल्याएका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले यसको कार्यान्वयनका बारेमा सोध्दा ‘बैंकका सीईओहरू यहीँ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले ऋण दिनुभयो भने लिनुस्,’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।

अहिले निर्देशन मार्फत आएका नीतिहरूको पनि कसरी कार्यान्वयन होला भनेर संशय गर्नुपर्ने प्रशस्तै ठाउँहरू छन् ।राष्ट्र बैंकले ल्याएको अहिलेको नीति हेर्दा राम्रो देखिएको भए पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यविधि अझै नबनिसकेको र त्यसैले यसको दीर्घकालीन प्रभावको बारेमा अहिल्यै केही भन्न नसकिने एक बैंकरले बताए ।

‘हामीले पनि जनताकै पैसा चलाउने हो । ऋण दिँदा हामीले सबै कुराको ख्याल राख्नुपर्छ । यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयनको लागि सरकारले नै पहिला प्रणाली बनाउनुपर्छ र बैंकहरूको कर्जाको सुरक्षा हुने संरचना तयार पार्नुपर्छ । त्यसै यस्तो ऋण यती प्रतिशतमा देऊ भन्देर मात्र त हुँदैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक बैंकका सीईओले भने ।

यस्ता नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार र उसका निकायहरू नै पहिला प्रष्ट हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रणाली बनाउनुपर्नेमा ती बैंकरले जोड दिए । ‘त्यसै यसो गर उसो गर भनेर जिम्मा लगाइदिएर मात्र हुँदैन,’ उनले भने ।