काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सरकारले हरेक स्थानीय तहका बेरोजगारलाई रोजगार दिन ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिएको छ ।
अर्बौंको बजेट ठूला आयोजनामा लगानी गरी दीर्घकालीन रोजगारी सृजना गर्नेभन्दा पनि साना खुद्रा र टुक्रे आयोजना संचालन गरी बजेट सक्ने गरिएकाले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको हो ।
गत वर्ष देशभरबाट कुल ७ लाख ५२ हजार ७२१ बेरोजगार सूचीकृत भएकामा १ लाख ७७ हजार ३५३ जनाले मात्र रोजगार पाएका छन् । अर्थात् प्रत्येक स्थानीय तहका १ हजार बेरोजगार मध्ये २३९ जनाले मात्र औषतमा ७३ दिनको रोजगारी पाएका छन् ।
बेरोजगारलाई सीप सिकाइ दक्ष बनाउनुभन्दा पनि उनीहरुलाई केही दिन झार उखाल्ने, नाला सफा गर्ने, बाँदर धपाउने लगायत काम लगाइ रोजगारीमा नाममा बजेट सक्ने गरिएको छ । यसले जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको थियो सो हासिल हुन नसकेको देखिन्छ ।
सो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सेवा केन्द्रबाट बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने, अभिमुखीकरण लगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई आवश्यक जनशक्ति केन्द्रबाट उपलबध गराउने योजना बनाइएको थियो ।
तर, हालसम्म ७४३ स्थानीय तहले मात्र रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेका छन् । अझै १० स्थानीय तहले रोजगार सेवा केन्द्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएमा ७४३ स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आफ्नो क्षेत्रका औसतमा २३९ जनालाई रोजगारी दिएको तथ्यांकले देखाएको छ । औषतमा प्रत्येक स्थानीयमा तहमा रहेका १ हजार जना बेरोजगारमध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् २३९ जनाले मात्र रोजगार पाएका हुन् ।
गत वर्ष देशभरबाट कुल ७ लाख ५२ हजार ७२१ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । सो मध्ये कुल १ लाख ७७ हजार ३५३ जनाले रोजगार पाएका थिए । उनीहरुले औसतमा ७३ दिन रोजगारी पाएको तथ्यांक्ले देखाएको छ ।
सरकराले गत आवमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने लक्ष्य राखे पनि १ लाख ७७ हजारले मात्र रोजगारी पाएका हुन् । सरकारले १६ हजार ४७० आयोजना संचालन गरी उनीहरुलाई रोजगारी दिएको हो । सो जनशक्तिहरुले कुल १ करोड २९ लाख १२ दिन ६९१ दिन काम गरेका थिए ।
साढे ६ अर्ब खर्च
गत वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रमका लागि कुल १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने स्थानीय साझेदारीसहित रोजगार कार्याक्रमका लागि ११ अर्ब ७२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो ।
सोमध्ये सरकारले ६ अर्ब ४९ करोड ८२ लाख ५५ हजार ४७६ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको आधाभन्दा केही बढी हो । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ ।
गत वर्ष रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरेकोले औसतमा ३६ हजार ५४६ रुपैयाँ अर्थात् दैनिक ५०१ रुपैयाँ ज्याला पाएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कुन प्रदेशका कति व्यक्तिले पाए रोजगार ?
गत आवमा प्रदेश १ ले १३५ स्थानीय तहका २८ हजार ३५६ जनालाई रोजगार प्रदान गरेको थियो । विभिन्न २ हजार ९१९ आयोजनामा उनीहरुलाई कुल २० लाख ८० हजार ३८५ दिन रोजगारी गरेका थिए । सो अनुसार हरेक व्यक्तिले औषतमा ७३ दिन रोजगार गरेका थिए । प्रदेश १ को २ स्थानीय तहबाट भने रोजगारी प्रदानको काम भएको थिएन ।
यस्तै, प्रदेश २ मा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत १६ हजार ७० जनाले कुल ९ लाख ६७ हजार ८६९ दिन रोजगारी पाएका छन् । प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ११३ स्थानीय तहमा विभिन्न १ हजार ६१८ आयोजना संचालन गरी रोजगारी दिइएको हो । प्रदेश २ ले औषतमा प्रत्येक व्यक्तिलाई ६० दिन रोजगारी दिएको हो ।
यसैगरी, वाग्मती प्रदेशमा २५ हजार ५१६ जनालाई कुल १८ लाख ६ हजार ७५३ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको थियो । रोजगार प्रदान गरिएको थियो । प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ११२ स्थानीय तहमा विभिन्न २ हजार ७१० आयोजना संचालन गरी रोजजगारी दिइएको हो । वाग्मती प्रदेशले औषतमा ७१ दिन रोजगार प्रदान गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशको ८५ स्थानीय तहमध्ये ८१ स्थानीय तहहरुले १ हजार ६६३ आयोजनामा १४ हजार २९३ जनालाई रोजगार दिइएको थियो । सो व्यक्तिहरुले १० लाख २९ हजार ७५ दिन रोजगार गर्ने अवसर पाएका थिए । गण्डकीले औषतमा प्रत्येक व्यक्तिहरुलाई ७२ दिनकोे रोजगार दिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको १०९ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीयले २ हजार ८३७ आयोजनाहरुमा २६ हजार ८२२ जनालाई रोजगार प्रदान गरेको थियो । सो व्यक्तिहरुले १९ लाख ९० हजार ३८९ दिन रोजगार गर्ने अवसर पाएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशले रोजगारका क्रममा औषतमा प्रतिव्यक्ति ७४ दिन रोजगार प्रदान गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको कुल ७९ स्थानीय तहमध्ये ७५ स्थानीय तहले २ हजार ६८ आयोजनामा २९ हजार ११५ जनालाई रोजगार दिएको थियो । उनीहरुले कुल २१ लाख ८५ हजार ५४९ दिन रोजगार पाएका थिए । कर्णाली प्रदेशले औषतमा प्रतिव्यक्ति ७५ दिन रोजगार प्रदान गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको ८८ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले २ हजार ५७५ अयोजनाहरुमा ३७ हजार १८० जनालाई रोजगार दिएको थियो । ती व्यक्तिले कुल २८ लाख ५२ हजार ६७१ दिन रोगारको अवसर पाएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशले औषतमा प्रतिव्यक्ति ७७ दिन रोजगार दिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
‘अब नयाँ ढंगले प्रभावकारी हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’
अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले श्रम मन्त्रालयले माग अनुसार रोजगार सृजना गर्न नसकेको आरोप लगाए । अबको समयमा रोजगारको मागलाई आपूर्ति गर्ने योजना सहित सरकारले नयाँ ढंगले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । उनले श्रम बैंक पनि विना योजना ल्याउने हो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै यो पनि उपलब्धिमूलक नहुने बताए ।
‘ग्रास रुटदेखि अध्ययन गरेर सबै बेरोजगारसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ, कोअर्डिनेशनका साथ समानान्तर रुपमा रोजगारको माग पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ,’ खनालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
