जनसंख्याभन्दा बैंक खाता धेरै, निक्षेप खाता ३ करोड ६३ लाख पुगे

काठमाडौं । देशभरका कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना गरी वित्तीय पहुँच पुर्याएका छन् ।

 

धादिङको रुवीभ्याली, जाजरकोटाको जुनीचाँदे र बझाङको साइपालमा भने वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्न सकेको छैन । ती स्थानीय तहमा पनि वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय स्थापना लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ ।

 

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार २०७८ चैत मसान्तसम्म इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंकिङ संस्थाका शाखा सङ्ख्या ५ हजार ९७८ पुगेको छ ।

 

प्रतिवेदनअनुसार निक्षेप खाता सङ्ख्या ३ करोड ६३ लाख ६६ हजार र कर्जा खाता सङ्ख्या १६ लाख ८२ हजार ८४५ रहेको छ । विवरण अनुसार नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १६ लाख ८२ हजार बढीले ऋण लिएको देखिन्छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ जेठ मसान्तसम्म कायम भएका निक्षेप खाताको विवरणको आधारमा उक्त अध्ययन गरिएको जनाएको छ । वित्तीय साक्षरताको प्रवद्र्धन, शाखा विस्तार, शाखा रहित बैंकिङ भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणलगायतका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिशाखाले सेवा दिने नागरिकको सङ्ख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको पाइएको छ ।

 

निक्षेप खातामा महिलाको हिस्सा बढी

 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार कूल निक्षेप खातामध्ये महिलाको खाता सङ्ख्या बढी रहेको छ । कूल निक्षेप खाता ६७.७ प्रतिशत खाता सक्रिय छन् । त्यसमा पुरुषको हिस्सा ६५.२ प्रतिशत र महिलाको हिस्सा ७२.३ प्रतिशत रहेको छ । कूल निक्षेप खातामध्ये बचत निक्षेप खाता ९०.६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, मुद्दती निक्षेप खाताको हिस्सा ३१ प्रतिशत छ । ग्रामीण क्षेत्रका नगरपालिकामा ८१.५ प्रतिशत खाता सक्रिय रहेको छ । व्यक्तिगत खातामा ९६.१५ प्रतिशत हिस्सा वयस्क व्यक्तिको छ ।

 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएका छन् । तीनपुस्ते विवरणका आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको एक मात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा २०७७ जेठ मसान्तसम्म कम्तीमा एक निक्षेप खाता भएका नेपालीको सङ्ख्या ६०.९ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

 

प्रतिहजार व्यक्ति ९९८ खाता रहेकामा पुरुषको प्रतिहजार व्यक्ति एक हजार ३१४ खाता र महिलाको प्रतिहजार व्यक्ति ६८७ खाता रहेका छन् । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा प्रतिहजार व्यक्ति एक हजार ८०२ र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम प्रतिहजार व्यक्ति ४५८ खाता छन् । महानगरमा प्रतिहजार व्यक्ति तीन हजार २९६ र ग्रामीण नगरपालिकामा प्रतिहजार व्यक्ति २५१ खाता छन् ।

 

प्रति एक लाख जनसङ्ख्यालाई सेवा पुर्याउने बैंकका शाखा सङ्ख्या औसतमा १८.९८ प्रतिशत रहेको छ । उक्त सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा ३०.२५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश नं २ मा ९.७३ प्रतिशत छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति एक लाख जनसङ्ख्यालाई सेवा पुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या ८.५४ र महानगरपालिकामा ४५.७६ प्रतिशत छ ।

 

मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३२ प्रतिशत

 

केन्द्रीय बैंकका अध्ययनअनुसार मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ३२.०३ प्रतिशत छ । प्रविधिको प्रयोगअन्तर्गत प्रतिखाता एटीएम प्रयोगकर्ता २०.३५ प्रतिशत, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३.८६ प्रतिशत मात्रै छन् । प्रतिखाता एटीएम, मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा छन् ।

 

त्यसमा एटीएम २६.११, मोबाइल बैंकिङ ३३.१२ र इन्टरनेट बैंकिङ ६.४० प्रतिशत छन् । प्रतिखाता एटीएम प्रयोगकर्ता गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम १४.५० प्रतिशत छन् । प्रतिखाता मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा कम २७.०१ प्रतिशत र प्रतिखाता इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ०.५२ प्रतिशत छन् ।

 

महानगरमा प्रतिखाता एटीएम प्रयोगकर्ता २७.२८ प्रतिशत, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता ६.४८ प्रतिशत छन् । गाँउपालिकामा प्रतिखाता एटीएम प्रयोगकर्ता १०.६१ प्रतिशत र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १.०८ प्रतिशत छन् । प्रतिखाता मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता गाँउपालिकामा सबैभन्दा बढी ३३.३६ प्रतिशत छ ।

 

उमेरगत हिसाबमा २० वर्ष उमेरभन्दा माथि प्रविधिको प्रयोग क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । सो उमेरभन्दा माथि प्रविधिको प्रयोग अध्ययनअनुसार कम देखिन्छ । युवापुस्तामा प्रविधिको प्रयोग उच्च रहेका हुँदा आगामी दिनमा प्रविधिको माग थप बढ्दै जाने देखिन्छ ।

पोखराको झल्को दिने देशकै ठूलो मानवनिर्मित तालमा चल्न थाल्यो जेटबोट, पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने Read Previous

पोखराको झल्को दिने देशकै ठूलो मानवनिर्मित तालमा चल्न थाल्यो जेटबोट, पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने

स्वामित्व हस्ताणतरण नहुँदा खिम्तीबाट साढे २ अर्ब आम्दानी गुमाउँदै प्राधिकरण Read Next

स्वामित्व हस्ताणतरण नहुँदा खिम्तीबाट साढे २ अर्ब आम्दानी गुमाउँदै प्राधिकरण