काठमाडौं । अब एउटा उद्योगको पानीको जार अर्को उद्योगमा साट्न नपाइने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पिउने पानीलाई गुणस्तरीय बनाउन र उत्पादक कम्पनीहरुलाई थप जवाफदेही बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै जार उद्योगीले आफ्नो कम्पनीको छुट्टै लोगो बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताए । उनले उक्त लोगो मार्फत कुन जार कुन कम्पनीको हो भनेर पहिचान हुने र सबै कम्पनीहरुले आफ्नै जारमा मात्र पानी भरेर बेच्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागको बताए ।
सबै जार सबै कम्पनीहरुले प्रयोग गर्दा कुन उत्पादन कुन कम्पनीको भनेर थाहा पाउन नसकिने र आफ्नो उत्पादन प्रति जवाफदेहिता नहुने भएका कारण दुषित खाने पानी बजारमा आउने गरेको महानिर्देशक रायले बताए ।
‘एउटै जार लगेर ३/४ महिना राखिन्छ । त्यसमा लामखुट्टे छिरेर लाभा निकाल्छ जुन बाहिरै बाट देखिन्छ । त्यस्तो फोहर धुँदा समेत हत्तपत्त जाँदैन । व्यवसायीहरुमा पनि अरुको जार सफा गर्ने लेठो किन गर्नु भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ रायले भने, ‘अब कम्पनी लोगो राखेर पानी जार वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि भने सम्बन्धित उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छौं ।’
उपत्यका भित्र मात्र १८० वटा पानी उद्योग रहेका छन् । विभागले भक्तपुर र ललितपुरका जार कम्पनीहरुसँग १/१ पटक छलफल गरेको थियो । काठमाडौंका पानी कम्पनीहरुसँग २ पटक छलफल गरिएको थियो ।
यो समस्या समाधानका लागि नीति तयार गरेर अघि बढ्नु पर्ने छलफलको निष्कर्ष आएको उनले बताए । आफ्नो उद्योगको जार आफैले मात्र चलाउने गरी नीति बनाउने गरी छलफल भएको उनले बताए ।
‘अहिले ग्यास जुन कम्पनीको हो उसैकोमा मात्र साट्न पाइन्छ । अर्कोसँग साटे पैसा लाग्छ । त्यसैगरी अब पानीका जारहरुमा पनि जुन कम्पनीको जार हो त्योसँग मात्र साट्न मिल्ने व्यवस्था गरिने छ । त्यसका लागि पानीको जारमा छुट्टै लोगो राख्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ,’ रायले भने ।
उनले यो आर्थिक वर्ष भित्र उपत्यकाका १८० वटै जारमा आफ्नै ब्राण्डीङ हुने गरी लोगो राख्न लागिएको बताए । यसो गरेपछि जार अथवा जारको पानी दूषित भेटिए लोगो भएको कम्पनी जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।
पानी दूषित हुनुको प्रमुख कारण
धेरै उद्योगले अरुलाई नै पानी भर्ने जिम्मा दिने गरेका कारण लापरवाही हुने गरेको पाइएको छ । पानीको मापदण्ड मध्ये ‘पीएच’ पनि एक मापदण्ड हो । धेरै जसो पानीमा मापदण्ड अनुरुपको ‘पीएच’ नमिल्ने समस्या रहेको महानिर्देशक रायले बताए । जारमा मूलको पानी सिधै थापिँदा त्यसमा ‘टिडिएस’ ५/७ सय हुन्छ । पानीमा सामान्यतः ‘पीएच’ ७ सम्म हुनुपर्छ । तर, परीक्षणका लागि ल्याउँदा त्यो झरेर ४/५ मा पुग्ने गरेको उनले बताए ।
‘पानी भर्ने ठेक्का अरुलाई दिइने हुँदा र त्यसको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा धेरै लापरवाही हुने गरेको देखिएको छ,’ उनले भने ‘अब कानुनी रुपमै सम्झौता गरेर पानी भर्नुपर्छ अन्यथा केही परेको खण्डमा जार कम्पनीले नै क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ भन्ने खालको नीति पनि ल्याउन लागेका छौं ।’
उनले विभागमा नमूना जाँच गर्नु अघि समेत कम्पनी आफैंले ४/५ पटक नमूना जाँच गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
