काठमाडौं । नेपाल सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जस अन्तर्गत सेनाले सुरुङ तथा भिन्न प्रकारको पुल समेत निर्माण गर्ने तयारी रहेको छ । त्यसका लागि ठेक्का समेत भई डीपीआरको काम अघि बढिसकेको छ ।
सेनाले निर्माणमा कुनै अफ्ठेरो अवस्था सृजना हुन नदिन जग्गा अधिग्रहणको कामलाई समेत तीव्रता दिएको छ । सोही क्रममा कुल ९१५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण मध्ये हालसम्म ४६४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ । ललितपुर, खोकना, बुङमती, डुकुचाप लगायतका जमिन अधिग्रहणका लागि ६० करोडका हाराहारीमा मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ ।
२०७२ मा मूल्याङकन गरिएको सो मुआब्जा रकम स्थानीयले कम भएको भन्दै लिन मानेका छैनन् । विगतमा ३ लाख रुपैयाँ आनाको दरले मुआब्जा दिने गरी मूल्यांकन गरिएको थियो ।
सांस्कृतिक संरचनाहरु भत्किने भन्दै स्थानीयहरुले विरोध गरेपछि सेनाले डीपीआरमा समेत परिवर्तन लिई सो संरचनाहरुलाई बचाउँदै नयाँ ट्रयाकबाट फास्ट ट्रयाक बनाउने भएका छ । त्यसका क्रममा थप १६५ रोपनी जग्गा पर्ने भएकाले उक्त जमिनका लागि छुट्टै मुआब्जा दिनुपर्ने भएको छ । सो जग्गाको मूल्य मूल्यांकन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिरहेको छ । मूल्यांकन भइनसक्दा ठ्याक्कै कति रकम मुआब्जा दिनुपर्ने टुंगा लागेको छैन ।
नेपाल सेनाले २०७७/७८ मा ललितपुरको २० रोपनी जग्गाको मुआब्जा ५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । सेनाले आयोजना लिएपछि २०७४ देखि हालसम् मुआब्जा वितरणका क्रममा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । सो रकम काठमाडौं, कपवानपुर, ललितपुर गरी तीनै जिल्लाका जमिनको मुआब्जा दिने क्रममा वितरण भएको हो । यस्तै सरकारले मुआब्जा वितरणकै लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख विकास पोख्रेलले मुआब्जा लग्नेले लगिसकेको र बाँकी रहेकाले मुआब्जा कम भयो भनेर बढि माग गरेको बताए ।मुआब्जा मात्र नभई ललितपुर क्षेत्रमा सबै आयोजनाहरु आएको र सांस्कृतिक संरचनाहरु विगार्ने त्रासमा समेत आयोजना अघि बढाउन नदिइएको उनले बताए ।
‘उनीहरुको माग मुआब्जा मात्र हैन, उनीहरुको समस्या सबै आयोजना ललितपुरमै आए भन्ने हो, त्यसले गर्दा धार्मिक पूर्वाधार विग्रार्ने भयो भन्ने उनीहरुको बुझाई छ,’ आयोजना प्रमुख पोख्रेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘हामीले राष्ट्रिय आयोजनासँग पनि कुरा गरिरहेका छाँै, अहिले अरु आयोजना अघि नबढेकाले हाम्रो एक मात्र योजना अघि बढाउन अन्य संरचना बनाएर भए पनि अघि बढाउन हामीले आग्रह गरेका छौँ, सायद कुरा मिल्छ होला ।’
२०७८/७९ मा ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हाललाई काम गर्दै गर्न र बजेट थप्ने आश्वासन मन्त्रालयबाट आएको उनले बताए । उनले बाँकी प्याकेजको काम फुल सुईङमा भएपछि वार्षिक ५० अर्ब भन्दा माथि बजेट आवश्यक पर्ने बताए ।
सेनाले कटिङ फिलिङको काम, बाटो, पुल बनाउने एउटै निर्माण व्यवसायीलाई दिने उनले बताए । व्यवसायी कम्पनीले सो काम पुरा सम्पन्न गरेर सेनालाई हस्तान्त्रण गर्नेछ । टनेल निर्माणका लागि साढे ३ वर्षको समय सीमा राखिको पोख्रेलले बताए । चैत अन्तिमबाट ६ महिना डिजाइनका लागि समय तोकिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले २०७८ को पुषबाट निर्माणको काम शुरु गर्नुपर्नेछ भने २०८१ को पुषसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
‘अब हाम्रो योजना २ ठूलो प्याकेजको काम समयमा सकेउँ भने बाँकी प्याकेन सकिन समय लाग्दैन, अन्य प्याकेजमा छोटो समय राख्दै २०८१ को मंसिरसम्ममा फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्ने छौं ,’ आयोजना प्रमुख पोख्रेलले भने । यसअघिको ४ वर्ष तयारीमै धेरै समय लागेको भन्दै उनले अब कुनै समय खेर नफाली २०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
