काठमाडौं । कृषि मन्त्रालयको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्दै आएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नै विषादी पूर्वाधार जुटाउने तथा पूर्वाधार निर्माणको काम जिम्मा लिएको हो ।
खाद्य केन्द्रीय विभागसँग पेस्टिसाइट परीक्षण यन्त्र रहेको छ । विभागले विराटनर, भैरहवा, हेटौंडा, जनकपुर, धनगडी र नेपालगञ्जमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला बनाउने तयारी गरिएको छ । विषादी परीक्षणका लागि सबै स्थानमा न्यून्तमा ३० जनाको जनशक्ति हुनुपर्नेमा हाल जनशक्ति पर्याप्त पुर्याउन सकिएको छैन ।
त्यसका लागि भवनको हकमा विराटनगरमा भवन बन्ने क्रममा रहेको छ । चालू आव भित्र उक्त भवन निर्माण सम्पन्न हुने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उमेन्द्र रायले बताए ।
भैरहवामा यो पटक बनेको छ । जनकपुरमा जग खोज्ने क्रममा रहेको छ भने धनढडीमा पुरानो बिल्डिङ सानो भएकाले त्यसकालागि पनि छुट्टै भवन निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको छ । नेपागञ्जमा पुरानै विभागको बिल्डिङमा विषादी परीक्षण केन्द्र राखिने उनले जानकारी दिए ।
सातै स्थानमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि यस अघि १ वर्षदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि तयारी भइरहेको उनले बताए । २१ जनाको दरबन्दी हुने गरी सुर्खेतमा भवन बनाइँदै छ भने पोखरामा पनि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
‘अहिले नेपालमा १७० वटा पेष्टीसाइज प्रयोग हुन्छ, भर्खर मात्र १० वटा विषादी परीक्षण गर्ने सामाग्री भित्र्याइएको छ । यसअघि १० वटा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था थियो, यो विषादी परीक्षण पाइपलाइन भएमा २० वटा विषादी परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्ने छाँै, यसले आउने दिनमा कार्यान्वयनको शिलशिलामा कारावाही गर्न मदत पुर्याउने छ,’ महानिर्देशक रायले भने । यसपछि थप १५० वटा विषादी परीक्षण गर्न बाँकी रहने छ ।
गत वर्ष २८३४ नमूना संकलन
विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन गरी ऐन नियमानुसार जम्मा २,८३४ नमूनाहरु संकलन गरेको थियो ।
संकलित नमूनाहरु मध्ये खाद्यान्न/दलहनजन्यका ७४७ वटा, तेल तथा घ्यूजन्यका ३८२ वटा, फल तथा सागपात जन्य पदार्थका २९९ वटा, दाना पदार्थका २७४ वटा, मसलाका २६६ वटा, चिया कफीका १२४ वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका २०६ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका १६५ वटा, कन्फेक्सनरिका ९० वटा नमूनाहरूको विश्लेषण परीक्षण भएको थियो ।
१०० मुद्दा दायर
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसूरमा जम्मा १०० मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको थियो । दायर गरिएका १०० मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका १६, बेकरी तथा बिस्कुटका १३, तेल तथा घ्यूका ११, दानाका ९, तयारी चाउचाउ ७, मसलाका ७, दालमोठ भुजिया ५, सस् ५, दलहन ४लगायत मिठाई, दूध दही, काजु किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धूलो जस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थका रहेका थिए ।
उक्त १०० मुद्दाहरुमध्ये ४० वटा मुद्दाहरु न्यून गुणस्तरका, २६ वटा दूषितका, २६ वट लेबल लगायतका विवरण नमिलेका, तथा बाँकी ८ वटा मुद्दाहरु खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उलङ्घन सम्बन्धी थिए ।खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम दूषित तथा न्यून गुणस्तरका मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दायर हुने व्यवस्था रहेको छ ।
