राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ ?
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 10:03 am, मंगलबार, साउन १२, २०७८

Advertisement Section

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सोमबार निर्देशन जारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मजबुती र स्थायित्वका लागि भन्दै हालको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।

 

राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ), ऋणको पुनर्तालिकीकरण, वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समय, ब्याज अशुली समयमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

 

राष्ट्र बैंकको नयाँ निदेर्शनसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक नकरात्मक कस्ता असर पर्छन त ? राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था र त्यसबाट पर्ने असरको यहाँ बुँदागत चर्चा गरिएको छ ।

 

१. असल कर्जामा पनि थप प्रोभिजनिङको व्यवस्था :  नेपाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा पनि थप (नोक्सानी व्यवस्थापन) प्रोभिजनिङको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरे हुनेमा अब थप ०.३ प्रतिशत अर्थात् कुल १.३ प्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने भएको छ ।

 

राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण बैंकिङ सम्पतिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टीगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबद्र्धन गर्न असल कर्जामा पनि प्रोभिजनिङ बढाउनु परेको बताएको छ ।

 

असर : राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफामा गिरावट आउने छ । उदाहरणका लागि कुनै बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ भने १ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरे हुन्थ्यो । तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार अब थप ३० करोड अर्थात् १ अर्ब ३० करोड प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले धेरै ऋण लगानी गरेका बैंकहरुको नाफामा ठूलो प्रभाव योपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, यस्तो रकम बैंककै कोषमा रहने भएकाले ऋण चुक्तापछि भने यसले बैंकहरुलाई फाइदै पुर्याउँछ ।

 

जस्तो असार मसान्तसम्ममा एनआइसी एसिया बैंकले सबैभन्दा धेरै २ खर्ब ६४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ दिएको छ । थप ०.३ प्रतिशत प्रोभिजनिङ बढ्दा यसले बैंकको थप ७९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ नाफा घट्न पुग्छ ।

 

गत आर्थिक वर्षसम्म बैंकहरुले ४१ खर्ब ५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । त्यसमा थप ०.३ प्रतिशतले थप ११ अर्ब ७० करोड प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले बैंकहरुको खुद नाफा ७ अर्ब घट्ने देखिन्छ ।

 

२. कोरोना प्रभावित कर्जामा ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङको व्यवस्था : राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावितलाई दिएको कर्जामा पनि थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो ऋणमा यसअघि १ प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गरे पुग्नेमा त्यसलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याइदिएको छ । साथै, यस्तो ऋण तिर्ने समयवधि १ वर्ष थप गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कोरोना प्रभावितका लागि पुनरुत्थान भनेर चालू पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक ऋणको १० प्रतिशतसम्म थप पैसा दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

 

असर : यो व्यवस्थाले सकरात्मक नकरात्मक दुवै प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यसले बैंकहरुको नाफा र लाभांश क्षमतामा असर गर्ने देखिन्छ । हाल १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरे हुनेमा अब ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि कोरोना प्रभावितका लागि १ अर्ब ऋण दिएका बैंकहरुले १ करोड प्रोभिजनिङ गरे हुनेमा अब ५ करोड प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, यस व्यवस्थाले २५ प्रतिशभन्दा बढी प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका ऋणको हकमा भने ५ प्रतितत मात्रै प्रोभिजनिङ गरे पुग्ने भएको छ । यसले बैंकलाई फाइदुर्याएको देखिन्छ ।

 

यस्तै, यस व्यवस्थाले ऋणी भने मारमा पर्न सक्ने देखिन्छ । अहिले १ प्रतिशत गरिरहेको प्रोभिजनिङलाई ५ प्रतिशत र्पुयाउनु पर्ने भएपछि बैंकले ऋणीलाई पैसा तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । कोरोनाका कारण व्यापार व्यवसाय चौपटट् भएको बेलामा बैंकले च्याप्न सक्ने हुँदा ऋण्ीलाई तनाव हुने देखिन्छ ।

 

३. ब्याज असुली समय भदौ १५ सम्म : राष्ट्र बैंकले असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम भदौ १५ सम्म उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी भदौ १५ सम्म उठाएको ब्याजपनि अघिल्लै आवको असार मसान्तसम्मको हिसाबमा लेखाङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष असोजमसान्त सम्म ब्याज उठाएपनि असार मसान्तको हिसाबमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

 

असर : यसले बैंकहरुलाई खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुने र वितरणयोग्य मुनाफामा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने नै देखिन्छ ।

 

४. वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने समयवधि थप : राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने समयवधि १५ दिन थप्दै साउन मसान्तसम्म प्रकाशित गरे हुने व्यवस्था गरेको छ ।

 

असर: यसले बैंकहरुलाई सकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । वित्तीय वितरण प्रकाशित गर्न थप समयावधि पाउने हुँदा खराब कर्जा व्यवस्थापन, असुलीमा सहजता हुने देखिन्छ । थपिएको समयमा थप ऋण असुल गरेमा बैंकहरुको नाफामा समेत वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

 

५. कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि खर्च अनिवार्य नहुने : राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिको लागि बैंकहरुले गर्नुपर्ने कूल तलबभत्ता खर्चको ३ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७७/७८ का लागि अनिवार्य नहुने जनाएको छ ।

 

असर : कोरोनाको बेलामा तालिम खर्च हुन मुस्किल हुने अवस्थालाई सहजता प्रदान गर्नुका साथै बैंकहरुको मुनाफामा समेत सकारात्मक असर पार्नेछ ।

 

६. लाभांश वितरण : केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट लाभांश वितरण गर्दा खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत वा २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसतदरको प्रतिशतभन्दा बढि नहूने गरी मात्र नगद लाभांश दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । वितरण योग्य मुनाफा ५ प्रतिशत भन्दा कम भएमा कर प्रयोजनको लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

 

असर : यसले बैंकहरुलाई नगद लाभांश साटो बोनस सेयर वितरणमा प्रोत्साहन गरेको छ । यसले बैंकहरुसँग भएको नगद बाहिरन रोक्ने र व्यापार विस्तारमा थोरै भए पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंकहरुको निक्षेपको औषत भारित ब्याजदर ४.७५ प्रतिशत रहेको छ । यसर्थ बैंकहरुले बढीमा ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र नगद लाभांश दिन पाउनेछन् ।

(बैकर मनाेज ज्ञवालीकाे फेसबुकबाट)

 

Advertisement Section