बैंकहरु अहिले अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्न व्यस्त छन् । यी सम्झौताहलाई लिएर बजारमा रमाइलो चर्चा हुने गरेको छ, ‘बैंकहरु पहिला ऋण दिन्छन् । पछि थाहै नदिइ ब्याजदर बढाउँछन् र ऋणीलाई बिरामी पार्छन् । अनी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर फेरी त्यहाँ पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्छन् ।’
बैंकहरुलाई लिएर अर्को भनाई पनि चर्चित छ, विश्वव्यापी रुपमै, ‘बैंकहरु त्यस्ता संस्था हुन्, जसले घाम लागेका बेला छाता उपलब्ध गराउँछन् तर, पानी पर्न थालेपछि भने छाता फिर्ता माग्छन् ।
बैंकहरु ठूला व्यापारी र लगानीकर्ताहरुसँग मात्र रमाउँछन् । समाजका तल्ला तप्काका मानिसहरु माझ जान उनीहरु रुचाउँदैनन् भन्ने भनाई पनि सुनिने गरेकाे छ । त्यसैले होला अहिले भारतलगायत विभिन्न देशहरुमा बैंकहरुको विकल्पका रुपमा स-साना ‘डिजिटल लेन्डिङ प्लेटर्फम’हरु सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।
आश्रमका बृद्ध बृद्धाहरुलाई हलुवा पुरी खुवाएर, कुनै अस्पताललाई एउटा खाट दान दिएर वा कुनै सामुदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटर दिएर र त्यसको फोटो खिचेर मिडियामा प्रचार गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्म माथी प्रहार गरेका छन् । शब्दकै हूर्मत लिएका छन् ।
नेपालका बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २५ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष मात्र होइन विगतका धेरै वर्षदेखि नै बैंकहरुले नाफामा राम्रो बढोत्तरी गर्दै आएका छन् । र, यसको प्रत्यक्ष लाभ बैंकका सेयर लगानीकर्ता (करिब १५ लाख) र बैंकका कर्मचारीले मात्र पाउँदै आएका छन् ।
बैंकहरु ठूला, बलिया र राम्रो नाफा कमाउने हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो । तर, त्यसको लाभांश समाजको सबै तह र तप्का नपुगे बैंकहरु बलियो हुनु र राम्रो नाफा कमाउनुको के नै अर्थ हुन्छ ?
देशले स्वस्थ र शक्तिशाली (काम गर्न सक्ने हैसियतको आधारमा) प्रधानमन्त्री पाउनु राम्रो हो । तर, त्यसको फाइदा उसको आफन्त, साथीभाइ र कार्यकर्ताले मात्र पाउँछन् भने त्यसको के नै अर्थ हुन्छ ?
बैंक र ‘इनोभेशन’
त्यसैले बैंकहरुले आफू बलियो हुनुका साथै आफ्नो बलियोपनको लाभांश वृहत्तर रुपमा समाजका सबै सदस्यहरुलाई खुवाउन आफूलाई निरन्तर अद्यावधिक गराउँदै लैजानु पर्छ । ‘इनोभेटिभ’ हुनुपर्छ बैंक र बैंकरहरु । त्यसैगरी जसरी समाजमा न्यायोचित वितरण प्रणालीको निर्माण गर्न समाज विज्ञ र राजनीतिक नेताहरु अद्यावधिक हुनुपर्छ ।
विगत ३० वर्षदेखि निक्षेप आकर्षित गर्ने प्रडक्टका रुपमा कहिले नारी बचत त कहिले जेष्ठ नागरिक बचत रहेबाट नै बैंकिङ क्षेत्रमा कति इनोभेटिभ मानिसहरु छन् भन्ने देखाउँदैन र ? यो क्षेत्रमा कुनै इनोभेटिभ प्रडक्ट आएको छैन । प्रविधिको विकासमा खर्चै भएको छैन ।
नेपालका बैंकहरु कत्तिको इनोभेटिभ छन् त भन्ने विषयमा नै यो लेख केन्द्रीत छ । इनोभेटिभ भएर नै त आफ्नो नाफा र वासलातका अन्य सूचकहरु सुधार्दै लगेका छन् त भन्ने जवाफ तुरुन्तै आउन सक्छ ।
तर, बैंकहरुको इनोभेशनलाई लिएर बुझ्नु पर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा भनेको उनीहरुले आफ्नो नाफा बढाउनका लागि सृजना गर्ने वित्तीय उत्पादनहरु (फाइनान्सियल प्रडक्ट) मात्र इनोभेशन होइनन् ।
वित्तीय उत्पादनहरु त अमेरिकाको वाल स्ट्रिटमा दिनदिनै नयाँ–नयाँ जन्मिनै रहेका हुन्छन् । तर, के त्यस्ता उत्पादनहरु समाजसँग जोडिएका छन् ? के त्यस्ता उत्पादनहरुले समाजका सबै सदस्यहरुको वित्तीय क्षमता उकास्न मद्दत पुर्याएका छन् त ? त्यस्ता इनोभेटिभ वित्तीय औजारहरुको सृजना गर्ने ठाउँबाटै तिनै वित्तीय औजारहरुको कारणले कसरी विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जस्तो आर्थिक संकट जन्मियो ?
नेपालमा पनि त्यस्तै वित्तीय उत्पादनहरुको सिको गरेर यहाँ लागू गराएका केही बैंकरहरु ‘इनोभेटिभ बैंकरको’ रुपमा ब्याज खाइरहेका छन् । अटो लोनको शुरुवात एउटा त्यस्तै उदाहरण हो ।
कत्तिको इनोभेटिभ छन् नेपाली बैंकहरु
बैंकिङ प्रक्रियालाई चार भागमा बाँडेर हेरौं । पहिलो, बैंकिङ वा वित्तीय उत्पादन । दोस्रो, बैंकले प्रयोग गर्ने प्रविधि तथा सञ्चालन विधि । तेस्रो, सेवा प्रवाह र चौथो सामाजिक उत्तरदायित्वको वहन ।
वित्तीय उत्पादन र इनोभेशन
वित्तीय उत्पादनको निर्माणको सन्दर्भमा नेपाली बैंकहरुले खासै केही इनोभेशन गर्न सकेका छैनन् । ‘मैले १८ वर्ष अघि जागिर शुरु गर्दा जस्तो खाले निक्षेप र ऋणको उत्पादनहरु थिए अहिले पनि त्यस्तै छन् । त्यो क्षेत्रमा कुनै सृजनात्मक काम भएका छैनन,’ एक अनुभवी बैंकरले सुनाए । यसै सन्दर्भमा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई भन्छन्,‘नेपालमा बैंक चुस्त ढंगले चलाउनका लागि बैंकिङ राम्रो बुझेका मानिसको अभाव छ ।
विगत ३० वर्षदेखि निक्षेप आकर्षित गर्ने प्रडक्टका रुपमा कहिले नारी बचत त कहिले जेष्ठ नागरिक बचत रहेबाट नै बैंकिङ क्षेत्रमा कति इनोभेटिभ मानिसहरु छन् भन्ने देखाउँदैन र ? यो क्षेत्रमा कुनै इनोभेटिभ प्रडक्ट आएको छैन । प्रविधिको विकासमा खर्चै भएको छैन । कुनै बैंकले अहिलेसम्म चिफ इकोनोमिक एड्भाइजर भनेर राखेका छैनन् । चिफ रिर्सच अफिसर पनि कुनै बैंकमा छैनन् ।
मानिसहरुलाई बचत गर्न लोभ्याउने, इन्टरनेट वा मोबाइल बैंकिङतर्फ लाग्न प्रेरित गर्ने, नयाँ मानिसहरुलाई बैंकिङ प्रणालीमा भित्र्याउन मद्दत पुर्याउने तथा स-साना कामका लागि छरितो ढंगले ऋण उपलब्ध गराउने सृजनशील वित्तीय उत्पादनहरु नेपालका बैंकहरुको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
ठूला भनिएका मानिसहरु वा संस्थाहरुको ढोका ढुकेर निक्षेप ल्याउने र त्यस्तै अर्को ‘लट’का ठालूहरुलाई ऋण भिराएर नेपालको बैंकिङ क्षेत्र चलेको छ ।
स-साना व्यवसायीक योजनाहरुकै आधारमा ऋण दिन बैंकहरु मान्दैनन् । भन्छन्,‘जनताको पैसामा जथाभावी गर्न मिल्दैन’ । जनताको पैसा असारे ‘विकास’ गरेर बगाउन मिल्ने, नेताहरुको विदेशमा उपचार गराएर सक्न मिल्ने तर, सामान्य उद्यमीको परियोजना हेरेर कर्जा दिन नमिल्ने भन्ने अवश्य होइन ।
‘परम्परागत रुपमा कसलाई ऋण दिने वा नदिने जस्ता निर्णय गरेर र बेलुकी पार्टी गरेर हाम्रा बैंकहरु चलेका छन् । ‘प्रपर’ बैंकिङको त कुरै छैन,’ पूर्व बैंकर भट्टराई थप्छन् ।
अहिले नेपालमा वित्तीय पहुँच ४० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । जम्मा १२ लाख मात्र ऋण खाता रहेका छन् । यो भनेको जम्मा ६ लाख जति व्यक्ति वा संस्था मात्र होलान् नेपालमा ऋण लिने । यिनीहरुले २८ खर्ब ऋण लिएका छन् ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक स्थापनाकाल देखि सन् २०१४ सम्म १३ खर्ब रुपैंयाा ऋण दिएका थिए । फेरी, त्यसको ५ वर्षमा नै अर्को १३ खर्ब ऋण दिइएको छ, जुन अधिकांश उपभोगमा गएको छ । तर, उद्देक लाग्ने कुरा के छ भने यत्रो ऋण बाँड्दा पनि साना तथा मझौला उद्योगले ऋण पाएका छैनन् ।
जम्मा ९ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय मध्ये १८ प्रतिशतले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । अर्को १८ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिएका छन् । बाँकीले त ऋण पाएकै छैनन् । स्मरण रहोस्, साना तथा मझौला व्यवसायहरुले व्यवसायीक क्षेत्रको जीडीपी याेगदानमा ९० प्रतिशत ठाँउ लिएका छन् ।
स-साना व्यवसायीक योजनाहरुकै आधारमा ऋण दिन बैंकहरु मान्दैनन् । भन्छन्,‘जनताको पैसामा जथाभावी गर्न मिल्दैन’ । जनताको पैसा असारे ‘विकास’ गरेर बगाउन मिल्ने, नेताहरुको विदेशमा उपचार गराएर सक्न मिल्ने तर, सामान्य उद्यमीको परियोजना हेरेर कर्जा दिन नमिल्ने भन्ने अवश्य होइन ।
तर, ‘प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङ’ गर्ने वित्तीय उत्पादन र योग्य कर्मचारी नभएका हुनाले उनीहरुले टाउको नदुखाएका हुन् । जनताको पैसाको सुरक्षा बाहाना मात्र हो । उद्यमीले ऋण लिएर जनताको पैसा डुब्दैन ।
यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहुँच र उत्पादनहरु समाजका सबै हिस्सामा पुर्याउने हेतुले नेपालका लागि सुहाउँदो विशिष्ट खाले वित्तीय उत्पादनहरुको सृजन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने होइन र ?
बैंकको प्रविधि, सञ्चालन विधि र इनोभेशन
नेपालका बैंकहरुको सञ्चालन विधि अत्यन्तै परम्परागत खाले छन् । एकदमै विकेन्द्रीकृत । अर्थात, प्रत्येक स-साना शाखा कार्यालय समेत आफैंमा सिङ्गो बैंककै संरचनामा निर्माण भएका छन् ।
प्रत्येक शाखामा सञ्चालन विभाग, ऋण विभाग इत्यादी राखिएका छन् । यसले बैंकको सञ्चालन प्रक्रियालाई एमदमै भारी बनाउँछ र प्रत्येक शाखामा ऋण, सञ्चालनको सम्बन्धमा सीप हासिल गरेका कर्मचारीहरु राख्ने बाध्यता आइपर्छ ।
आधुनिक बैंकिङ यसरी चल्दैन । आधुनिक बैंकिङमा धेरै कामहरु केन्द्रिकृत ढंगले नै गरिन्छन् । र, बैंकका शाखाहरु पैसा राख्ने र निकाल्ने जस्ता अत्यन्तै आधारभूत कामहरु र बैंकको ‘कन्ट्याक्ट पोइन्ट’का रुपमा मात्र खोलिएका हुन्छन् । ऋणका लागि निवेदन दिने, खाता खोल्ने इत्यादी कामहरु ग्राहकहरु आफैंले अनलाइन मार्फत खोल्न थालिसकेका छन्, आधुनिक बैंकिङमा ।
नेपालमा विकसित देशहरुमा जस्तै यही ढंगले तत्काल छलाङ लगाउन सम्भव नहोला । तर, त्यो दिशामा अघि त बढ्न सकिन्छ । हामीले चाहे पनि नचाहेपनि अबको विश्व भनेको डिजिटल नै हो । यो तथ्यलाई नेपाली बैंकहरुले आत्मसात गरेका छैनन् । प्रविधि र सञ्चालनको चुस्तताका कुनै लागानी गरिएको छैन ।
व्यक्तिको परिचय आदि रुजु गराउनका लागि मात्र शाखा कार्यालयहरु प्रयोगमा आउन थालेका छन् । अहिले त झन् डिजिटल युगको जमानामा शाखाको त कुरै छाडौं, एटीएमको समेत प्रयोग हुन छाडिसकेको छ ।
यसले बैंकको खर्च धेरै नै कटौती भएको छ । कर्मचारीहरु घटाउन सकिन्छ र शाखा चलाउने खर्च जोगिन्छ । र, ग्राहकहरुको निवेदनका उपर मुख्य कार्यालयका प्रशिक्षित कर्मचारीहरुले निर्णय दिन सक्छन् ।
नेपालमा विकसित देशहरुमा जस्तै यही ढंगले तत्काल छलाङ लगाउन सम्भव नहोला । तर, त्यो दिशामा अघि त बढ्न सकिन्छ । हामीले चाहे पनि नचाहेपनि अबको विश्व भनेको डिजिटल नै हो । यो तथ्यलाई नेपाली बैंकहरुले आत्मसात गरेका छैनन् । प्रविधि र सञ्चालनको चुस्तताका कुनै लागानी गरिएको छैन ।
बैंकहरुका वेभसाइट, इन्टरनेट बैंकिङ, मोवाइल बैंकिङ, फोन बैंकिङ आदिका पूर्वाधारहरु अहिलेको युग सुहाउँदो छैनन् । ‘नेपाली बैंकका ग्राहकहरु अहिले पनि महिनामा मुश्किलले २ पटक डेबिट कार्डको प्रयोग गर्ने प्रविधिक हैसियतमा पुगेका छन्’, एक बैंकरले भने ।
नेपालीहरुको अनौपचारिक कारोबार गर्न रुचाउने साँस्कृतिक विशिष्टताका कारणले पनि यस्तो भएको होला तर, ग्राहकहरुसँग दिनदिनै सम्पर्कमा आउने बैंकहरुले नै त्यस्तो बानीलाई परिर्वतन गराउँदै लान सक्छन् ।
तर, दूर्भाग्यवश नेपालमा चल्तीका स-साना ‘फिन-टेक’ कम्पनीहरुलाई नेपालको वित्तीय डिजिटलाइजेशनको जिम्मा लगाएर बैंकहरु मज्जाले निदाएका छन् । अहिले नेपालमा शुरु भएको थोरबहुत डिजिटल कारोबार फिनटेक कम्पनीहरुको योगदान हो । उनीहरुले घरबार बेचेर यस्ता कम्पनीहरु चलाएका छन् ।
‘नेपालका बैंकहरु, सरकार र रेमिट्यान्सको मात्र वित्तीय कारोबार १६ खर्ब रुपैंयाँको छ । अन्य क्षेत्र यहाँ जोडिएको छैन । यत्रो कारोबार यो क्षेत्रमा हुँदा पनि हाम्रो निक्षेप जम्मा ३ खर्ब रुपैंयाँले मात्र बढेको छ । त्यो पनि स्थानीय निकायमा पठाएको पैसा ५० प्रतिशत निक्षेपमा राख्न दिएका कारण । नेपालको राष्ट्रिय बचत २० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, बैंकमा आएको छैन । यहाँ कुरा मिलेको छैन’, पूर्व बैंकर भट्टराई भन्छन् ।
यहाँ कुरा नमिल्नुको कारण नेपालमा अत्यन्तै ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । ‘यस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक धारमा ल्याउन र कालो धनको कारोबार रोक्न पनि नोट छाप्नुको विकल्पमा डिजिटल कारोबारमा जानुको विकल्प छैन,’ बैंकर रितेश लामिछाने भन्छन् ।
तर, नेपाली बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई यो विषयमा कुनै चासो छैन । उनीहरुसँग नेपालको बैंकिङलाई आगामी १० वर्षमा कहाँ पुर्याउने भन्ने सोच देखिदैन । ‘हाम्रा सिईओहरु सामान्य ‘ऐन्टिसिपेसन’ पनि गर्न सक्दैनन्,’ उद्योगी शेखर गोल्छाले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका छन् ।
‘ऐन्टिसिपेसन’, अर्थात, परिस्थितिको अनुमान र त्यस अनुरुप रणनीति सामान्यतः मध्यम स्तरको व्यवस्थापकले गर्ने हो । उच्च नेत्तृत्वले वृहत्तर सोच दिने हो । र, तल्ला तहका कर्मचारीले कुनै रणनीतिक सोच बिना त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ।
त्यसैले गोल्छाको भनाइको अर्थ हाम्रा सीईओहरु व्यवस्थापकले गर्ने जति पनि काम गरिरहेका छैनन् । रणनीतिक सोच बिनाको कारिन्दाले गर्ने जस्तो काम गरेर दिन काटिरहेका छन् ।
सेवा प्रवाह र इनोभेशन
सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सबैभन्दा केन्द्रमा बैंकका कर्मचारी रहन्छन् । तर, दूर्भाग्यवश नेपालका बैंकको कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया परम्परागत ढंगले चलेका राज्यका अन्य अंगहरुको भन्दा पनि अवैज्ञानिक छन् ।
सेनामा जागिर खाएर जर्नेल वा सेनापति हुनका लागि लप्टनमा जागिर खानुपर्छ । सिपाहीमा जागिर खानेहरु सामान्यतः जम्दार वा सुवेदार हुन्छन् ।
तर, बैंकमा त्यसो हुँदैन । उनीहरु ब्याचलर वा मास्टर्स भन्दा कम पढेकालाई जागिरमा लिदैंनन् । अर्थात, बैंकमा जागिर खाने सबै कर्मचारी प्रज्ञिक योग्यताको हिसाबले उच्च कार्यकारी पदको लागि योग्य हुन्छन् । अनी ती सबै ग्राजुयट कर्मचारीहरुलाई पैसा गन्नेदेखि लिएर अत्यन्तै सामान्य काममा लागाइन्छ । सबैलाई कठोर कर्मचारीयन्त्रको संरचनामा हुलिन्छ र बढुवा इत्यादी ‘कडेट’ प्रक्रियामा गरिन्छ । व्यक्तिगत क्षमताको हिसाबले होइन ।
समग्रमा भन्दा सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नेपाली बैंकहरुको निकै भद्दा र बोझिलो छ । इनोभेशन र छरितोपना ठ्याम्मै छैन ।
यस्तो हुँदा सृजनशील युवाहरु बैंकको कठोर कर्मचारीतन्त्रमा पसेर आफ्नो सृजनशीलता मार्न चाहँदैनन् । र, त्यहाँ जागिर खान जाँदैनन् । ‘अहिले बैंकमा जागिर खान आउनेहरु भनेको सृजनशीलता नभएका र ‘जागिर’ खाएर सहज ‘आउने जाने बाटो’ बनाउन चाहनेहरु मात्र हुन् ।
यस्ता कर्मचारीहरुबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई उकास्ने सृजनशिल कामको अपेक्षा राख्न सकिदैंन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह पनि हुँदैन,’ एक बैंकरले आफ्नो अनुभव सुनाए ।
शाखा कार्यालयका धेरै कामहरु केन्द्रीकृत र प्रविधिको माध्यमले विस्थापित गर्न सके सामान्य कारिन्दा टाइपका कामहरु प्राज्ञिक योग्यता कम भएकाहरु, घर व्यवहारको जिम्मा समेत लिनुपर्ने गृहणी र करिअरको सन्दर्भमा धेरै महत्वकांक्षा नभएका मानिसहरुलाई कम तलबमा लगाउन सकिन्छ जसले बैंकको लागत निकै घटाउन छ । अहिले बैंकहरुको कर्मचारी सञ्चालन खर्च वार्षिक ५० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढि छ । नेपाल जस्तो मुलुकको लागि यो निकै ठूलो हो ।
बैंकहरुको सेवा प्रवाहमा अर्को एउटा हास्यास्पद कुरा छ । पङक्तिकारको चिनेजानको एक युवा छन्, जसले हालसालै बैंकको तल्लो पद (इन्ट्रि लेभल) मा जागिर खाएका थिए । काठमाडौंका हुन् उनी । तर, जागिर खाएपछि उनलाई बुटवल सरुवा गरियो । के बुटवलमा उनको तहको काम गर्ने मानिस पाउनै सकिन्नथ्यो त ? पहिलो पटक बुटवल गएका उनले ग्राहकहरुसँग कसरी सम्बन्ध बढाउँदै लगेर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ? उल्टो उनलाई बुटवल पठाउँदा बैंकको खर्च मात्र बढ्यो ।
अर्को एक जना त्यस्तै पदको मानिसलाई अर्घखाँची खटाइयो । ‘हामी बैंक भित्र टाई लगाएर बसेपछि त्यहाँका साधारण मानिसहरु भित्र आउनै धक मान्थे,’ उनी सुनाउँथे । शाखा कार्यालयका सामान्य काम गर्न त्यहाँकै मानिसहरुलाई लिएको भए मानिसहरु सहज रुपमा बैंक पस्थे होलान् । वित्तीय पहुँच बढ्थ्यो र सेवा पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो ।
बैंकरहरु चिल्ला देखिन्छन्, सफा देखिन्छन्, कोट-टाई पनि लगाउँछन् तर, उनीहरुको सोचको दायरा र दृष्टिकोण नेपाल राज्यसत्ताका अन्य धिमा र अप्रभावकारी क्षेत्रहरुभन्दा खासै फरक छैन ।
समग्रमा भन्दा सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नेपाली बैंकहरुको निकै भद्दा र बोझिलो छ । इनोभेशन र छरितोपना ठ्याम्मै छैन ।
सामाजिक उत्तरदायित्व बहनको सन्दर्भमा इनोभेशन
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक काममा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । उनीहरुले छुट्याउने पनि गरेका छन् । तर, उद्देक लाग्दो कुरा के छ भने सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ‘मार्केटिङ’ विभागको अन्तर्गत राख्ने गरिएको छ ।
र, बैंकका मार्केटिङ विभागका कर्मचारीहरुले बृद्ध आश्रमका बृद्ध बृद्धाहरुलाई हलुवा पुरी खुवाएर, कुनै अस्पताललाई एउटा खाट दान दिएर वा कुनै सामुदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटर दिएर र त्यसको फोटो खिचेर मिडियामा प्रचार गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्म माथी प्रहार गरेका छन् । शब्दकै हूर्मत लिएका छन् ।
बैंकहरु औसतमा वार्षिक २ अर्ब भन्दा बढि नाफा कमाउन थालिसकेका छन् । त्यसको १ प्रतिशत पनि करिब २ करोड रुपैंयाँ हुन्छ । त्यो खर्च गर्नका लागि ‘सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग’ खडा गरेर २-३ जना कर्मचारी राखेर आफूले चाहेको क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढंगले प्रभावकारी काम गर्न नसकिने होइन ।
वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा, कुनै पीछडिएका जाती वा वर्गलाई उद्यमशील बनाउने कर्ममा २-४ वर्षको योजना बनाएर काम गर्न नसकिने होइन । तर, यति गर्ने सोच र दृष्टिकोण पनि बैंकहरुमा देखिएको छैन ।
अन्तमा, बैंकरहरु चिल्ला देखिन्छन्, सफा देखिन्छन्, कोट-टाई पनि लगाउँछन् तर, उनीहरुको सोचको दायरा र दृष्टिकोण नेपाल राज्यसत्ताका अन्य धिमा र अप्रभावकारी क्षेत्रहरुभन्दा खासै फरक छैन ।
