आयात गरिएको १० प्रतिशत खोप निजी क्षेत्रलाई दिन चेम्बरको माग

काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्राथमिकताका आधारमा आयात गरिएको खोपमध्ये कम्तीमा १० निजी क्षेत्रलाई दिन सरकारसँग माग गरेको छ । चेम्बरका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग भेटवार्ता गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

 

चेम्बरका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् ।

 

भेटमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, उर्मिला श्रेष्ठ, दीपक श्रेष्ठ, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, त्रिभुवनधर तुलाधर मानार्थ उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छा तथा चेम्बरका सूचना तथा संचार समितिका सभापति सन्तोष पाण्डे सहभागी थिए।

 

चेम्बर अध्यक्ष मल्लले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगेको र अर्थतन्त्रमा संकट आउँदा पहिलो क्षति निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको बताए ।

 

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र निजी क्षेत्रको आत्मवल वृद्धि भएमा मात्र आर्थिक विकास तथा रोजगारीमा वृद्धि भइअर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने उल्लेख गरे ।

 

संसदमा विचारधीन आर्थिक विधेयकहरु पारित गरिनु पर्ने, आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न एकल अंकको ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशत भित्र र रुग्ण उद्योगको हकमा ३ प्रतिशत देखि ५ प्रतिशतसम्म व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे।

 

त्यस्तै, बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट समयबद्ध तालिका अनुसार खर्च गरिनु पर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने। निर्यात अनुदान मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा दिइनु पर्ने माग चेम्बरको छ ।

 

यसैगरी, विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्ने, लगानीको स्रोतको वैधतामा सरलीकरण हुनु पर्ने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न बिशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

धितो रोक्का गरेको ३ महिना बित्दा पनि कृषि विकास बैंकले दिएन ऋण Read Previous

धितो रोक्का गरेको ३ महिना बित्दा पनि कृषि विकास बैंकले दिएन ऋण

महालक्ष्मी बैंकको नाफा ७१ प्रतिशतले वृद्धि, वितरण योग्य नाफा कति ? Read Next

महालक्ष्मी बैंकको नाफा ७१ प्रतिशतले वृद्धि, वितरण योग्य नाफा कति ?