सधैं घाटामा जाने सार्वजनिक संस्थान निजीकरण किन नगर्ने ?
ब्रबिम बिक्रम थापा
प्रकाशित : 4:06 pm, सोमबार, साउन ४, २०७८

काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू सधैं किन घाटामा चल्छन् ? जबकी निजी संस्थाले चलाएको उस्तै प्रकृतिको व्यवसाय भने सधैं नाफामा चलिरहेका छन् ।

 

यो प्रश्न नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सधैंजसो चलिरहन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणले हाल सञ्चालनमा रहेका झण्डै आधा सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा रहेको विवरण सार्वजनिक गरेपछि यो बहस फेरि तातेको छ ।

 

समाजवादी अर्थव्यवस्था भन्नाले राज्यको बजारमा धेरै भूमिका र कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा त राज्यकै नियन्त्रण भन्ने नै बुझिन्छ । तर नेपालले यो बाटो लिन सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएर नुन, तेल र पेट्रोल बेच्ने काम भने राज्यले नै गरिरहेको अवस्था छ ।

 

आर्थिक सर्वेक्षणले अहिले सञ्चालनमा रहेको ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १८ वटा संस्थान घाटामा रहेको देखाएको छ । २ वटा संस्थानको कारोबार भने शून्य रहेको छ । गत वर्षमा सरकारी कम्पनीहरूले कुल ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रूपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४८ करोडले थोरै हो ।

 

योसँगै पछिल्लो समय सरकारी कम्पनीहरूलाई लिएर विभिन्न समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन् । किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको दुग्ध विकास संस्थानलाई सरकारले २० करोड रूपैयाँ ऋण दिएको छ । हेटौंडास्थित सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्टले गत आर्थिक वर्षमा २५ करोड रूपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

 

यसैगरी, गत वर्ष १९ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको नेपाल आयल निगम गत पुस यता निरन्तर घाटामा रहेको छ । निरन्तर घाटामा चलिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमको सेयर निजी क्षेत्रलाई विक्री गरेर कम्पनी मोडलमा लैजान लागिएको खबरहरू पनि बाहिर आइरहेकै छन् ।यस्ता खबरहरूसँगै समाजमा सरकारले कम्पनीहरू आफैं चलाउन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बहसहरू समाजमा चलिरहन्छन् । विभिन्न वैचारिक धरातलमा उभिएकाहरू यसका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना दलिलहरू पेश गरिरहन्छन् ।

 

एकथरी विचार बोक्ने मानिसहरू बजारले सर्वसाधारणको हितमा पूर्णरूपमा काम गर्न सक्दैन त्यसैले सरकारले नै कम्पनीहरू चलाएर जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्छन् भने अर्काथरी प्रतिस्पर्धात्मक बजार आफैंमा सक्षम हुन्छ र त्यहाँ सरकारको हस्तक्षेपको गुन्जायस हुनुहुँदैन भन्ने विचार राख्दै आएका छन् ।

 

यस्ता विचारहरू विश्वव्यापी रूपमा पनि चल्दै आएका छन् । सन् १९८० को दशक अघिसम्म अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी रूपमै सरकारको सहभागिता बढी थियो । सरकारहरूले नै विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू गर्ने देखि लिएर विभिन्न कम्पनीहरू समेत चलाउने गर्दथे ।

 

तर, सन् १९८० यता भने यसमा ठूला परिर्वतनहरू आए । सरकारी सम्पत्ति र सेवाहरू सबै निजीकरण गर्दै बजारलाई नै जिम्मा दिने कामले तीव्रता पाउन थाल्यो । निजीकरणका समर्थकहरूले यसले सेवा र वस्तु उत्पादनमा चुस्तता ल्याउने, सुधारहरू आउने र सरकार वा राज्यको आकारनै सानो हुने अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण कामको रूपमा व्याख्या गर्न थाले ।

 

यो विचार र प्रवृत्ति यसरी फैलिन थाल्यो कि सन् १९८० को दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १८५ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्याङ्कन भएका संस्थाहरू निजीकरण भइसकेका थिए भने सन् १९९० मा मात्र २५ अर्ब डलर भन्दा बढी मूल्याङ्कन भएका संस्थाहरूको निजीकरण भएको थियो ।

 

यो आर्थिक अवधारणाका विपक्षमा पनि जर्बजस्त आवाजहरू नउठेका होइनन् । निजीकरणले नै मात्र उत्पादन र सेवाको चुस्तता बढाउँदैन भन्नेमा विभिन्न उदाहरणहरू पेश नभएका होइनन् ।

 

निजीकरणको विषय सेयर स्वामित्वको परिर्वतन मात्र नभएर व्यवस्थापकहरूको जवाफदेहीतामा फरक पर्ने विषय पनि हो । राज्यको स्वामित्व हुँदा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्थापकहरू निजीक्षेत्रको स्वामित्व हुँदा सेयरधनीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । जवाफदेहीताको र अधिकतम् मानिसहरूको हितको यो प्रश्न नै निजीकरणको बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ।

 

निजी क्षेत्रका व्यवस्थापकहरू नाफा कमाउने धुनमा आफ्ना उत्पादन र सेवाहरू सामान्यजनको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्याउन पनि सक्छन् भन्ने तर्कहरू पनि गरिएका थिए । स्वास्थ र शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूको निजीकरणले त झन् गरिब र सिमान्तकृत जनताले आधारभूत सेवाहरू नै नपाउने अवस्था आउने विचारहरू अघि सारिएका थिए ।

 

यी दुई विचारधाराका अलावा तेस्रो धार पनि प्रचलनमा नभएको होइन । यो धारले भने संस्थाहरूमा कसको स्वामित्व छ भन्दा पनि कस्तो परिस्थितिको निर्माण गर्न सके संस्थाको स्वामित्वकर्ताले जनहितमा काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको तर्क अगाडि सारेको थियो । निजीकरणको विषयलाई बृहत् र संरचनागत परिदृश्यमा राखेर हेरिनुपर्ने यो विचारधाराको मुख्य वैचारिक लाइन थियो ।

 

अहिलेको नेपालमा पनि सदावहार चलिरहने निजीकरण सम्बन्धी बहसमा माथिकै वैचारिक लाइनहरूको छायाँ देखिन्छ । तर, नयाँ संविधान बनिसकेको अवस्थामा समेत राज्यले आफ्नो प्रष्ट आर्थिक अवधारणा विकास गर्न सकेको छैन । नेपालमा विद्यमान आर्थिक संरचनाको सुधार र परिर्वतनमा सन्र्दभमा ठोस कदमहरू चाल्न सकिएका छैनन् ।

 

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख बाटो तय गर्ने भनेको छ । समाजवादी अर्थव्यवस्था भन्नाले राज्यको बजारमा धेरै भूमिका र कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा त राज्यकै नियन्त्रण भन्ने नै बुझिन्छ । तर नेपालले यो बाटो लिन सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएर नुन, तेल र पेट्रोल बेच्ने काम भने राज्यले नै गरिरहेको अवस्था छ ।

 

वैचारिक रूपमै यस्तो अस्पष्ट ढंगले चलिरहेको नेपालको अर्थव्यवस्थामा सधैं कम्पनी विशेषको निजीकरणको चर्चा भने चलिनैरहने गरेको छ । यस्ता चर्चाहरूमा माथी उल्लेखित विभिन्न वैचारिक धाराहरूको लाइन पक्रेर आ–आफ्नै ढंगले चर्चा गर्ने गरिएको छ ।

 

यो पेचिलो बहसको मुद्दा किनारा लगाउने हो भने बहसको दायरा अहिलेको भन्दा केही फराकिलो बनाउन जरुरी छ । निजीकरणको विषय सेयर स्वामित्वको परिर्वतन मात्र नभएर व्यवस्थापकहरूको जवाफदेहीतामा फरक पर्ने विषय पनि हो । राज्यको स्वामित्व हुँदा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्थापकहरू निजीक्षेत्रको स्वामित्व हुँदा सेयरधनीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । जवाफदेहीताको र अधिकतम् मानिसहरूको हितको यो प्रश्न नै निजीकरणको बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ।

 

त्यसैले स्वामित्वभन्दा अझै फराकिलो फलकमा यो विषयमा छलफल हुनुपर्ने देखिएको छ । र, त्यसैका आधारमा आर्थिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । कम्पनी वा संस्था विशेषमा आधारित भएर गरिने छलफलले यो प्रश्नको निरूपण गर्दैन । यो छलफलका लागि केही बुँदाहरू महत्वपूर्ण छन् ।

 

१. सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापकहरू त्यसैका आधारमा मात्र सर्वसाधारणको हितका बारेमा नसोच्न पनि सक्छन् । उता निजी क्षेत्रका व्यवस्थापकहरूले पनि आफ्ना सेयरधनीभन्दा पनि धेरै बृहत्तर समाजको बारेमा सोच्न पनि सक्छन् । जवाफदेहीताको यो प्रश्न स्वामित्वको आधारमा मात्र निरूपण गर्न सकिन्न ।

 

२. संस्थाको नाफा र सार्वजनिक हितको नकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा । यसका लागि व्यवस्थापकिय आचरण सुर्धान अन्य उस्तै कम्पनीहरू र संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धाको जरुरी हुन्छ ।

 

३. प्रतिस्पर्धा नभएको खण्डमा सरकारको हस्तक्षेपको जरुरी पनि हुन सक्छ ।

 

समग्रमा भन्दा निजीकरणको अहिलेको विषयमा स्वामित्वको मात्र कुरा नगरेर अलि बृहत् ढंगले सार्वजनिक हितको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । र, त्यसैका आधारमा एउटा सैद्धान्तिक आधार निर्माण गरे पश्चात त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको निर्माण र संस्थागत संरचनामा परिर्वतन महत्वपूर्ण विषयहरू हुन सक्छन् ।