पटकपटक म्याद थप्दा पनि हटेनन् २० वर्ष पुराना गाडी, व्यवसायी अटेरी, सरकार मूकदर्शक
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 8:33 am, आइतबार, साउन ३, २०७८

काठमाडौं । सरकारले २०७२ चैत १ गतेदेखि २ वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन फितलो उक्त निर्णय गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउन नसकेको हो ।

 

सरकारले पटकपटक निर्देशन दिँदा समेत व्यवसायीले आलटाल गर्दै आएका छन् । छन् । यातायात व्यवस्थापन विभागले २०७४ सालको चैतमा पनि फेरि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनको अटेर गर्दै यातायात व्यवसायीले हालसम्म उक्त निर्णयको पालना गरेका छैनन् ।

 

यस्तै, गत वर्ष पनि यातायात व्यवस्थापन विभागले २० वर्ष पुराना सवारी हट्न निर्देशन दिएको भए पनि यातायात व्यवसाीले वेवास्ता गर्दै आएका छन् । यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले शुरुवाती समयदेखि नै सरकारको यो निर्णय नमान्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

 

पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीले थप २ वर्षका लागि २० वर्ष पुराना सवारी नहटाउन माग गरेका छन् । सो माग गर्दै यातायात व्यवसायीले ज्ञापनपत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । उक्त ज्ञापनपत्रमा क्याबिनेटको निर्णय बीना कार्यान्वयन नहुने यातायात व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले बताए ।‘अब मन्त्रालय र क्याबिनेटबाट कुनै निर्णय नआएसम्म हामीले हटाउन भन्न मिल्दैन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

 

यस्तै, महानगरीय ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाका प्रवक्ता सन्जीव शर्मा दासले यातायात विभागबाट कुनै निर्देशन नआएसम्म केही गर्न नसकिने बताए ।उनले ट्राफिकले कार्यानवयनको काम गर्ने भएकाले कुनै ठोस कागजी निर्देशन तथा निर्णय बीना कुनै एक्सन लिन नुसकिने बताए ।

 

‘२० वर्ष पुराना सवारी चलाउन पाइदैन तर, हामीले त्यस्तो सवारी चलाउन नदेउ भनेर कुनै निर्देशन पाएका छैनौँ, निर्णय आए हामी कार्यान्वयनमा ल्याइ हाल्छौं,’ दासले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

 

सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा २० वर्षे सवारी साधनको आयु तोकेको हो । पुराना सवारी साधनबाट धेरै प्रदूषण हुने र दुर्घटना समेत बढ्ने बताइएको छ ।

 

यातायात व्यवसायी यस निर्णयले ५० प्रतिशत स्वरोजगार मजदुरको रोजगारी खोसिने बताउँछन् । देशभर करिब ८ हजारको संख्यामा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रहेको छ ।

 

विभागले उल्लेखित मिति भित्र विस्थापन नगरिएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई नेपालभर सञ्चालनमा रोक लगाइने र चलाएको भेटिएमा जफत गरी कानुनी कारबाही गरिने तथा सवारीको १५ वर्षपछि हेरफेर दर्ता नगरिने बताएको थियो । हाल सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने यातायात व्यवसायी खुलेआम पुराना सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।