विकासको नारा घन्काउने ओलीका पालामा पूँजीगत खर्च औसतभन्दा कम
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 9:51 am, शुक्रबार, साउन १, २०७८

काठमाडौं । सधैं विकासको नारा घन्काउने निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सरकारको पालामा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार विकासमा खर्च नै गर्न नसकेको देखिएको छ ।

 

जनतासामू पानी जहाज, रेल जस्ता महत्वकांक्षी सपना देखाएको सरकारले सडक, पुल लगायत विकासका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा समेत खर्च गर्न नसकेको देखिएको हो ।

 

पछिल्लो १ दशकमा औसतमा ७० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुँदै आएको भए पनि ओली सरकारले पछिल्लो ३ वर्षमा औसतमा ६३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ । ओली सरकारको पहिलो बजेट (आव २०७५/७६) मा ७७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरे पनि पछिल्ला दुई वर्षमा गरेको पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक रहेको छ ।

 

पछिल्लो १ दशकमा औसतमा ७० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुँदै आएको भए पनि ओली सरकारले पछिल्लो ३ वर्षमा औसतमा ६३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ ।

 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पछिल्लो एक दशक यताकै कम ५९ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरेको ओली सरकारले गत आव २०७७७८ मा पनि विकास खर्चको अवस्था दयनीय रहेको छ । गत आवमा दोस्रो पटक लक्ष्य संशोधन गर्दै लक्ष्य घटाइए पनि करिब दुई तिहाई मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

 

सरकारले गत आव २०७७/७८ मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि जम्मा २ खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड ७ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ६४.५३ प्रतिश मात्र हो ।

 

विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखेपछि सरकारले दोस्रो पटक बजेट संशोधन गर्दै गत आवमा करिब ७१ प्रतिशत विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । विडम्बना सरकारले आफैले तेस्रोपटक निर्धारण गरेको बजेट लक्ष्य समेट भेट्टाउन सकेन ।

पछिल्लो एक दशकमा सबैभन्दा धेरै विकास खर्च आर्थिक वर्ष २०६९/७०मा भएको थियो । त्यसवर्ष कुल बजेटको ८२.५६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम जम्मा ४७ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।

 

गत आवमा सरकारले कुल बजेटको ८० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालू खर्च करिब ९० प्रतिशत गरे पनि पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको हो । सरकारले गत आवमा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि ११ खर्ब ५० अर्ब मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

 

सरकारले कोरोनाका कारण पूँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउने गरेको छ । तर, विकास आयोजनाको आवश्यकता र औचित्य निर्धारण नगरी पहुँचका भरमा जथाभावी बजेट विनियोजन गर्दा खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । यस्तै, सरकारात्र प्राथमिकतामा राख्नाले पनि छुट्याइएको रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

 

ओलीका पालामा ल्याइएका हरेक बजेट औसतभन्दा पनि कम खर्च हुनुले सरकारको कार्यक्षमता माथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउन उत्साहित हुने तर, खर्च गर्न नसकेको हुँदा ओली सरकारको कार्यक्षमता एकदमै कमजोर रहेको प्रमाणित भएको छ ।

 

राजश्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा कम

 

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए जस्तै राजश्व संकलनले पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकेन ।

 

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बुधबार रातिसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.६४ प्रतिशत मात्रै हो ।

 

सरकारले संकलन हुनसक्ने वास्तविक राजश्व स्रोतभन्दा धेरै लक्ष्य निर्धारण गरेकाले सो अनुसार संकलन हुन नसकेको हो । साथै कोरोनाका कारण देशको अधिकांश उद्योगधन्दा बन्द हुँदा सरकारको राजश्व संकलन प्रभावित हुन पुगेको हो ।