काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
महासङ्घले आगामी आवको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासङ्घले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ ।
महासङ्घले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु वर्षको नीतिमा कोभिड–१९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करीब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’
सो अवसरमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्घई, बैंक, बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति शाहिल अग्रवाल र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
यस्ता छन् महासंघका सुझावहरु :
१. तरलता व्यवस्थापन
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा बजारमा भएको अत्यधिक तरलताले दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो ।
– यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य र रुझान तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने ।
– राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्न प्रयत्न गर्नुपर्ने ।
२. कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण
– मौद्रिक नीति २०७७।७८ मा उल्लेख भएको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरणको सुविधा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कायम गर्नुपर्ने ।
– कोभिड १९ बाट अति प्रभावितको सूचीमा गत वर्षको निर्देशनमा छुटेका केही व्यवसायलाई समावेश गर्नुपर्ने ।
– कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जाको साविकको भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्ष सम्म वृद्धि गर्नु पर्ने ।
– व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरि टिआर, ओभरडाफ्ट, लगायतका अल्पकालीन कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने ।
– गत वर्ष दिइएको प्रोभिजनिगंको सुविधा यथावत राख्नुपर्ने ।
– गतवर्ष देखि प्रवाह गर्न शुरु गरिएको चालू पूंजी कर्जालाई यस आवमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने ।
३. पुनरकर्जा
– कोभिड १९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनरकर्जा सुविधालाई आव २०७८।७९ मा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने ।
– अति प्रभावित व्यवसायमा जाने पुर्नकर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सिमा बढाउनुपर्ने ।
अति प्रभावित भित्र पनि आगमी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्ने ।
४. शुल्क छुट
– गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेवा शुल्कबारे गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
निषेधाज्ञाको कारणले म्याद समाप्त भएका प्रतितपत्रको अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने ।
५. बहिर्गमन
– संचालनमा आउन नसक्ने कम्पनी फर्म बन्द गर्न चाहेमा सहज बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
६. व्यवसाय निरन्तरता कर्जा
– यो कर्जा प्रवाहको समय १ वर्ष थप गरी यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न यसमा भएका निम्न प्रावधानहरु परिवर्तन तथा थप गरिनुपर्ने ।
– श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंक मार्फत भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी अबउप्रान्त श्रमिक वा कर्मचारीको तलब बैंक खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिनुपर्ने ।
– पारिश्रमिक भुक्तानीको लागि मात्र नभएर व्यवसायको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्न, घरभाडा तिर्न तथा व्यवासायको कर्जाको व्याज तिर्न समेत यो कर्जा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने ।
७. एसएमई, स्टार्टअप परियोजना कर्जा
– आव २०७८।७९ को बजेट वक्तव्यको बुंदा नं. ६८ मा उल्लेखित युवा उद्यमीहरुलाई स्टार्ट–अप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिने बीउ पूंजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
– साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूंजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्नेछ ।
– बैंकहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्ने ।
– परियोजना कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा वीमाको व्यवस्था गर्न सकिने । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम सुरक्षण प्रिमियमका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने ।
– परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने ।
– साना उद्यम एवं स्टार्ट अपलाई निःशुल्क वा न्युन शुल्कमा क्रेडिट रेटिग गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– महासंघले यस सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
८. सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान्
– एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधन, २०७७ समेत) को बुंदा नं. २६ (क) कर्जाको लागि योग्य नहुने “आपसी सम्बन्ध भएको ऋणीको समूहभित्रको कुनै एक व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीले सहुलियतपूर्ण कर्जा (भूकम्प पीडित बाहेक) लिए पश्चात समूहभित्रको अन्य व्यत्ति, फर्म संस्था वा कम्पनी सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि योग्य हुने छैन ।” भन्ने व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक छ ।
– एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हुंदा एक ठाउंमा यो कर्जा सुविधा लिएर अर्को व्यवसायमा बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले यसलाई हटाउनु पर्ने ।
९. निगरानी तथा कालो सूची
– कोभिड १९ को कारणले श्रृजित समस्यावाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार दुई आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाको लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई आगामि दुई आवसम्मका लागि स्थगित गर्नु पर्ने ।
– कोभिडको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकोले २ वर्षसम्म असल कर्जाको रुपमा मानिनु पर्ने ।
१०. डिजिटल बैंकिङ्ग
– अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा बैंकहरुमा भौतिक उपस्थिति कम गरी कोभिड संक्रमण कम गर्न अन्तर बैंक एटीम प्रयोग तथा अनलाइन भुक्तानीलाई सहज बनाउन यसमा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्ने ।
– सुशासन कायम गर्न समेत महत्वपूर्ण हुने भएकोले सरकारी सेवाको भुक्तानी गर्दा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भौतिक सम्पर्क नहुने गरी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार एवं व्यवस्थित गरिनुपर्ने ।
– कर्जालाई डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरि हाल केहि बैंकले शुरु गरेको कर्जा सुविधाको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत एवं पूर्वाधार बिकास गर्नुपर्ने ।
११. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार
– Telegraphic Transfer or Telex Transfer (TT) अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकि डलर २५००० बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ तर सामानको मुल्य वृद्धि आकाशिएको हुँदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकोले यो सिमालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको आयात गर्न पाउने गरि रकमको सिमा बढाइनु पर्दछ ।
– टीटीमार्फत सामान आयात गर्दा Partial Shipment को समेत व्यवस्था हुनु पर्ने ।
– Documents Against Payment (DAP) अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकि डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्नेः Air Shipping बाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सिमा तोक्न नहुने । पानी जहाज मार्फत Shipping भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकि डलर ४ लाख सम्मको सिमा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
– उद्योगी व्यवसायीले उधारोमा समेत बस्तु पैठारी गर्ने भएकोले Usance LC लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
– उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागी आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरी आयात गर्दा खोलिने Usance LC को कागजातमा स्वदेशी बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने गरी भएको पहिलेकै व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ ।
– निर्यात व्यवसायलाई प्रोत्सहान गर्न कृषि सरह सहुलियत व्याज दरमा कर्जा उपलब्ध हुने प्रावधान गरिनु पर्ने ।
– उद्योगले भारतीय कम्पनी तथा विशेषज्ञबाट परामर्श सेवा लिएबापत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा भारु एक लाखसम्म मात्र बैंकबाट सिधै भुक्तानी गर्न पाउने रकम थोरै भएकोले अनिवार्य रुपमा अग्रिम कर कट्टि भएको प्रमाणको आधारमा वास्तविक बिल बिजकको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
१२. सुन धितो राख्ने व्यवस्था
साना तथा मझौला स्वरोजगार प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा कार्यगत पूंजीको तरलताको अभाव हुन नदिन व्यवसायीसंग भएको सुन धितो राखी बजार मूल्यमा बढीमा २५ प्रतिशत मात्र मार्जिन कट्ने गरी अधिकांश जिल्लाका बैंकका शाखाहरुले क्रमशः कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
१३. क्रेडिट रेटिङ्ग
– हालको क्रेडिट रेटिङ्गको व्यवस्था खर्चिलो र झण्झटिलो भएको कारण यसलाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउन नपर्ने । गर्नै पर्ने अवस्थामा हालको सिमा रु. ५० करोडबाट वृद्धि गरी रु. १ अर्ब ५० करोड पुर्याइनुपर्ने ।
१४. सवारी, रियल स्टेट तथा पूंजीबजार कर्जा
– अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको तथा आम सर्वसाधारणको चासोका रुपमा रहेको सवारी, रियल इस्टेट र सेयर कर्जाको बिकास, विस्तार एवं सुरक्षाका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरुसंग छलफल गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५. विविध
– Personal Guarantee (PG) व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न समानुपातिक रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– ऋणीले अग्रीम भुक्तानी तथा बैंक परिवर्तन गर्दा न्यून Pre Payment Charge मात्रै लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
– बैंकिङ्ग प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनु पर्ने । बैंकहरुका कागजातमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने । अनावश्यक कागजपत्र हटाउनुपर्ने Promissory Note भइसके पछि तमसुखको आवश्यता पर्न नहुने ।
– साना मझौला उद्यमी एवं सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेका हायर पर्चेज कम्पनीबीचमा रहको कर्जा सम्बन्धि विभेद र तोकिएको स्प्रेडदर हटाउनुपर्ने ।
– वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई विमानस्थलमा डलर खरिद गर्न नपाइरहेको सन्दर्भमा विगत झै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने ।
– स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रुपमा ५०% मात्र गणना गर्न पाईने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न दिन उपयुक्त हुने ।
– कोभिड १९ को शुरुवात हुनु पहिले असल कर्जाको वर्गमा रहेका तर राष्ट बैंकले तोकिएको सिमा भन्दा अघि विविध कारणले किस्ता बुझाउन नसकेका कतिपय उद्योग व्यवसायहरु कोभिडको कारणले झन थलिएको हुंदा ती व्यवसायको पुनरसंचालनको सम्भाव्यता हेरी एकपटकको लागि कोभिड १९ बाट प्रभावितका लागि ल्याइएको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ।
– कोरोनाले प्रत्यक्ष रुपमा असर परेको हवाई क्षेत्रको हकमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर्जा लिएको हकमा नेपालमा पर्यटन आवगमन सुचारु नहुँदाको अवस्था सम्मका लागि नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था कायमै राखिनु पर्ने ।
– चलचित्र निर्माण क्षेत्रमा पनि परियोजना कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कम्पनी ऐन अन्तरगत दर्ता भएका कम्पनीलाई परियोजना बीमा सहित ५० प्रतिशत लगानी सोही बैंकमा जम्मा गरी चलचित्र निर्माण अगाडि बढाएको खण्डमा बाकी ५० प्रतिशत सुलभ दरमा कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
– कर्जा दिनुअघि पनि वातावरणीय प्रभाव हेर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।
