प्रकाशकीय : लक्ष्य विनाको राजनीतिले निम्त्याएको आर्थिक संकट र हाम्रो पत्रकारिता
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 1:20 pm, मंगलबार, असार १५, २०७८

डेढ दशकअघि चाणक्य मासिकबाट शुरु भएको हाम्रो पत्रकारिताको यात्रा दुई वर्ष अघि डिजिटलमा रुपान्तरण भएका थियौं । डिजिटल मिडियाको बढ्दो प्रभाव र प्रभावकारितासँगै हामीले चाणक्य मासिकको प्रकाशन बन्द गर्दै डिजिटल बनाएका हौं ।निरन्तर १६ वर्ष चाणक्य मासिकको प्रकाशनपछि शुरु भएको नयाँ यात्रालाई हामीले म्याग्जीनकै निरन्तरताको रुपमा दिएका छौं ।

 

डिजिटल मिडिया साना र छोटा समाचार प्राथमिकताको साथ प्रकाशन हुँदै आएको अहिलेको समयमा हाम्रो प्राथमिकता आर्थिक क्षेत्रको विस्तार र विकासमा टेवा पुग्ने विवेचनात्मक लेख र विचारमा बढी केन्द्रित रहेको छ । यसले हामीलाई केही हदसम्म पृथक बनाएको छ ।

 

नेपालको आर्थिक गतिविधि पछिल्लो १० वर्षमा राम्रै बढोत्तरी भएको छ । तर, सरकारको अस्थिर नीतिको कारण अर्थतन्त्रको जग भने बलियो बन्न सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्रको जग बलियो हुन आफ्नो उत्पादन र पहिचान बोकेका वस्तु उत्पादनमा पहुँच र पकड बनाउन सक्नु पर्छ । त्यो बाटोमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं । अहिले हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रमाइरहेका छौं ।

 

राज्यले करिब ११ खर्बराजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइरहँदा भन्सारबाट आयात हुने मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता कर हाम्रो प्राथमिकतामा परिरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन कमजोर छ भने कृषि र ऊर्जाको आयात सोच्नै नसकिने अवस्था पुगेको छ ।

 

व्यापारघाटाको अनुपात घटाउने कुनै ठोस योजना छैन । यसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र मोटाएको होइन, सुन्निएको अवस्था दर्शाउँछ ।
पछिल्ला एक दशकलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न दलहरु लागि परेको देखिँदैन ।

 

राजनीतिक संकट निम्त्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र राज्य कमजोर बनाउने बाटोमा राजनीतिक दल लागि परेको बुझ्न कठिन छैन । देशमा नयाँ संविधान बनेको ५ वर्ष पुरा भइसकेको छ । तर, ५ वर्षमा त्यहि संविधानले देखाएको बटोबाट नागरिकको चाहना पूरा गर्ने बाटोमा हिँड्नुको साटो सरकार संचालक नै नयाँ संविधानको घाँटी निमोठ्न तल्लिन रहेको छ । यसले समृद्ध बन्ने नागरिकको चाहनालाई पछाडि धकेलिदिएको छ ।

 

पछिल्ला दुई वर्ष विश्व स्वास्थ्य महामारीसँग जुधिरहेको छ । यसबाट पार पाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सरकारको उदासिनता लुकेको विषय होइन । बैंकिङ, बीमा, उद्योग, सेवा, मनोरञ्जन, उत्पादन जस्ता क्षेत्र अहिले पनि अस्थिर नीतिको शिकार हुँदै आएको छ ।

 

शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता समृद्धीको प्रस्थान विन्दु मानिने क्षेत्र भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । यसको सुधारमा राज्य मौन रहनु अर्को दुःखद पक्ष हो । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र विकासमा महत्वपूर्ण सारथी हो । निजी क्षेत्रको लगानी विना आर्थिक विकास संभव छैन । विश्वका विकशित र विकासशिल देशमा साना मझौला व्यवसायको हिस्सा उल्लेखनीय हुने गरेको पाइन्छ ।

 

यूरोप तथा अमेरिका जस्ता देशमा अहिले पनि साना मझौला उद्योगको हिस्सेदारी ४० प्रतिशत रहेको छ भने एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा यो बढेर ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । तर, नेपालमा जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसको मुख्य कारण वित्तीय पहुँच नहुनु हो ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ नगर्ने भएकाले यस्ता साना मझौला व्यवसाय गर्नेको पहुँचमा वित्तीय स्रोत पुग्न सकेको छैन ।

 

अन्त्यमा सहशताब्दी विकास लक्ष्यको टेकोमा अडिएर विकासशील देशमा स्तरोन्ति हुने सपना बोकेका हामी अझै कति समय राजनीतिक चेपुवामा पर्ने हो अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । अतः स्थिर नीति र योजना बनाएर निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्न ढिला भइसकेको छ ।