काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारका गलत काम सच्याउँदै आएको सर्वोच्च अदालतले फेरि अर्को झड्का दिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ल्याएको ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख गरेका थिए । सरकारको सो नीति विरुद्ध सर्वोच्वमा परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
साथै, इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ । हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध भए पनि सरकारले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान बिनै निकासी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो ।
