काठमाडौं । सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय बिनै छुट घोषणा गर्दा त्यो कार्यक्रमनै कागजमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ ।
जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खाद्यान्न, खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत र मासिक २० हजार लिटरभन्दा कम खानेपानी प्रयोग गर्नेलाई शतप्रतिशत महशुल छुट दिने घोषणा गरेका थिए ।
छुट घोषणा भएको झन्डै एकहप्ता बित्न लाग्दा समेत त्यो घोषणा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन भने अब कहिलेदेखि लागू हुने हो टुंगो छैन । अझ रोचक त के छ भने छुट कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कपेर्रेशन र खानेपानी संस्थान भने छुटबारे अहिलेसम्म अनभिज्ञ रहेका छन् ।
बजेट पूर्व छलफल नै नगरी छुट घोषणा गरिएको र घोषणापछि पनि छुट दिने रकमको भरपाई कसरी गर्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआउँदा कार्यन्वयन हुन नसकेको यी संस्थाले बताएका छन् ।
बजेटमार्फत खाद्य कम्पनीबाट विक्री हुने दाल, चामल, चिनी, पिठो, गेडागुडी, तेल र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म छुटबारे आफूलाई केही थाहा नभएको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपानेले कुनै तयारी बीनानै सरकारले एक्कासी बजेटमा २० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेको बताइन् ।
उनले २० प्रतिशत छुट दिन सरकारले स्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन् । यो मूल्य ठूलो भएका कारण स्रोत बिना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने उनले बताइन् । ‘अहिलेसम्म मन्त्रालय, विभागबाट कुनै निर्देशन आएको छैन, न कुनै पत्रचार नै भएको छ, स्रोत नजुटाइ यत्रो ठूलो रकम छुट गर्न सहज हुँदैन,’ न्यौपानेले चाणक्य पोष्टसँग भनिन् ।
यदि अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदिने हो भने छुट दिन कम्पनीलाई कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ । उनले हाल सीडीओ कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार निःशुल्क डेलिभरीसहित खाद्यान्न विक्री भने भइरहेको बताइन् ।
यस्तै, साल्ट ट्रेडिङका निर्देशक ब्रजेश झाका अनुसार हालसम्म खाना पकाउने ग्यास छुट कार्यान्वयन बारे कुनै निर्देशन आएको छैन । उनले वाणिजय मन्त्रालयले कुनै चिठ्ठी नपठाएका कारण साल्टले घोषणकै भरमा यति ठूलो रकम छुट दिन नसक्ने बताए ।
‘२० प्रतिशत छुट भनेको कुनै सानो रकम हैन, सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरेसम्म कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ,’ झाले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘बजेटमा कसरी के गर्न २० प्रतिशत छुट दिइयो थाहा छैन, हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन् ।’
उनले हाल साल्ट ट्रेडिङले ७७ रुपैयाँ प्रतिकेजी चिनी डिलरहरुलाई विक्री गरिरहेको छ । बजारमा चिनीको मूल्य ९५ रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्म रहेको छ । २० प्रतिशत छुट पछि साल्ट ट्रेडिङले बेच्ने चिनीको मूल्य ६२ रुपैयाँ हुन जाने उनले बताए ।
यस्तै, नेपाल खानेपानी संस्थानले पनि ग्राहकलाई शुल्क मिनाहा दिने बारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएको छ । । खानेपानी संस्थानका अनुसार हालसम्म सरकारले कसरी काठमाडौंमा निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने भनेर कुनै निदेर्शन अथवा योजना पठाएको छैन । सो कार्यान्वयनका लागि कुनै बजेट स्रोतसमेत नदिइएका कारण उक्त स्रोत र निर्देशन नआउनजले कार्यान्वयनमा आउन असम्भव रहेको संस्थानले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत मासिक २० हजार लिटरभन्दा कम पानी प्रयोग गर्नेलाई महशुलमा शत प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका थिए । हाल मासिक न्यूनतम १० हजार लिटर पानी प्रयोग गर्नेले १०० रुपैयाँ महशुल तिर्दै आएका छन् ।
