काठमाडौं । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा गर्ने नीतिको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले त्यसको बचाउ गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको हो । मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न नदिन सरकार सचेत रहेको बताएको छ ।
‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छ, मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षण नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ।’
क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण छ ।
‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ मन्त्रालयको प्रवक्ता महेश आचार्यद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरेर भावरर शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति लिएकोे छ ।
