कुनै पनि राजनीतिक र सामाजिक दर्शनको प्रतिकहरु हुन्छन् । कम्युनिष्टको प्रतिक वा चिन्ह माक्र्स, लेनिन, उनीहरुका विचारहरु र फोटाहरु हुन् । यस्ता प्रतिकहरुको ब्याख्या गर्ने मुल्य र मान्यताहरु हुन्छन् ।
अब रसियन समाजवादको मुल्य र मान्यता भनेको पुँजीवादीहरुलाई परास्त गर्ने र सबै अधिकार जनतामा ल्याउने भन्ने हो ।
प्रतिकपछि तिनका ब्यवहारिक पाटोहरु आउँछन् । त्यसले एउटा राजनीतिक र आर्थिक सँस्कृतिको निर्माण गर्छ । समाजवादको पनि त्यस्तै राजनीतिक र आर्थिक सँस्कृति हुन्छ ।
यहि हिसाबले नेपाल अघि बढ्ने हो भने अबको १ बर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई अर्थतन्त्रको साँचो बुझाउनुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने देखिन्छ ।
अब अहिले नेपालमा चर्चा गरिएको समाजवादको प्रतिक छैन । र, यसको सुत्रधार नेकपा पार्टीको पनि प्रतिक छैन । यो शुन्यमा छ । नेपालको विकासको मोडल समाजवाद उन्मुख छैन । भ्रष्ट्राचार उन्मुख छ ।
बहुदलीय जनवाद भनेको के हो भन्नेमै झगडा छ । तिनका मुल्य र मान्यता पनि छैन । र, अहिले जे मुल्य र मान्यताका कुरा हुन्छन्, ब्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो छ ।
त्यसैले यो अहिलेको नेकपाको सरकार र यिनीहरुको समाजवाद भनेको ‘घोरजुवा’ हो । अर्थात, जे पनि चल्ने ।
राजनीतिक र आर्थिक दर्शन
आर्थिक विकास यसै हुँदैन । यसका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । मुल्य र मान्यताहरुको विकास गर्नुपर्छ । र, त्यसलाई सुहाँउदो संस्थागत संरचना तयार हुनुपर्छ ।
अहिलेको लागि विकासको प्रविधिक आवश्यकता भनेको बढिभन्दा बढि लगानी ल्याउनु हो । त्यसका लागि बचत बढाउनु पर्यो । त्यो बचत पुँजी निर्माणमा अभिब्यक्त हुनुपर्यो । र, अन्तत त्यसको सहि वितरण हुनुपर्यो । पर्यावरणसँग ध्वंसात्मक सम्बन्ध हुनुभएन, स्वस्थ संर्घष हुनुपर्यो ।
सरकारले लगानी बढाउने भनेको छ । राष्ट्रिय आयमा करको हिस्सा नेपालमा २३ प्रतिशत छ । यो भनेको भारत र बंगलादेश भन्दा धेरै हो । बंगलादेशमा त ११ प्रतिशत जति मात्रै छ । त्यति हुँदा पनि उनीहरुले सबै खर्च गरेर २० प्रतिशत लगानी गर्न सकेका छन् ।
हामीकहाँ राम्रोसँग पैसा उठेको छ । जनताले कर तिरेका छन् । तर, विकासमा खर्च गर्न कहिल्यै पैसा हुँदैन । किनभने विकाससँग जोडिएको अर्को कुरा भनेको संस्थागत संरचना र त्यसलाई निर्देशित गर्ने दर्शन हो, जुन जनताको पक्षमा छैन ।
संस्थागत संरचनाहरु पुरै नभएका पनि होइनन् । सरकार छ, कर्पोरेटहरु छन् । तर, उत्पादकत्व छैन । भएको स-साना लगानीको पनि दुरुपयोग मात्र छ ।
यहि हिसाबले नेपाल अघि बढ्ने हो भने अबको १ बर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई अर्थतन्त्रको साँचो बुझाउनुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने देखिन्छ ।
ब्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । नेपालमा लगानी गर्न कोही चाँहदैनन् । उद्योगीहरु ब्यापार तर्फ लाग्न थालेका छन् । यद्यपी उनीहरु दिक्क छन् । नेपाल सरकारले उनीहरुलाई ठगको रुपले हेर्ने गरको छ । र, नियमन भन्दा नियन्त्रण गर्न सरकार उद्दत छ । कर तिर्नलाई पनि घुस बुझाउनु पर्ने भएको छ । ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेश’ घटाउनका लागि कुनै अग्रसरता छैन ।
उनिहरुनै यहाँ नभएका कारण मात्र अहिले यो देश टिकिरहेको छ । त्यसैले उनीहरुलाई कहाँ पठाउने भनेर सरकार खोजेर पठाउन लागिपरेको छ । उनीहरु नभएपछि काम गर्नै परेन, डेलिभरी दिनै परेन ।
पर्यटन तर्फ पनि त्यस्तै छ । चाबहिल जोरपाटीको सडकले नै धेरै कुरा भन्छ । त्यो त नेपालको सम्पदा भएको ठाउँ हो । त्यस्तो ठाउँमा पानी जमेका ठुल्ठुला खाल्डाहरु छन् । यसको मतलब, पर्यटनको विकासको लागि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको कुनै चासो छैन ।
समग्रमा भन्दा लगानी गर्ने पैसा छैन । भएको पैसा सबै उपभोगमा गएको छ । थोरबहुत पुँजीगत खर्च पनि कुत खाएरै सकिएको छ । सिमित वर्ग मोटाएका छन् । राजनीति गर्ने, कर्मचारी, दलाल आदि सबै पर्छन् यसमा । आम जनतामा भने आक्रोशको माहौल पैदा हुँदै गइरहेको छ ।
देश संकट तर्फ गइरहेको छ । मानिसहरु विदेश गएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । त्यसमा उल्लेख्य संख्यामा युवाहरु छन् । जो विद्रोह गर्थे वा आक्रोश ब्यक्त गर्थे । उनिहरुनै यहाँ नभएका कारण मात्र अहिले यो देश टिकिरहेको छ । त्यसैले उनीहरुलाई कहाँ पठाउने भनेर सरकार खोजेर पठाउन लागिपरेको छ । उनीहरु नभएपछि काम गर्नै परेन, डेलिभरी दिनै परेन ।
उनीहरुले पठाएको पैसाले राष्ट्रपतिलाई हेलिकोप्टर, प्रधानमन्त्रीलाई सुबिधासम्पन्न घर र माननियहरुलाई ६-६ करोड रुपैंयाँ बाँडेर अहिले देश चलिरहेको छ । त्यस्तो पैसामा उसले केही करोड त हिनामिना गरिहाल्छ । अनी त्यस्तो मान्छेसँग अरुले कसरी चुनाव लड्ने ? त्यहाँ त राजनीतिक माफिया जन्मिहाल्छ ।
अर्थतन्त्रको त माथि नै कुरा गरिहालियो । मौद्रिक नीति बिस्तारकारी आएको छ । यसले निर्यात बढाउनका लागि कुनै सहयोग हुने देखिदैंन । ब्यापार घाटा त बढेर ने जाने भैहाल्यो । विदेशी मुद्राको संकट भएपछि त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको शरणमा नगई सुखै छैन । त्यसो भएपछि उसले पठाएको सुपरभाइजरको खटन पटनमा देशको अर्थतन्त्र चलाउनु पर्ने हुन्छ ।
उत्पादनमुलक क्षेत्र चुक्यो
पञ्चायतकालमा कृषि क्षेत्रसँग जोडेर केही आधारभुत उद्योगहरु खोलिएका थिए । जुट विकास केन्द्र त्यसैको उदाहरण हो । ५४ हजार हेक्टरमा जुट खेती भएको थियो । ७० हजार टन जुटको मालसामान उत्पादन भयो । नेपाल जुटको सामान निर्यात गर्न थाल्यो ।
पछि लोकतन्त्र, उदारीकरण इत्यादीका कुरा आएपछि जुट विकास केन्द्र बन्द भयो । त्यसले बिउ, प्रविधि इत्यादी दिएको थियो । अब अहिले जुट खेती ५४ हजार बाट १० हजार हेक्टरमा झरेको छ । थुप्रै जुट मिलहरु बन्द भए । चलेकाले पनि जुट भारतबाट ल्याउन थालेका छन् । ५ हजार जतिको रोजगारी गुम्यो । किसानको नगदे बाली गयो । र, निर्यातबाट कमाउने विदेशी मुद्रा गुम्यो । को धनी भयो त भन्दा लुटेराहरु धनी भए ।
२०५२ साल तिर कपास खेती नेपालगञ्जको खजुरा भन्ने ठाउँमा गर्न थालिएको थियो । पाकिस्तानको भन्दा पनि राम्रो कपास । त्यो कपास हेटौंडा कपडा कारखानामा लगेर आर्मी, पुलिसको कपडाहरु बनाउने काम शुरु गरिएको थिायो । उदारीकरण इत्यादीको कुरा गरेर कपास विकास केन्द्र बन्द भयो । कपास खेती बन्द भयो । र, हेटौंडा कपडा कारखाना पनि काम नलाग्ने भनेर बन्द गरिए । कृषि (कच्चा पदार्थ) र उद्योग बीचको लिङ्क तोडिएको यो दोस्रो उदाहरण हो ।
अहिले अण्डा, ब्रोइलर कुखरा चितवनमा उत्पादन हुन थालेका छन् । तर, ति उद्योगको लिङ्क छैन । अर्थात, कुखुरालाई चाहिने दाना, मकै, भटमास इत्यादी विदेशबाटै आउँछ । त्यो त यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो होला नी । वरिपरिका जिल्लाहरुसँग समन्वय गराईदिएको भए हुन्थ्यो । सरकारले किसानहरु र उद्योगहरुको सम्बन्ध गराईदिए हुने नी, तर यसमा कुनै चासो देखिदैंन । यस्तै लिङ्कहरु र सम्बन्धहरुले नै ब्यवसायको ‘कर्मशियलाइजेसन’ हुने हो । नत्र त सामानले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन ।
त्यसैले अहिलेको नेपालको विकासको मोडलको कुनै मुल्य र मान्यता छैन र त्यो नभएपछिको ब्यवहारिक अभिब्यक्ति भनेको अहिले जस्तो छ त्यस्तै हो । र, यसको प्रत्यक्ष फाइदा विप्लपलाई भइरहेको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्र यति धिमा भएर गएको छ कि भनेर साध्यै छैन । १९८० देखि १९९० सम्म यो क्षेत्र ४.५ प्रतिशतको दरले बढेको थियो । अहिले २.५ देखि ३ प्रतिशतले भन्दा बढ्दैन । पोहोर मात्र पानी धेरै परेर बढेको हो । अनी उत्पादनको लागत बढिरहेको छ ।
कृषि मन्त्रालय नेपालको ‘मालदार’ मन्त्रालय भएन । वास्तवमा भन्दा सबै भन्दा योग्य मानिसहरु यो मन्त्रालयमा हुनु पर्ने हो । नेपालको विकासको आधार यहि मन्त्रालयले तय गर्ने हो । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन ।
अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको रेमिट्यान्समा आधारित र उपभोग मुखी अर्थतन्त्र हो ।
यसलाई बदल्न नसकिने थिएन । खर्बौ रुपैंयाँको रेमिट्यान्सलाई उद्योग क्षेत्र तर्फ मोड्न सकिन्थ्यो । सरकारले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ नी त्यस्ता लगानीलाई । हवाइजहाज किन्न भने सरकार ग्यारेन्टी गर्छ, जसको कुनै गन्तब्य छैन ।
त्यसैले अहिलेको नेपालको विकासको मोडलको कुनै मुल्य र मान्यता छैन र त्यो नभएपछिको ब्यवहारिक अभिब्यक्ति भनेको अहिले जस्तो छ त्यस्तै हो । र, यसको प्रत्यक्ष फाइदा विप्लपलाई भइरहेको छ ।
