काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले जोन संख्या थपेकोथप्यै छ । यो वर्ष कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतमा थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

विगतमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्ष बजेट वक्तव्य मार्फत प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण अन्तर्गत २२५ पकेट क्षेत्र विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

२००८ मा कृषि क्षेत्रमा ७३ प्रतिशत जनशक्ति रहेकोमा हाल ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा रहेको आर्थिक सर्वेक्षण देखाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले ५८ परियोजनाको कार्यानवयन एकाइ मार्फत ७७ जिल्लामा १०६ जोन र १६ सुपर जोन सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ । पकेट विकास कार्यक्रम स्थानीय तह र ब्लक विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकार अन्तर्गत गरेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ ले चालू आवमा कृषिको कुल गार्हस्थ्य क्षेत्र घट्दै गई २५.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । सर्वेक्षणले कृषि पेशामा लाग्ने जनसंख्या घट्दै गएको देखाएको छ । २००८ मा कृषि क्षेत्रमा ७३ प्रतिशत जनशक्ति रहेकोमा हाल ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा रहेको देखाएको छ ।

चालू आर्थिक सर्वेक्षणले खाद्यन्न बाली (धान, गहुँ, कोदो, जौँ), औद्योगीक बाली (उखु, कफी, चीया), दालहन बाली (मसुरो, चना, मास, भटमास) को उत्पादन घटेको देखाएको छ ।

कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत २ हजार २४९ हेक्टर मत्स्य पोखरी निर्माण भएको छ । हाईटेक फलफूल नर्सरीको संख्या २६ पुगेको छ भने सेमी हाइटेक ग्रिनहाउसको संख्या ९५ पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म थप १ हजार २५० हेक्टर जमीन चक्लाबन्दी भई २ हजार ७४ हेक्टरमा सामुहिक खेतीको शुरुवात भएको छ । कृषि स्नातकलाई व्यावहारिक ज्ञान दिन २८५ कषि स्नातक इन्टर्न थप भई ९४९ इन्टर्नलाई परियोजना अन्तर्गत जोन र सुपर जोनमा परिचालन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

रबर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पकेट क्षेत्रमा कम्वाइन्ड हार्भेष्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरीद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा खटाइने छ ।

सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक–एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षको लागि करारमा लिई खटाइने व्यवस्था छ । यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिने छ । पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी लगायतका जिल्लामा फलफूल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ्ग, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरण एवम् माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवम् मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल स्वायल म्यापिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त वहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफूलका ५० लाख विरुवा उत्पादन गरिने छ । राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा रहेका बाँझो र सार्वजनिक एवम् नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफूल, तरकारी र नगदेवाली लगाउन स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था छ ।

खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिने छ । तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छ । रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी १२ अर्ब पु¥याइएको छ । विगतमा रसायनिक मल आयातका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने छ । अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्राण्डिङ्ग, प्रमाणीकरण र बजार प्रवर्द्धन गरिनेछ। जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधा सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिनेछ। इलाममा अलैँची, मकवानपुरको छत्तिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याऊ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य शुरू गरिने छ ।

न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

स्थानीय तह मार्फत २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिने छ । खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु विक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी मनहरा, सन्धिखर्क लगायतका १७ स्थानमा कृषि थोकबजार स्थापना गरिने छ । सल्यानको कपुरकोट र डोटीको सिलगढीमा कृषि थोकबजार स्थापना गर्न पूर्व तयारीका कार्य गरिनेछ । काठमाण्डौको चोभारमा निर्माणाधिन फलफूल तथा तरकारी हाटबजार सञ्चालनमा ल्याइने छ । कृषि उत्पादनलाई ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।

कृषि उपज संकलन, प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ्ग गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रुपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजारको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ ।उत्पादक किसानले कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरिने छ । कृषकलाई बीऊ बिजन तथा मलको उपलब्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाईल एप्स मार्फत नियमित रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । इच्छुक किसान सहभागी हुनसक्ने गरी कृषि वाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। पशु र वाली बीमाको प्रिमियम वापत ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।