काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले कार्यभार सम्हालेको ३ वर्षमै देशको ऋण (सार्वजनिक ऋण) दोब्बर भएको छ । यस अवधिमा देशले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसके पनि ऋण भने दोब्बर भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार सम्हाल्दा २०७४/७५ फागुनसम्म देशको सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछिल्लो ३ वर्षमा यस्तो ऋण झन्डै दोब्बरले बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै सरकारले थप ७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यस अवधिमा सरकारी ऋण ८८.४९ प्रतिशतले बढेको हो । फागुनसम्म्मको सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत बराबर हो । जबकी ३ वर्ष अघि सरकारी ऋण जीडीपीको २४ प्रतिशत मात्र थियो ।
सरकारको कुल ऋणमध्ये ७ खर्ब १७ अर्ब ५० करोड आन्तरिक र ८ खर्ब ७१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाह्य (विदेशी) ऋण रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४५.१ प्र्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५४.९ प्रतिशत रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म (८ महिना) मात्रै सरकारले कुल १ खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड ऋण लिएको छ । जसमा आन्तरिकतर्फ १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड र ८५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ ।
प्रतिनेपालीको थाप्लोमा ५२ हजार ऋण, ३ वर्षमै थपियो साढे २३ हजार
सरकारी ऋणको भार प्र्रतिनेपालीको थाप्लोमा ५२ हजार नाघेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार शुक्रबारसम्म नेपालको जनसंख्या ३ करोड ३ लाख ५२ हजार रहेको छ । सबैलाई समानुपातिक रुपमा भाग लगाउँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी ५२ हजार ३६७ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पर्न आउँछ ।
पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै प्रतिनेपालीको थाप्लोमा २३ हजार ५८८ रुपैयाँ थप ऋण थपिएको छ । २०७४ फागुनसम्म प्रतिनेपालीको टाउकोमा २८ हजार ७७९ रुपैयाँ सरकारी ऋण थियो ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भईसरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व असुलीमा गिरावट आउँदा सरकारले धमाधम ऋणको भार बढाएको हो । आम्दानी घटे पनि विलासी खर्च गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेका कारण ऋण पनि ह्वात्तै बढेको हो ।
ऋण लिएको १ खर्ब ८० अर्ब तलब भत्तामा खर्च
सरकारले ३ वर्षमा लिएको लिएको ७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये १ खर्ब ८० रुपैयाँ दैनिक प्रशासन संचालनमा खर्च गरेको छ । सरकार आफैले ऋण लिएको रकम पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै खर्च गर्ने बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
३ वर्षमा ७ खर्ब ७६ अर्ब ऋण लिएकोमा त्यसको करिब ७३ प्रतिशत मात्र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको छ । ३ वर्षको अवधिमा जम्मा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । ऋण लिएको २७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ सेवासुविधा, तलबभत्ता, सवारीसाधन खरिद, प्रशासनिक काम लगायतमा खर्च गरेको देखिन्छ ।
