भोट तान्ने ‘अस्त्र’ बनाइँदै वृद्धभत्ता, लहडमा बढाउँदा यस्ता पर्छन् दूरगामी असर

काठमाडौं ।  अहिलेको कामचलाउ सरकारले बजेटको तयारी गर्दै गर्दा वृद्ध भत्ताको चर्चा चुलिएको छ । केही समय अघि देखि नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली र उनका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमा वृद्ध भत्ता मासिक ५ हजार पुर्याउने भन्दै भाषण ठोकेका छन् ।

 

यो सरकार मात्र नभएर वृद्ध भत्ता नेपालमा लामो समयदेखि नै चुनावी राजनीतिमा भोट तान्ने प्रमुख हतियारको रुपमा रहँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा र वृद्ध भत्ताका केही विविध आयामहरुका बारेमा मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेलले ट्वीटरमा केही बुँदाहरु लेखेका छन् ।

 

वृद्ध तथा विपन्न वर्गको सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । यस दायित्वमा नेपाल लगभग पूर्णरूपमा असफल छ । करदाता नागरिकले राज्यलाई बुझाएको पैसाको अधिकांश हिस्सा फजुल र अनुपयोगी कुरामा जान्छ, र सानो हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा । र त्यसमा भत्ताका नाममा बाँडिने पैसाको भार ठूलो छ ।

 

यस्ता छन्  सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगद बाँड्ने कुराका मुख्य ५ समस्याहरु 

 

१. कुनै मापदण्डबेगर सबैलाई समानरूपमा नगद बाँड्दा सरकारी कोषबाट ठूलो रकम त्यस्ता मानिसका हातमा पुगिरहेको छ जसलाई यसको आवश्यकता नै छैन । आवश्यकता नभएका मानिसका नाममा भत्ता तोक्नु राज्यकोषको दुरुपयोग हो ।

 

२. अहिलेसम्मका कुनै सरकारले भत्ता तोक्ने वा बढाउने निर्णय गर्दा कुनै मापदण्ड वा आधारलाई ध्यान दिएका छैनन् । जनजीविकाको अवस्था, बजारभाउ, राज्यको क्षमता आदि विचार नगरी भत्ताको रकम हचुवाको भरमा तोक्ने प्रवृत्ति छ । भत्ता पाउनेले यसको उपयोग कसरी गरिरहेको छ केही अध्ययन छैन ।

 

३. जनतालाई नगद बाँड्ने काम विशेष अवस्थामा, निश्चित प्रयोजनका लागिमात्र सीमित हुनुपर्छ –यो नियम हुनसक्दैन । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको दायरा बृहत् हुन्छ जसमा आवास, खाद्यान्न र विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक सेवा तथा सुरक्षा पर्छन् । पैसा सामाजिक सुरक्षा होइन ।

 

वृद्ध तथा विपन्न वर्गका सदस्यलाई मासिक रकम बाँड्ने प्रवृत्तिले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारीको बुझाइलाई खुम्च्याएको छ । मासिक रूपमा नगद पाउनेहरू राज्यको बृहत् दायित्वलाई बिर्सेर भत्तामा रमाएका छन् । राज्यलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति मिलेको छ ।

 

४.राज्यले सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगद बाँड्नु राज्य लाचार र असक्षम भएको स्पष्ट प्रमाण हो । नागरिकलाई मासिक पैसा बाँड्ने राज्यले यो सन्देश दिइरहेको छ –‘मसँग सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कुनै प्रभावकारी नीति र कार्ययोजना छैन, त्यसैले पैसा लैजाउ, जे गर्न मन लाग्छ गर !’

 

५.सामाजिक सुरक्षाका नाममा बिना कुनै मापदण्ड नगद बाँड्दा यसको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्न सकिन्न । आवास, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा गरिएको खर्चको परीणाम नाप्न सकिन्छ । नगद बाँड्दा प्रापकले यसको उपयोग गर्न पाएको छ, छैन ? गरेको छ भने कुन प्रयोजनमा गरेको छ ? यसको लेखाजोखा गर्न सकिन्न ।

 

अन्तमा, वृद्धभत्ता नेपालमा लोकप्रिय छ । यसको आलोचना गर्न सजिलो छैन । तर, सामाजिक सुरक्षाको अत्यन्त गलत र अप्रभावकारी तरिका हो यो । नेपालको विकृत राजनीतिमा वृद्धभत्तालाई प्रयोग गरेर भोट कमाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । यसको परिणाम भनेको दुर्लभ स्रोतको अभद्र दुरुपयोग मात्र हो ।

अब सरकारी र बैंकका कर्मचारीले दिउँसो गाडी चलाउन नपाउने, यो समयमा मात्र पाउने Read Previous

अब सरकारी र बैंकका कर्मचारीले दिउँसो गाडी चलाउन नपाउने, यो समयमा मात्र पाउने

थप कडा बनाइएको निषेधाज्ञामा के-के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ? (सूचीसहित) Read Next

थप कडा बनाइएको निषेधाज्ञामा के-के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ? (सूचीसहित)