काठमाडौं । फगत चुनावी नारा मात्रै बन्दै आएको रेल सम्बन्धी अधिकांश आयोजनाको प्रगति अति न्यून रहेका छन् । हाल रेल सम्बन्धी करिब आधा दर्जन परियोजना भए पनि सबैको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, रसुवा–काठमाडौं रेलमार्ग, जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल, काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने भनिएको मोनो तथा मेटो रेल लगायत आयोजनाको कामले गति लिन नसकेका हुन् ।
काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगंज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिए पनि सो हालसम्म तयार हुन सकेको छैन् । यस्तै, दक्षिण सीमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेल मार्गको लाइन निर्माण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।
ती रेलमार्ग र्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि केही अध्ययन समेत पूरा हुन सकेको छैन भने निर्माण शुरु र्भका आयोजना पनि कछुवाको गतिमा अघि बढेका छन् । कतिसम्म भने ८ महिना अघि भारतबाट ८३ करोड रुपैयाँमा ल्याइएको रेल पनि गुडाउन नसकेर त्रिपाल मुनि थन्क्याएर राखिएको छ ।
यी रेल सम्बन्धी आयोजना ठेक्का विवाद, मुआब्जा विवाद, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, बजेट अभाव, कामदार अभाव, दृढ इच्छाशक्तिको अभाव, राजनीतिक दाउपेच लगायत कारणले अघि बढ्न नसको हुन् ।
कुन आयोजनको अवस्था कस्तो ?
जनकपुर-जयनगर रेल ८ महिनादेखि त्रिपाल मुनि
ठूलो तामझामका साथ असोजमा भित्र्याइएको जनकपुर–जयनगर गुड्ने रेल संचालन गर्न नसकेर ८ महिनादेखि त्रिपाल मुनि थन्क्याइएको छ । पूर्व तयारी बिनै पटक पटक संचालन मिति तोकिए पनि रेल ल्याएको ८ महिनासम्म गुड्न नसकेको हो ।
रेल संचालनका लागि कर्मचारी, आवश्यक कानुन लगायत आवश्यक तयारी पूरा नहुँदै भित्र्याइएको रेल थन्किएर बसेको हो । यद्यपि, गत महिना अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याइएको थियो । जेठ पहिलो सातादेखि रेल संचालन हुने बताउँदै आइएपनि अहिले कोरोना बाहना बनेको छ ।
अब निषेधाज्ञा सकिएपछि अवस्था केही सामान्य भएको अवस्थामा रेल फेरि सञ्चालन गरिने रेल विभागकी महानिर्देशक प्रमिला बज्रचार्यले बताइन् । उनले अन्य रेलमार्ग निर्माणका कामहरुमा समेत पछिल्लो समय कोरोनाका कारण असर परेको बताइन् ।
‘अब कोरोना नसकि यस्तो अवस्थामा रेल सञ्चालन गर्न पनि सकिदैन, अरु रेल निर्माणको काम पनि राम्रो गतिमा हुन सकेको छैन, कोरोनाले धेरै जनशक्ति कम भएका छन्,’ महानिर्देशक बज्रचार्यले चाणक्य पोष्टसँग भनिन् ‘अब कोरोना नियन्त्रणमा नआइ कामले गति लिन सक्दैन ।’
सरकारले असोज २ गते ८४ करोड खर्चेर जनकपुर–जयनगर रुटमा संचालन गर्न रेल ल्याएको थियो । धनुषाको इनरुवामा उक्त रेललाई ८ महिनादेखि त्रिपाल ओढाएर राखिएको छ ।
जनकपुर–बर्दिबास –निजगढ रेलमार्ग
निर्माणाधीन जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन । कुल ६९ किलोमिटर लामो यस रेलमार्गको हालसम्म जयनगर– जनकपुर खण्डको ३४ किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै, बर्दिवास–निजगढ ७० किलोमिटर खण्डमा हालसम्म २८ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ । सरकारले २ वर्ष भित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको बर्दियाबास–निजगढ खण्ड निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने भनिए पनि ३ वर्ष बित्दा समेत हालसम्म काम पूरा हुन नसकेको हो ।
बर्दिवास–निजगढको ७० किलोमिटर रेल मार्ग निर्माण मध्ये बर्दिवास–लालवन्दी खण्डको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा ‘ट्रयाक वे’ निर्माण भइरहेको छ । लालवन्दी–निजगढ ४० किलोमिटर खण्डमा ‘ट्रयाक वे’ निर्माण ठेक्का आह्वान भई मूल्याङ्कन प्रकृयामा रहेको छ । यस्तै, बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने २२५ मिटर लामो कालिन्जोर पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ, भने १७५ मिटर लामो फुलजोर पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अर्धवार्षिक समीक्षमा उल्लेख गरिएको छ ।
बर्दिवास–निजगढ खण्डको बागमती पुलको ठेक्का सम्झौताभई निर्माण शुरु भएको छ । बर्दिवास–निजगढ खण्डमा १८ वटा पुलहरुको फाउण्डेसनको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सो खण्डको थप १४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण प्रारम्भ भइसकेको हालको अवस्था छ ।
जयनगर–विजलपूरा रेल सञ्चालन गर्न भारतीय रेल्वे कम्पनीसँग जीटुजी विधिबाट रेल खरीद गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने रेल गाडी नेपाल आउने चरणमा रहेको रेल विभागले जनाएको छ । विजलपूरा–बर्दिवास रेलमार्गको २ किलोमिटर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । भारतले रेलगाडी पठाएपछि सो ट्रयाकमा रेल सेवाको संचालनको काम सुरु गरिने छ ।
जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म चालु आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिने बताइए पनि सो कामले विभिन्न कारण गति लिन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ ।
मोनो रेलको डीपीआरमै हलो अडकियो
काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा मोनो रेल चलाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको योजना अन्योलमा परेको छ । रेल सञ्चालनका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा महानगरको महत्वकांक्षी योजना अन्योलमा परेको हो ।
हाल मोनोरेलको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सेन्ट्रल रेल कम्पनी’ ले डीपीआर निर्माण गरिरहेको छ । उक्त कम्पनीले आफ्नै खर्चमा आयोजनाको ‘फिजिबिलिटी’ अध्ययन समेत गरिरहेको छ । चाइना सेन्ट्रलले डीपीआर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि डीपीआर पछि रेलमार्ग निर्माण कसले गर्ने भन्ने कुराको टुंगो नलाग्दा कम्पनीले डीपीआरको काममा आलटाल गर्दा योजना नै अन्योलमा धकेलिएको छ ।
लगानीको सूनिश्चित्ता नभएकाले चिनियाँ कम्पनीले डीपीआर निर्माणमा आनाकानी गरिरहेको महानगरपालिकाका भौतिक शाखाका प्रमुख राम थापाले बताए ।
फिजिबिलिटीका क्रममै कम्पनीले १ खर्ब हाराहारीमा लगानी लाग्ने अनुमान गरेको थियो । सो लगानी रकम महानगरले आफै गर्न नसक्ने र यो पटक मोनो रेल सञ्चालनका लागि बजेट समेत विनियोजन नभएकाले योजना अन्योलमा परेको उनले बताए ।डीपीआर पछि निर्माणका लागि सोही कम्पनीलाई दिने अथवा अन्य कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लाग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
रसुवा-काठमाडौं रेलमार्ग
रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चीन सरकारसँग वार्ताभई प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ । तर, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण सो रेलमार्गको विषयमा अन्य थप प्रक्रियाहरु अघि बढ्न सकेको छैन ।
चीन सरकारले केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि डीपीआर निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाए पनि नेपालतर्फको कुनै काम हुन सकेको छैन । रसुवागढीबाट केरुङसम्म २३ किलोमिटरको दूरी रहेको छ । चीनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने नेपालले उक्त रेलमार्गलाई केरुङ–काठमाडौँ हुँदै पोखरासम्म जोड्न प्रस्ताव गरेको छ । रेलमार्ग निर्माण भएमा चीनसँगको लगानी, व्यापार र पर्यटक आवागमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
वीरगंज-काठमाडौं रेलमार्ग
वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि भारत सरकारसँग वार्ताभई प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । सो रेल निर्माण भारत आफैले गर्न सक्ने अनुमान गरिए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यस खण्डमा डीपीआर निर्माणका लागि भारतले बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो ।
सो रेलमार्ग करिब १३५ किमि लामो हुनेछ । रेलमार्गको करिब ४० देखि ५० किलोमिटर खण्डका लागि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा उल्लेख छ । वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्ग चोभार सुख्खा बन्दरगाह हुँदै निजगढको डुमरवाना पुगेर उत्तरतिर लाग्नेछ । वीरगंजदेखि चोभारसम्म १२ वटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ ।
