काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निषेधाज्ञाका बीच बजार अनुगमन जारी राखेको छ ।
निषेधाज्ञा यता विभागले ८२ व्यापारिक फार्ममा अनुगमन गरेको छ । सो मध्ये एउटा उद्योगको कारोबार रोक्का गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा ३६ फार्महरुलाई जरिवाना गरिएको छ । उक्त फार्महरुबाट ७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए ।
विभागले ४१ खाद्य फार्म, ३७ स्वास्थ्य र ५ अन्य फार्महरुलाई अनुगमन गरेको हो । निषेधाज्ञको मौका छोपी कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिने जस्ता गतिविधि गर्ने व्यवसायीलाई अनुमगन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याएको उनले बताए ।
‘महामारीका बेला कालोबजारी गर्ने, अखाद्य बेच्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ, हामीले दैनिक अनुगमनलाई तिब्र बनाएका छौँ,’ सेढाईंले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
विभागले कालोबजारी गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन, खाद्य सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई खाद्य प्रविधि, कम तौल दिनेलाई गुणस्तर तथा नापतौल, गुणस्तरहीन मासु बेच्नेलाई पशु विभाग लगायत निकायको समन्वयमा कारबाही गर्छ । विभागले बजारबाट आएका सूचनाका आधारमा अुनगमन गर्दै आएको छ ।
विभागले चालू आवको वैशाख महिनासम्ममा बजारमा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिने, अखाद्य वस्तु विक्री–वितरण लगायत अमर्यादित व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने २ हजार ४९२ व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ ।वैशाखसम्म गलत क्रियाकलाप गर्ने ती फर्मलाई करिब ३ करोड रूपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ ।
बजारमा हुने कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको विक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न विभागले अनुमगन गर्दै आएको उनले बताए । ‘कतिपय व्यावसायिक फर्मले साइन बोर्ड नराख्ने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ,’ सेढाईंले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
फर्मलाई सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन, स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको उनले बताए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएको उनको दाबी छ ।
विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तु अन्तर्गत, औषधी, खाद्यन्न, तरकारी, फलफूल, तेल लगायतमा अनुगमन गरेको छ । पछिल्लो समय निषेधाज्ञमा चर्को मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने गरेको भेटिएको उनले बताए ।
विभागले कसूर अनुसार ५ हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ । विभागले अनुगमनका क्रममा ९२९ फर्मलाई २ करोड २२ लाख २८ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । ९६४ फर्मलाई अन्य विभिन्न प्रकारका सजाय तोकेको छ ।
विभागको मातहतका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा रहेका कार्यालयले २५९ फर्मलाई ७१ लाख २६ हजार ५ सय जरिवाना गरेका छन । १५ लाख ४१ हजार ८१७ रूपैयाँका अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ । ५६५ फर्मलाई अन्य कारबाही गरिएको छ ।
