काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएका अव्यवहारिक नीति खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा महासंघले सरकारलाई खतिवडाले खारेज गरेको औद्योगिक इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने डिजल र एलपी ग्यासको मूल्य अभिवृद्धिमा क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ ।
महासंघले भ्याटको दर १० प्रतिशत कायम गर्न सुझाब दिएको छ। अहिले भ्याट १३ प्रतिशत छ। भ्याट १० प्रतिशत गर्दा सर्वसाधरणको क्रयशक्ति बढेर बजारमा माग सिर्जना हुने महासंघको दाबी छ।
सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूअ करको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
यस्तै, महासंघले कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत वर्ष घोषणा भएका बैंकिग लगायतसबै सहुलियत कम्तीमा २ वर्ष थप्न माग गरेको छ । साथै कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनाको अवधि थप १ वर्ष गर्नुपर्ने, लघु घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रक्रिया सरलिकरण गरी १ वर्ष समय थप्नु पर्ने महासंघको माग छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि हुँदै आए पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन नसकेकाले कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक भन्दै महासंघले इ– हाटबजार जस्ता नयाँ योजना ल्याउन सुझाव दिएको छ । साथै, उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धि हदबन्दी हटाउनु पर्ने महासंघको माग छ ।
प्रदेश तहमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रहरु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ बाट संचालनमा ल्याउनुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले अन्यत्रपनि सहुलियत दरमा उद्योगलाई जग्गा तथा बनको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बनको जग्गा लिजमा दिदा जग्गाको सट्टा जग्गा दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले दिएको सुविधा पूर्णतया लागू हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, महासंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्न, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्न, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तु भन्दा दुई तह कम गर्न, सरकारले चलाइरहेका उद्योग व्यवसाय क्रमशः आवश्यक मोडालिटि अपनाइ निजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
हिउँदमा चार महिना अवधिको बिजुली दर रेट हाल बढीरहेकोले अन्य बाँकी आठ महिना सरह लागू हुनुपर्ने, ऊर्जाको खपत बढि गर्ने उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा महसुल कम गर्दै जाने व्यवस्था र औद्योगिक खपतको उर्जाको दर कम गर्न पनि माग गरेको छ ।
व्यक्तिगत आयकरको सीमा ७ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ८ लाखको कर छुटको सीमा गर्नु पर्ने, पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याव न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने, प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघले उर्जा बचत तथा वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणको लागि गरेको पुँजीगत लगानी सोही आर्थिक वर्षमा खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। दुई वर्ष भन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको दुई प्रतिशत नबढ्ने गरि त्यस्ता खराब उधारोलाई करदाताले चाहेमा राइट अफ गर्ने व्यवस्थाको समेत महासंघले माग गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६मा भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको सामाजिक कार्य सम्वन्धित संस्था आफैले खर्च गरि हिसाब अद्यावधिक राख्न पाउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ।
