काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण काम गर्ने वातावरण नबन्दा चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसारको सडक निर्माण नहुने भएको छ ।चालू आवको दोस्रो चौमासिकमा सङ्घीय सडक निर्माणले गति लिन थालेको भए पनि पुनःकोभिड–१९ सङ्क्रमण बढिरहेकाले काममा बाधा पुग्न थालेको सडक विभागले जनाएको छ ।
गत आवमा अन्तिम चौमासिक र चालू आवको पहिलो चौमासिकसम्म सरकार र वैदेशिक लगानी गरी दुवै किसिमका निर्माणमा अवरोध पुगेको विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले बताए।
उनका अनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भइरहँदा निर्माणले गति लिन थालेको थियो । अहिले विभिन्न जिल्लामा बन्दाबन्दी शुरु भइसकेकाले निर्माणमा पुनःबाधा पुग्न थालेको उनले बताए। बन्दाबन्दी लागू भएका जिल्लासँगै त्यस आसपासका जिल्लामा समेत बाधा पुग्ने उनले बताए। उनले भने, “त्यही जिल्ला भएर अर्को जिल्लामा जानुपर्ने भएमा बन्दाबन्दी भएका सँगै नभएका जिल्लामा पनि निर्माण रोकिन्छ ।”
चालू आवमा दोस्रो चौमासिकसम्म आर्थिक प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको विभागले जनाएको छ । १ हजार ८०० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिइएकामा अहिलेसम्म ५५० किमी सडक सम्पन्न भएको छ । ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा अहिलेसम्म १२९ पुल सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ ।
पहिलो चौमासिकमा देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च भएकाले कुनै पनि ठाउँमा नयाँ मान्छे गएर काम गर्ने वातावरण नभएको उनले बताए । कुनै पनि ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले कामदारलाई छुट्टै ‘क्याम्प’ बनाएर राख्दा काम गर्न केही सजिलो भए पनि अरुको घरमा बसेर काम गर्ने अवस्था थिएन । कामदारलाई भाडामा बस्नै नदिएका कारण काममा बाधा पुगेको थियो । उनले भने, “कामदार पानी भर्न धारामा वा अरु कामका लागि जाँदा स्थानीयले विरोध गर्ने अवस्था हुँदा दशैँ पहिले खासै काम हुन सकेको थिएन ।”
पहिलो चौमासिकमा धेरै र दोस्रो चौमासिकमा थोरै असर पुगेकाले अहिले सामान्य अवस्थामा जसरी काम गर्ने वातावरण नै हुँदा पनि लक्ष्य भेट्न गाह्रो भएको प्रवक्ता नेपालले बताए । अन्तिम चौमासिकमा तुलनात्मकरुपमा बढी काम हुने भए पनि यो आवमा त्यो नहुने देखिएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनको पनि समस्या केही हदसम्म रहेको विभागले जनाएको छ । अहिले पनि निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय योजनामा सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । झट्ट हेर्दा ६५ प्रतिशत रकम बाँकी छ भन्ने देखिएको भए पनि वैदेशिक सहायताको आयोजनामा रकमान्तर नहुने प्रवक्ता नेपालले बताए।
विभाग अन्तर्गतका योजनामा झण्डै ५० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगका योजना रहेका छन् । अनुदान वा ऋण सहयोगमा निर्माण हुने कुनै पनि आयोजनामा सम्बन्धित आयोजनाको रकम अन्यत्र लैजान सकिँदैन । उनले भने, “त्यो आवमा गर्न सकेमा काम हुने र नभएमा फ्रिज हुने गरेको छ ।”
सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण भइरहेका योजनामा भने कुनै एउटा योजनामा काम नै हुन नसक्ने अवस्थामा त्यो रकम अर्को योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि आवको अन्तिमसम्ममा काम भइहाल्छ कि भन्ने आशा भएकाले सकेसम्म छुट्याइएको रकम सम्बन्धित योजनामा नै खर्च गरिने उनको भनाइ छ ।
